९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रधानमन्त्रीलाई पौडेलको चुनौतिः भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भए आफ्ना पार्टीका नेतामाथि अनुसन्धान गर्नुस्

फाइल तस्बिर

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार पार्टी संसदीय दलको बैठकस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि आफूले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताए। उनले सुन तस्करी प्रकरणको मात्रै नभइ अन्य चर्चित घटनाहरुको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए। सांसद पौडेलले विमानस्थलको सुरक्षा संयन्त्र र अध्यागमन प्रशासनको सेटिङ बिना सुन नेपाल छिर्न नसक्ने भन्दै छानबिनमा ढिलाइ भइरहेको बताए। छानबिनमा उत्साह नदेखाएका कारण राजनीतिक नेतृत्वमाथि शंका गर्नुपर्ने स्थिति बनेको पनि उनको भनाइ छ।  

उनले भने, ‘यो सियो आएको होइन। एक क्विन्टल सुन आएको हो। अध्यागमन प्रशासन नमिलाइकन त्यो सुन नेपालभित्र छिर्नै सक्दैन। एयरपोर्टमा भएको सुरक्षा संयन्त्रलाई नमिलाएसम्म त्यो नेपालभित्र छिर्न सक्दैन। त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ, छैन योभन्दा अगाडी भन्न सकिदैनथ्यो। तर अब छानविनमा धेरै उत्साह नदेखाएको कारणले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। आज तिनहप्ता भइसक्यो। भरिया मात्रै समातेको छ। भारी बोकाउनेलाई किन समातिएन आजसम्म? त्यसैले यदि सिआइबिले प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने हो भने विकल्प खोज्नुप¥यो नि त। भारी बोकाउने हो हुन्? आजसम्म एकजना पनि किन समातिदैन? त्यसकारण यो गम्भिर विषय हो। हङकङ सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्छ। हाम्रो नेता शेखर कोईरालाले भन्नुभयो। त्यो काम किन गरिदैन? बाह्य नेक्ससहरु जे हुन् त्यो नेक्ससहरुसँग यसको बारेमा के हो? कसरी भयो भन्ने बारेमा सोधखोज किन गर्दैन? यसलाई जुन ढंगबाट छानबिन गर्नुपर्ने हो, जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, बोकाउनेहरु को–को हुन् त्यसलाई खोज्ने सन्दर्भमा किन आजसम्म उपलब्धि भएन? अनि एउटा पत्रिकाले कसको कति पटक टेलिफोन संवाद भयो भन्ने थाहा पाउन सक्छ। राज्यले थाहा पाउन सक्दैन?मैले त यसको मात्रै होइन चर्चित सबै घटनाहरुको छानबिन हुनुपर्छ। काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले आजसम्मका जतिपनि चर्चित घटनाहरु छन्, ति सबै घटनाहरुको छानविन गर्नका निम्ति उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ। यदी त्यो निर्णय हामीले गरिसकेपछि सरकारले मानेन, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भने यो सरकारप्रतिको समर्थन हामीले फिर्ता लिनुपर्छ।’

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० १३:२९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App