प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संसद्का कामलाई बिनाअवरोध निरन्तर अघि बढाउन पाउनुपर्छ। संसद्को नियमित काम अघि बढाउन सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अनुशासन र भूमिकामा बाँधिनुपर्छ।
संसद्लाई मर्यादित र नियमपूर्वक सञ्चालन गर्न सांसदहरूको अध्ययनशीलता र लगनशीलता महत्वपूर्ण हुन्छ। तर नयाँ संविधानअनुसार बनेको संसद् पनि पुरानै जस्तो जुहारी खेल्ने ठाउँ बन्न पुगेको घटनाक्रमले देखाउँदै आएको छ।
नयाँ संविधानअनुसार गठन भएका दुईवटा संसद्मा राजनीतिक दलबीच मेल देखिएको छैन। नयाँ संविधानअनुसरा दोस्रो कार्यकालका लागि गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित संघीय संसद्ले पनि महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्न सकेको छैन। तर यसअवधिमा पटकपटक संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने काम भने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल बैठक अवरुद्ध, सभा विघटन र पुनस्र्थापनामै बितेको इतिहास छ। निर्वाचनका बेला नेताहरूले जेजस्ता प्रतिबद्धता गरे पनि संसद्लाई चलायमान बनाएर अघि बढाउन भने बाधक बन्न खोजेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संसद्का कामलाई बिनाअवरोध निरन्तर अघि बढाउन पाउनुपर्छ। संसद्को नियमित काम अघि बढाउन सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अनुशासन र भूमिकामा बाँधिनुपर्छ।
मार्क्स वादी सिद्धान्तमा संसदीय राजनीतिमा पैसा, पाखुरा षड्यन्त्र र धोकामा राम्रा दख्खल राख्न सक्ने पात्रहरू मात्र तैरिन र उद्देश्यअनुरूप अवतरण गर्न सक्छन् भनिन्छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दा संसदीय अध्यासलाई अनुशासित र मर्यादितभन्दा पनि षड्यन्त्रको थलो बनाउन खोजिएको देखिन्छ। राजनीतिक दलबाटै संसद्को खिल्ली उडाएर माक्र्सवादी विश्लेषणलाई सत्य साबित देखाउन प्रयत्न भइरहेको बुझिन्छ।
एमालेले पछिल्लोपटक बुधबारदेखि संघीय संसद्को दुवै सदनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमालेले बिहीबार पनि राष्ट्रियसभामा उही माग दोहोर्याएर बैठक चल्न दिएन। प्रधानमन्त्रीले कुनै कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई सदन अवरुद्ध पार्नु, यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनसमक्ष कुरा राख्ने मौका नदिईकन राजीनामा माग गर्नु उचित नभएको स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार संसद्मा आफूले कुनै कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रस्ट पार्ने बताएका छन्। एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण नसुन्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यस्तो कार्यले संसदीय राजनीतिलाई असफलतातिर धकेलिरहेको महसुस हुन्छ।
संसद् अवरोध एउटा निश्चित प्रक्रियामा हुनुपर्नेमा राजनीतिक दल यसलाई असफल बनाउनेगरी नै प्रस्तुत हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु भनेको जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नखोज्नु हो। ‘विचार राख्ने र कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् अवरुद्ध गर्दा त्यसले दैनिक कार्यमा मात्र असर गर्दैन, देश र जनताप्रति राजनीतिक दलको चिन्ता कत्ति पनि नभएको भन्ने सन्देश पनि जान्छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्। राजनीतिक दलहरूको ‘इगो’ मा संसद्लाई बन्धक बनाउन नहुने ती विष्लेषकको मत छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार संसद्मा आफूले कुनै कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रस्ट पार्ने बताएका छन्।
सरकारले यतिबेला विगतमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही फाइल खोल्न सुरु गरेको छ। यस कार्यमा सहयोग गर्नु अन्य दलको कर्तव्य हो। अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा ‘बन्धक’ जस्तै बनेको संसद्ले राम्रा काम गर्न सकेन, जसको बोझ अहिलेको संसद्ले बोक्नुपरेको छ। ती विश्लेषकका अनुसार राजनीतिक दल गम्भीर नबन्ने हो भने उनीहरूप्रति जनताको निराशा अझै बढ्ने देखिन्छ।
संसद्का बैठक बिनाअवरोध सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्ने र सदनमा विभिन्न जरुरी महत्वका प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने अवस्था छ। बर्खा लागेको अवस्थामा किसानले मल पाए कि पाएनन्, बाढीपहिरोको जोखिम रोक्न सरकारले केके काम गरिरहेको छ, रोपाइँको काम कसरी भइरहेको छ, केके समस्या छन्, राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा यात्रुलाई परेको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने, सडक दुर्घटना कसरी घटाउने भन्ने जस्ता विविधि पक्ष र विषयमा संसद् र संसदीय समितिको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ।
जनताका समस्या उठाउन छाडेर सत्ताको दाउपेचमा संसद्लाई अनिर्णयको बन्धक बनाउन नहुने दमत एमालेका युवा सांसदको छ।
संसद्मा प्रतिपक्षीले सजग र सचेत रही सरकारका गलत काम र प्रक्रिया रोक्न खोज्नु स्वाभाविक हो। तर अस्वाभाविक रूपमा सरकार र संसद्का काम कारबाहीमा असर पर्नेगरी बैठक अवरुद्ध गर्नुले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुन नसक्न् संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन्।
अघिल्लो संसद्मा दुई तिहाईजति मतका साथ उपस्थित तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र मिलनबाट बनेको) नेतृत्वले बहुमतको आडमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भन्दै सोही दलभित्रबाट विरोध भएको थियो। अहिले तत्कालीन नेकपा छैन। एमाले र माओवादी अलगअलग भएका छन्। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। एमाले सरकारबाहिर छ। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका कामको बदला लिनेगरी वर्तमान सरकार प्रस्तुत भएको हो कि भन्ने बुझाइ एमालेमा छ, जुन गलत बुझाइ भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
संसद् अवरोध एउटा निश्चित प्रक्रियामा हुनुपर्नेमा यसलाई नै असफल बनाउनेगरी राजनीतिक दलहरू प्रस्तुत हुने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु भनेको जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नखोज्नु हो। ‘विचार राख्ने र कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् अवरुद्ध गर्दा त्यसले दैनिक कार्यमा मात्र असर गर्दैन, देश र जनताप्रति राजनीतिक दलको चिन्ता कत्ति पनि नभएको भन्ने सन्देश पनि जान्छ,’ एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको इगोमा संसद्लाई बन्धक बनाउन हुँदैन।’
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अवधिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसबेला एमालेले नौ महिनसम्म लगातार सदन अवरुद्ध गर्यो। तर पछि उसले कुनै सम्झौताबिना सदन चल्न दियो। यसले सदनलाई जुहारी गर्ने ठाउँकै रूपमा चिनायो। यसपालि पनि एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गरेको छ। यसले संसद्ले अबका दिनमा महत्वपूर्ण काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको संकेत गरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
राज्यलाई आर्थिक बोझ बोकाउने जम्बो आकारको संसद् र सांसदहरूले जनताका लागि के काम गरे भन्ने कुरामा अहिले पनि विगतमा जस्तै स्पष्ट जवाफ पाउन सकिने अवस्था छैन। संसद्मा अनावश्यक किचलो गर्दा देश विकास र निर्माणमा सरकारले कहिले ध्यान दिने त भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। सरकार गठन भएको केबल आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षी दलका माग सुन्न मात्र हो भन्ने बुझ्ने हो र ६ महिना नपुग्दै सरकार ढलाउने खेलमा लाग्ने हो भने त्यो नेपाली जनताका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित देखिन्छ।
प्रकाशित: २२ असार २०८० ०४:३८ शुक्रबार
