जुम्लाका स्थानीय तहहरू यति बेला नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलनमा जुटेका छन्।

पालिकामा सरोकारवालाहरुको भेला गरी सुझाव संकलन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहलाई अहिले बजेट निर्माणका लागि भ्याईनभ्याई छ।

जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले सुझाव संकलन एवम् योजनाहरूको छनोट गरिरहेका छन्। जुम्लामा १ मात्र चन्दननाथ नगरपालिका सहित ७ वटा गाउँपालिका छन्।

केही स्थानीय तहले सुझाव संकलन गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप समेत दिइसकेका छन् भने केही स्थानीय तहले पालिकाको केन्द्रमै पनि सरोकारवालाहरुबीच सुझाव सङ्कलनमा जुटेका छन्।

नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन् भन्ने आम नागरिकहरुले निकै चासोका साथ पनि हेरिरहेका छन्।

नयाँ जोस र जाँगर सहित जनताबाट आगामी पाँच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट नागरिकले स–साना कुराहरु देखि समृद्धि र विकासको आशा गरिरहेका छन्।

जिल्लाको तिला गाउँपालिकाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा बृहत्तर रुपमा आम भेलाको आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको छ।

सुझाव सङ्कलनमा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, पत्रकार र स्थानीय लगायतको सहभागितामा सुझाव संकलन गरिएको हो। त्यस अवसरमा सहभागीहरुले निकै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राखेका थिए।

पालिकाले असार १० गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै छ। सोही सन्दर्भमा सुझाव संकलन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन बहादुर विष्टले बताए।

पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्न नहुने र आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका गतिविधिलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा स्थानीयको जोड छ।

तिला गाउँपालिका प्रमुख मोतिलाल रोकायाले तिलावासीको चौतर्फी विकासका लागि सबैको राय–सुझाव र नमुना योजना माग गरिएको बताए।

उनले भने, 'भौतिक निर्माणसँगै सामाजिक, आर्थिक विकास र सुशासनका लागि पनि हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। सोहीअनुसार काम हुँदै छ।'

स्थानीय अर्जुन बुढाले प्रमुख, उप-प्रमुख र टाठा बाठाले बजेट आफू अनुकूल निर्माण गर्ने गरेको आरोप लगाए। वडामा विनियोजन हुने बजेट पनि पहुँचका आधारमा विनियोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ। आफ्ना पार्टी र आसेपासेका योजना समावेश गरेर दिगो विकासलाई ध्यानमा नराखी बजेट निर्माण गर्दा समस्या बढ्दो छ। 

यस्तै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, तातोपानी र गुठिचौर गाउँपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि राय, सुझाव सङ्कलन गरेका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा ,कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार लगायतका गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि जनतालाई सहभागी गराउने योजना अनुरूप भेला मार्फत सुझाव लिएका हुन्।

बजेट निर्माणको वैज्ञानिक पद्धति हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक हैसियत अनुसार बजेट निर्माण गर्ने हो, तर धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको पाइँदैन, बजेटलाई कनिका छरेजस्तो गरेर स–साना योजना बढी बनाउँदा समस्या हुने गरेका छ। दिगो विकासभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउन जनप्रतिनिधि तल्लीन छन्।