आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पूँजिगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।
प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ ४२ दशमलव ५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६ दशमलव ६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ० दशमलव ८ प्रति रकम समावेश गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्यूटावर निर्माण नगर्ने घोषणा गरेको छ।
यस्तै अहिले छुट्टाछुट्टै अस्थित्वमा रहेको प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभ्ने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रत्येक वडामा प्राविधिक सहित पशु स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका लागि आगामी वर्षलाई १८ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
बहुवर्षीय आयोजना सम्झौताको तीन महिनामा सुरु गर्नुपर्ने
अब बागमती प्रदेशमा वहुर्षीय आयोजनाको काम सम्झौताको तीन महिनाभित्र सुरु नगरे स्वतः सम्झौता रद्द हुने भएको छ। तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र काममा आलटाल हुने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि यस्तो प्रावधान गर्ने भएको हो। यस्तै आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकभित्र ठेक्काको काम सुरु नगरे स्वतः ठेक्का समाप्त गरिने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
तामाङ र नेवारी सरकारी कामकाजको भाषा
यस प्रदेशमा तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने भएको छ। तामाङ र नेवार जातको बाहुल्य रहेको बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो। यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको संयोजकत्वमा कार्यदल नै निर्माण गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सुझाव एवम् प्रतिवेदनको आधारमा तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयलाई बजेटमा प्रस्तुत गरेको हो।
प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माण हुने
बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गरिने भएको छ। कारखाना स्थापनाका लागि तत्काललाई ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेशभित्रका किसानलाई कृषक परिचयपत्र प्रदान गरिने भएको छ। कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा विपद्का कारण भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले जानकारी दिएका छन्। प्रदेशमा रहेका रैथाने जातका कृषि बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि रकम विनियोजन भएको छ।
२० वर्ष पुराना सवारी नविकरणमा छुट
बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधनको नवीकरण जरिवाना छुट दिने भएको छ। प्रदेशमा सञ्चालित यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता भई २० वर्ष पुराना भएका सवारी साधनको नवीकरण जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको हो। २० वर्ष पूरा भएका र सञ्चालनमा आउन नसकेका सवारी साधन २०८० फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गरे त्यसमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले घोषणा गरेका छन्।
अहिलेसम्मकै कमजोर बजेट: एमाले
बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता जगन्नाथ थपलिया (जेएन)ले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याइएको बजेटलाई अहिलेसम्मकै कमजोर बजेट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सात बर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर बजेट यो पटकको भएको उनको भनाई थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरिएको थपलियाले बताए। दिगो विकासका लक्ष्यलाई यो बजेटले समात्न नसकेको उनको भनाइ थियो। खाद्य सुरक्षा, सरसफाइ, रोजगारी लगायतका विषयमा कुनै ठोस योजना नभएको थपलियाले बताए। नेता थपलियाले जलवायु सन्तुलन ल्याउने बिषयमा प्रदेश सरकार मौन रहेको आरोप लगाए। प्रदेशका शिक्षामा रणनीति तय गर्ने एक शब्द राखेर कुनै गुणस्तरीयता दिने कार्यक्रम नल्याएको उनको भनाई थियो । परिक्षामा कमजोर विद्यार्थीले नोट र किताब सार्न सिपालु भएजस्तै विगतका बजेट र अन्य प्रदेशको टुक्रा जोडेर पेश गरिएको उनले आरोप लगाए।
प्रकाशित: १ असार २०८० १२:०७ शुक्रबार