काठमाडौं- कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति १० दिन पर सार्न प्रस्ताव गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारूढ, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलको बैठकमा दाहालले निर्वाचन मिति १० दिन पर सारेर राजपालाई निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउन १० दिनसम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरेका हुन्। 'निर्वाचन मिति १० दिन पछाडि सारेर भए पनि निर्वाचनको माहौल बनाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,' महतोले नागरिकसँग भने, 'पहिला पनि निर्वाचनको माहौल बनाउने भन्दै एक महिना सार्नु भो, अब सार्ने १० दिनमा कसरी माहौल बन्छ भनेर हामीले सोध्यौं। उहाँले चित्तबुझ्दो जबाफ दिनु भएन।' प्रधानमन्त्री दाहालले  निर्वाचन मिति सारेर सहमतिका लागि वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा सहमति भने भएको छैन। निर्वाचन मिति सार्ने दाहालको प्रस्तावमा सत्ता सहयोगी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन रहेको छ। 

प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचार गरौं भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। 'ओलीजीहरू पनि सकारात्मक नै पाएको छु, अब कार्यान्वयन मात्रै हेर्न बाँकी छ,' महतोले भने। तर राजपा निर्वाचनमा आउने सर्तमा मात्रै उक्त प्रस्ताव स्वीकार्न सकिने संकेत ओलीले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १० महिना नाघिसक्दा पनि संविधान संशोधन नगराएको, स्थानीय तहको संख्या नबढाएको र आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता नलिएको, निर्वाचनको वातावरण सरकारले नै नबनाएको आरोप राजपाका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि लगाएका छन्। जबाफमा दाहालले भनेका थिए, 'स्थानीय तहको संख्या बढाइन्छ, अदालतमा भ्याकेट गरेर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ।' सरकारले अदालतमा भ्याकेट दिने तयारी गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिएपछि सो विषय अन्योलमा पुगेको छ। जसका कारण सरकारले थपेको २२ स्थानीय तह र स्तरोन्नति गरिएका नगरपालिकाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। संविधान संशोधन र जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुनुपर्ने राजपाको अडान कायमै छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्तलाई भने प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गरेका छन्।  'प्रधानमन्त्रीज्यूले यथास्थितिमा संविधान संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्न कठिन रहेको र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकै आएकाले निर्वाचनपछि संविधान संशोधन पारित गरेर अघि बढ्ने गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ,' प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार संविधान संशोधन दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि गरिनेछ। 'त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि सकारात्मक देखिएको छ,' खनालले भने।

यद्यपि प्रमुख दलबीच संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा छलफल गर्दै निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनेमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०२:०७ सोमबार