लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिन पार गरिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रालय फुटाएरै भएपनि कांग्रेस माओवादीको भाग मिलाउने अन्तिम तयारी मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले गरिरहेका छन्। तर पनि उनले मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्।
सरकार स्रोतका अनुसार सरकारमा माओवादीकै कारण हलो अड्किएको छ। माओवादी भित्रका दुई धार बिच देखिएको प्रतिष्ठाको लडाइँ सरकार बिस्तारको प्रमुख बाधक बनेको सरकार स्रोत दाबी गर्छ।
‘सरकार बिस्तार गर्ने सवालमा अरू कुनै समस्या हैन, माओवादी भित्रको आन्तरिक समस्या नै हो,’ उक्त स्रोतले भन्यो ‘उहाँहरुका बिचमा सहमति हुनासाथ मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउँछ।’
सरकार बिस्तारमा सकस बनेका मुख्य पात्र हुन् माओवादीका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन। उनलाई माओवादीको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। तर माओवादी भित्रको इतर समूहले भने उनलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिइरहेको छ। पुन गत निर्वाचनमा रोल्पाबाट स्वतन्त्र निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका थिए। उनले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेका थिए।
स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका उनी निर्वाचित भएपछि पुनः माओवादीमै फर्किएका थिए। उनै पुनलाई माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराको जोडबलमा मन्त्रीका रुपमा सिफारिस गरिएको थियो। महराको यो निर्णयलाई माओवादी भित्रको एक समूहले संसदीय दलको निर्णय दाबी गर्दै आएको छ। तर इतर समूह भने अवसरका लागि अनि पार्टीको निर्णय लत्त्याएर स्वतन्त्र बन्न सक्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिइरहेको छ।
‘अवसर नपाएपछि पार्टी परित्याग गरेर हिँड्ने व्यक्ति फेरी पार्टीमा फर्किँदैमा ती व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने माओवादी भित्रको अर्को समूहको अडान छ,’ सरकारको उच्च स्रोतले भन्यो ‘माओवादी भित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने लडाइँकै कारण मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो, मन्त्री परिषद्ले पूर्णता नपाउनु अरू कुनै पनि कारण छैन।’
तर माओवादी संसदीय दलका नेता महरा सहितको माओवादी भित्रको समूह भने संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनै पर्ने भन्दै पुनलाई नै मन्त्री बनाइनु पर्नेमा अडिग देखिन्छ।
‘हिजो को कहाँ थियो भन्ने कुरा फरक विषय हो, अहिले पार्टीमै रहेका नेतालाई मन्त्री बनाइन हुँदैन भन्नु गलत हो,’ माओवादीका एक सांसदले भने ‘फेरी संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई त मान्नै पर्यो नि।’
स्रोतका अनुसार पुनलाई मन्त्री बनाउन माओवादीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की पनि सहमत छैनन्। संसदीय दलले मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेकी कृष्णा केसीका नाममा भने कुनै पनि विवाद देखिन्न। माओवादी संसदीय दलले अब आफूले पाउनु पर्ने दुई मन्त्रालयमा पुन र केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।
‘अर्थमन्त्री ज्यू पनि पुनको नाममा सहमत हुनुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो ‘तर अर्को नाम कृष्णा केसीका विषयमा भने कुनै पनि समस्या छैन।’
माओवादी भित्र संसदीय दलका नेता महरा र अर्थमन्त्री मास्कीहरुका दुई फरक फरक धार छन्। मन्त्रीमा सिफारिस भएकी केसी मास्की समूहकी सांसद हुन्।
यसअघि एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागीताका विषयमा पनि माओवादी भित्र ठुलै विवाद निम्तिएको थियो। त्यो बेला पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेकी कृष्णा केसीले शपथ समेत लिएकी थिइनन्। यसको कारण पनि आफ्नो समूहलाई शक्तिशाली मन्त्रालय नदिएको रोष माओवादी भित्र प्रकट भएको थियो।
त्यो बेला संसदीय दलका नेता महराले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने सोही समूहका ईन्द्रजीत चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेका थिए। दुवै शक्तिशाली मन्त्रालयहरु आफूहरुले एकलौटी कब्जा गरेको भन्दै माओवादी भित्रको इतर समूह रुष्ट बनेको थियो। फलतः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त केसीले आफ्नो मन्त्री पद नै बहिस्कार गरेकी थिइन्।
संसदीय दलका नेताले गरेको निर्णय एकलौटी रहेको भन्दै संसदीय दलको नेता परिवतृन गर्ने सम्मको बहस त्यो बेला माओवादी भित्र चलेको थियो। बहुमत पुर्याएर संसदीय दलका नेता महरालाई हटाई हालका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी माओवादी भित्रको एक समूहको तयारी थियो।
अहिले पुनः स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर जितेका सांसदलाई मन्त्रीको उपहार दिन खोजेको भन्दै माओवादी भित्र विवाद चलेको छ।
त्यसो त, गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई हराएर चुनाव जितेका सांसद पुनलाई मन्त्रीको उपहार दिन नहुनेमा कांग्रेस पनि छ। आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराएर चुनाव जितेका सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेर माओवादीले गठबन्धनको मर्म माथि प्रहार गर्न खोजेको बुझाई उसको छ।
‘हामी हिजो निर्वाचनमा गठबन्धनको मर्म अनुसार चुनाव लड्यौँ, हामी अहिले पनि गठबन्धनको मर्म कायम रहनु पर्छ भन्नेमा दृढ छौँ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘तर गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारलाई हराउन स्वतन्त्र चुनाव लडेर जितेकालाई पुनः माओवादीमा फर्किएको भनेर मन्त्री जस्तो उच्च पदको उपहार दिनु जायज हुँदैन, यो गठबन्धनको मर्म पनि हैन भनेर हामीले माओवादीलाई सचेत गराईसकेका छौँ।’
तर माओवादीमा फर्किसकेका सांसदलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने निर्णय माओवादीको हातमा रहने भन्दै पार्टी संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन जसरी पनि हुनुपर्नेमा माओवादी भित्रको महरा समूहको जोड छ।
सरकार स्रोतका अनुसार माओवादी भित्रको यो बेमेल अन्त्य नभए सम्मका लागि सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना कम देखिन्छ।
‘माओवादी भित्रको यो समस्या समाधान भए तत्काल सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ स्रोतले भन्यो ‘तर उहाँहरु आफै मिलिराख्नु भएको छैन।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार हाल मुख्यमन्त्री सहित हाल ७ सदस्यीय छ। पुरानो मन्त्री परिषद् अनुसार अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय भनेका दुई वटा हुन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले मन्त्रालय नबढाउने र बाँकी रहेका तीन मन्त्रालय मध्य कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर पुनलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउने जोडबलमा रहेको माओवादी भित्रको एक समूहले भने जसरी पनि माओवादीको भागमा दुई मन्त्रालय रहनु पर्ने अड्डि कसेको थियो। एक मन्त्रालय मात्रै माओवादीको भागमा पर्दा फरक धारकी कृष्णा केसी स्वतः मन्त्री बन्ने र आफ्नो समूहबाट सरकारमा शून्य सहभागिता हुने भन्दै माओवादी भित्रको जोगबहादुर महरा समूहले पुनलाई मन्त्री बनाउनका लागि जसरी पनि दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान लिइरहेको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता समूहको यो अडानका कारण मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्रालय फोडेर मन्त्रालय बढाउने तयारीमा पुगेका छन्। मन्त्रालय बढाएर मन्त्री परिषद्लाई १५ सदस्यीय बनाउने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ। यसो भए अब मन्त्री नियुक्त हुन मन्त्रालय ५ बाँकी हुने र यी मध्य कांग्रेसलाई ३ र माओवादीलाई २ मन्त्रालय दिएर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिइने छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८० ०९:१९ शनिबार
.gif)
