सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहितको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्ने समाजवादी मोर्चा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ। मुलुकका दुई ठुला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई टक्कर दिन वैकल्पिक शक्तिको घोषणा गर्न लागिएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समाजवादी मोर्चा बनाउन तयार भएका हुन्। राजधानीमा सोमबार संयुक्त घोषणासभा गरेर १५ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता पनि जारी गर्ने तयारी भइसकेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिबद्धतापत्र तयार भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

कांग्रेस र एमालेपछि संसद्मा तेस्रो बलियो शक्ति बनाउने गरी समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न लागिएको हो। हाललाई समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ्न खोजेका यी दलहरूबीच भविष्यमा एकतासमेत हुन सक्ने बताइएको छ। उनीहरूले यसलाई राजनीतिमा तेस्रो धारका रूपमा पनि परिभाषित गर्न खोजेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहितको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्ने समाजवादी मोर्चा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ।

‘मोर्चा गठनपछि संसद्मा ५४ सिट हुनेछ र मोर्चा साझा धारणासहित अघि बढ्नेछ,’ नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने। उनका अनुसार संसद्भित्र तीन दलको मोर्चा तेस्रो शक्ति बन्नेछ। यो शक्तिलाई हातमा नलिई कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न मोर्चा निर्माणमा यी दल जुटेका हुन्।

प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ३२, नेकपा एसका १० र जसपाका १२ सांसद छन्। यी तीन दलको मोर्चा बने सांसदको संख्या ५४ पुग्नेछ। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका ८९ र दोस्रो ठुलो एमालेका ७८ सांसद छन्। ‘समाजवादी मोर्चाका नाममा तेस्रो धार निर्माण गरेर कांग्रेसलाई पनि यो धारबाहिर रहेर सरकार बनाउन नसक्ने र एमालेलाई पनि सरकार बनाउन कठिन बनाउने उद्देश्य राखिएको छ,’ मोर्चा गठनमा सहभागी एक नेताले भने।

जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। ‘केन्द्रमा मात्र रहनेगरी १५ बुँदे कार्यविधि र नीतिगत प्रतिबद्धता बनाइएको छ। नेतृत्वको सवालमा आलोपालो भन्ने छ। तर अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन,’ उनले भने।

उनी नीतिगत प्रतिबद्धताको मस्यौदाकारसमेत हुन्। नेकपा एसले यसअघि नै समाजावादी मोर्चामा सहभागी हुने जनाइसकेको छ। मोर्चा गठन गर्दा तीन दलले राष्ट्रिय सभालाई पनि ध्यान दिएका छन्। मोर्चा निर्माण भएपछि राष्ट्रियसभामा यो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुनेछ। यी तीन दलका गरी प्रतिनिधिसभामा ५४ र राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्षसमेत जोड्ने हो भने २६ (नत्र २५) सांसद छन्। यी तीन पार्टीको समाजवादी मोर्चा निर्माण भए यो शक्ति सरकार निर्माणमा निर्णायक हुने बताइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ३२, नेकपा एसका १० र जसपाका १२ सांसद छन्। यी तीन दलको मोर्चा बने सांसदको संख्या ५४ पुग्नेछ।

नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारलाई हेर्ने धारणामा दुई धार विकसित भइरहेका बेला हुन लागेको मोर्चा गठनले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई सोच्न बाध्य पार्ने बताइएको छ। यो मोर्चाबिना कांग्रेस र एमाले कसैले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकोस् भन्ने यी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ।

कांग्रेस र एमालेपछि संसद्मा तेस्रो बलियो शक्ति (धार) बनाउने गरी समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न लागिएको हो। समाजवादी मोर्चाका नाममा तेस्रो धार बनाएर कांग्रेसलाई पनि यो धारबाहिर रहेर सरकार बनाउन नदिने र एमालेलाई पनि सरकार बनाउन नदिने उद्देश्य राखिएको छ।

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहे जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर यी शक्तिहरू मिलाउन कांग्रेसलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले वैकिल्पिक शक्ति निर्माण गर्न थालेको र उनीहरूले त्यसमा नेसपा (बाबुराम) र नेकपा (विप्लव) लाई पनि सहभागिता गराएका हुन्। वामदेव गौतमको समूहलाई सहभागी गराउने कोसिस भए पनि असम्भव बनेको बताइएको छ। गौतम एमालेसँग नजिकिएपछि मोर्चा बनाउन विप्लव र भट्टराईको साथ लिइएको बताइएको छ।

मोर्चा गठनपछि दलहरूले १५ वटा बुँदामार्फत नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन्। सो प्रतिबद्धताअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी तिनको प्राप्तिका लागि नेपाली बाटो तय गर्ने, नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने, त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदबाब सिर्जना गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने रहेका छन्।

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहे जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने, जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले तय गरेका छन्।

 वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने, प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्ने, देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य सो मोर्चाले राखेको छ।

यसैगरी आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धधनका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहका सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने, वैज्ञानिक भूउपयोगको नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता रहेका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने, शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपतका कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता पनि रहेका छन्।

जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनका परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्र योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने पनि उनीहरूले नीतिगत प्रतिबद्धता अघि सारेका छन्।

अन्य प्रतिबद्धतामा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा जनतामा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने रहेका छन्।

विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने, समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्धन गर्ने विषय पनि नीतिगत प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन्।

जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने, प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने, श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य र प्रतिबद्धता मोर्चाले तय गरेको छ।

प्रकाशित: ४ असार २०८० ०१:२१ सोमबार