गण्डकी प्रदेश सरकारको सय दिन सामान्य काममा बितेको छ। त्यसैले त हनिमुन पिरियडका रुपमा मानिने गण्डकी सरकारको एक सय दिनको उपलब्धिका रुपमा सामान्य कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको खर्च धेरै तर काम कम भएको भन्दै सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहँदा सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी सरकारले जनताले चाहे अनुसारको सुशासन, विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा जनतामा आशा, भरोसा र विश्वास कायम गर्न नसक्दा सामान्य कामलाई नै उपलब्धिको रुपमा राखेको हो। चुनौतीको चाङका बिचमा बनेको सरकारले जनताप्रति आशा, भरोसा थप्नुको सट्टा थप निराशाबाहेक केहिपनि दिन सकेको छैन।
त्यसैले त उसले आफ्नो सय दिन बजेट ल्याउने, प्रदेशको अधिकारमा केन्द्रित भएर र जनजीविकाका विषयमा केन्द्रित भएर बितेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे गत वैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको सरकारले शनिबार एक सय दिन पूरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट निर्माण गर्नुलाई सरकारको पहिलो उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरे।
गण्डकी सरकारले ३० लाख भन्दा कम बजेटलाई योजनामा छनौट नगरेको, सिँचाइ तथा खानेपानीमा १० लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने र नयाँ भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गरेकोजस्ता विषयलाईपनि उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेको छ।
गण्डकी सरकारले गण्डकीमा डालाईसिस सेवा ः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा भन्ने नारासहित झञ्झटमुक्त र पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ शैया क्षमताको डायलाईस केन्द्र स्थापना गरेको, २२ वटा नयाँ डायलाईसि मेसिन ल्याएको, स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ र नवलपुरमा २÷२ वटा डायलाईसिस मेसिनबाट सेवा शुरु गर्ने तयारी गरेको विषयलाईपनि प्रमुख उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेको छ।
गण्डकी सरकारले लिफ्टिङ खानेपानी एवम् सिचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय अनुसार अनुदान दिएको, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो र व्यवस्थित बनाउन पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यून गरिएको, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र कास्कीमा विहान ८ बजेदेखि नै सेवा सञ्चालन गरिएको, सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको राजश्व अनलाइन प्रणालीबाट गरेको विषयलाईपनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ।
गण्डकी सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न प्रदेश कर्मचारी सूचना प्रणाली प्राप्त गरी प्रदेश किताब खानाको व्यवस्था गरेको, स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८०÷८१ तयार गरी सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई पठाइएको, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको लगायतलाई पनि गण्डकी सरकारले उपलब्धिका रुपमा समावेश गरेको छ।
पाण्डे सरकारले प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेश सभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको, २० जना सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिएको, जल दुर्घटना तथा नदीजन्य विपद्का घटनामा उद्धारका लागि मोटर बोट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको, विपद्को समयमा खोज उद्धार र सूचना सङ्कलनको प्रयोजनार्थ ड्रोनका लागि आवश्यक पर्ने ९फलाइ मोर किट) नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरेको, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुलेगौँडा–कोत्रे सडक खण्ड अन्तरगत पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सी।सी। क्यामेरा जडान गरेको, पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई खोज उद्धार र राहत कार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान सीप तथा नमुना अभ्यास तालिम तीन वटै सुरक्षा निकायबाट गरी १०७ जनालाई प्रदान गरेको, विपद् उद्धारका लागि तीन वटै सुरक्षा निकायलाई ३० सेट सामग्री हस्तान्तरण गरेको लगायतलाई पनि उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनताको जनजीविकाको सवालमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको दाबी गरे। उनले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा (यातायात), कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जनजीविकाको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको हक अधिकार र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आथित्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेको बताए। ‘बैठकले संघीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझा धारणा जारी गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो’–उनले भने।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीन तहबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर सम्बन्धलार्य थप मजबुत बनाउनुपर्नेसमेत उल्लेख गरे। उनले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता नागरिकका मौलिक हकका सवालमा सरकार गम्भीर रहेको, विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, परम्परा लगायतको जर्गेना गर्दे समुन्नतिका लागि पनि सरकारले नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गरेको बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको सुरुवाती दिन पनि भएको तथा आर्थिक वर्षको अन्त्य र सुरुवातको समय भएकालेपनि ठोस नतिजा नआइसकेको बताए। उनले भने,‘योजना निर्माण र विनियोजनको काम भर्खरै सकिएको छ। वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। त्यसपछि यसले ठोस नतिजा दिने भएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।’
प्रकाशित: २० श्रावण २०८० १२:२६ शनिबार
