काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्ति संविधान र कानुनविपरीत बन्दै गएका बेला सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ। संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिनेगरी स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि सक्रिय भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको हो। स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्र्याइँ रोक्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको छ। यस विषयमा एकदुईपटक उच्च कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठक बसेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यस विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमभित्र राखेको छ। तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीका पालामा ऐनको मस्यौदाका विषयमा छलफल सुरु गरिएको थियो। ‘हामीले बनाउन लागेको कानुनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक, नैतिक र आचरणको विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यबाट छलफल सुरु गरेका थियौं,’ निवर्तमान मन्त्री मोदीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको बेरुजुको फस्र्योट तथा अनुगमन संसद्को लेखा समितिले गर्छ। प्रदेश सरकारमा पनि यही व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहमा भने आफैंले खर्च गर्ने र आफैंले फस्र्योट गर्ने काम भइरहेको छ। यसको नियमन जरुरी छ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले बनाएको सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन तथा सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन नियमावलीलाई गाइड लाइन गरेर स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन लागिएको हो। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू पनि नियम–कानुनमा बस्नुपर्छ भन्ने मस्यौदाको मूल उद्देश्य हो। मानौं भोलि काठमाडौं महानगरको कुनै एक नागरिकले महानगरको सेवा मन नपराएर महानगरकै कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यसैगरी कसैले वडा कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने के गर्ने?’

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर साहले ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’भनी दिएको अभिव्यक्ति नैतिक आचरणविपरीत मात्र नभई कानुनअनुसार दण्डनीयसमेत रहेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले यस्तै उपद्र्याइँ गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान हामीले पहिले नै गरिसकेका थियौं। किनभने अघिल्लो कार्यकालमा पनि केही जनप्रतिनिधिले यस्तै उपद्र्याइँ गरेका थिए। त्यसैले यस्तो कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको हो।’  

शनिबार कोटेश्वरमा मेयर साहकी पत्नी सवार गाडीलाई सुरक्षाकर्मीहले बाटोमा रोकेर करिब दुई मिनेट सोधपुछ गरेको विषयमा मेयर साह आक्रोशित भएका थिए। आक्रोशमा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिएका थिए। स्रोतका अनुसार साहको यस किसिमको अभिव्यक्तिपछि यसबारे छलफल गर्न आइतबार गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक बैठक बोलाइएको थियो। उक्त बैठकमा साहलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। मन्त्रालयको छलफलपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले सोमबार एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। ‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपु¥याउनुहुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु÷नगराउनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा असल मनशायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ साहलाई लक्षित गर्दै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने जुनसुकै गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। साहले ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति विरुद्ध चर्को आलोचना भएपछि फेसबुकबाट त्यसलाई मेटाएका छन्। तथापि यसबारे सर्वसाधारणबाट सकारात्मक–नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन भने छाडेको छैन। 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०८० ०१:२४ मंगलबार