अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए। राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने संकेत पनि गरे।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत एउटा युनिटका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावको विरोधमा निर्वाचन आयोग र सांसदले नै आवाज उठाइरहेका छन्। अर्थमन्त्री महतले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियातर्फ संकेत गर्दै भने, ‘पहिला उहाँले नै मन्त्रालयको सचिव हुँदा यो हटाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ।’ निर्वाचन आयोग र सांसदले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने भन्दै खबरदारी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने संकेत गरेका हुन्।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८० ०१:११ शनिबार
