काठमाडौं- दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले राखेका मागमध्ये सरकारले अधिकांश माग पूरा गरेको छ भने बाँकी माग पनि पूरा गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ। राजपाले राखेका प्रमुख मागमध्ये संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले छिटै मतदान प्रक्रियामा लैजाँदैछ। सरकारले बुधबारदेखि संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ। विधेयकमाथि आइतबार छलफल हुँदै छ। त्यसपछि विधेयकमाथि मतदान हुनेछ।
स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन संशोधन विधेयक पास हुनुपर्ने राजपाको पहिलो सर्र्त स्वीकार्दै सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।
'हाम्रा अधिकांश माग पूरा भएका छन्, बाँकी माग पनि पूरा हुने क्रममा छन्। अब हामी चुनावमा सहभागी हुने स्थिति पनि बढ्दै छ।' -केशव झा, महासचिव, राजपा
स्थानीय तहको संख्या वृद्धि हुनुपर्ने राजपाको अर्काे माग पनि सरकारले पूरा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा ९ वटा स्थानीय तहको संख्या बढाएको छ।
राजपाले सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेका नाममध्ये एकजनाबाहेक सबैलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ। केही दिनअघि सरकारले राजपाले पठाएका नाममध्ये १० जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। सप्तरीका जितेन्द्रनारायण यादवलाई भने सरकारले सहिद घोषणा गरको छैन। जिल्लाबाट रिपोर्ट नआएकाले यादवलाई सहिद घोषणा नगरेको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
जिल्लाबाट रिपोर्ट आउनेबित्तिकै यादवलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको राजपाका महासचिव केशव झाले बताए। सरकारको घोषणापछि सहिद परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारले अहिलेसम्म ८२ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ।
२०७३ जेठमा खुलामञ्चमा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले गरेको अनशनका क्रममा बेहोस भई केही दिनपछि निधन भएका बाबुराम शर्मालाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।
श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले तेस्रो चरणको चुनावमा सबै दललाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा सहभागी गराउन राजपाले राखेका माग पूरा गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागेको बताए। 'सरकारले चुनावमा सबै दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित गराउन प्रयास गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि धेरै निर्णय भएका छन्, बाँकी काम पनि गर्दै छौं।'
यसअघि पुष्पकमल दाहाल सरकारले थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबापत १४ करोड रुपैयाँ दिएको थियो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले राजपालाई चुनावमा आउने वातावरण बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। 'राजपालाई चुनावमा ल्याउन हामी प्रयास गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'त्यसका लागि काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।'
राजपाका महासचिव झाले राजपाले सरकारसँग राखेका मागमध्ये अधिकांश पूरा भएको र बाँकी माग पनि पूरा हुने प्रक्रियामा रहेको बताए। 'अधिकांश माग पूरा भएका छन्, बाँकी माग पनि पूरा हुने क्रममा छन्,' उनले भने, 'अब हामी चुनावमा सहभागी हुने स्थिति पनि बढ्दै छ।'
राजपाका कार्यकर्तामाथि लागेका २ सय २ वटा मुद्दामध्ये सरकारले १ सय ३० वटा मुद्दाको टुंगो लगाइसकेको छ। ती मुद्दामा मुछिएका दुई सय ५१ जनाले सफाइ पाएका छन्। दुई सय ५१ ले सफाइ पाउँदा ७३ हजार जरिबाना अदालतले तोकेको छ। अदालतले तोकेको जरिबाना पनि सरकारले आफैं बुझाउने वचन दिएको राजपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
बाँकी ७३ वटा मुद्दामध्ये ५२ वटा मुद्दामा अभियुक्त फरार रहेको रेकर्ड सरकारले राजपालाई बुझाएको छ। त्यस्तो मुद्दामा मुछिएका राजपाका दुई सय ७२ कार्यकर्ता फरार रहेेको मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। ५२ वटा मुद्दामध्ये २० वटा मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओ कार्यालयबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको पनि राजपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
सरकारले २०७२ सालमा टीकापुर घटना र २०७२ सालमा महोत्तरीमा नेपाल प्रहरीका सई थम्मन विकको हत्या भएको घटनाको मुद्दा भने तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ। यी दुई घटना गम्भीर प्रकृतिका भएकाले विशेष प्रकृतिको निर्णय गरेर मात्र फिर्ता लिने जानकारी सरकारले राजपालाई दिइसकेको छ।
सरकारले केही दिनअघि टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि उनीमाथि लागको मुद्दा फिर्ता लिन मानेको छैन। टीकापुर घटनामा २२ जना पक्राउ परेका छन् भने ५८ जनालाई मुद्दा लगाइएको छ। यसैगरी, थम्मन विक हत्या मुद्दामा २२ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०२:५१ शुक्रबार