काठमाडौं- सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ मस्यौदामा राखिएको 'प्रदेश सीमांकन हेरफेर प्रदेश सभाबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने' भन्ने प्रावधानमा मधेस केन्द्रित दलले आपत्ति जनाएपछि सहमति जुटन सकेको छैन्। जसका कारण आइतबार मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने भनिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव अघि बढन सकेन। सीमांकन आयोग निमार्णमा लचिलो भए पनि प्रदेश सीमांकन फेरबदल गर्ने अन्तिम अधिकार व्यवस्थापिकाको कुन तहलाई दिने? भन्नेबारेमा सहमति जुटन नसकेको हो।

संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ मस्यौदाको 'प्रदेश सीमांकन हेरफेर प्रदेश सभाबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने' भन्ने प्रस्तावमा मधेस केन्द्रित दलको आपत्ति।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संघीय संसद्ले निर्णय गर्ने प्रावधान उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्रदेशसँग भने परामर्श गरेर मात्रै हुने भन्ने प्रावधान राख्न जोड गरेको छ। 'मस्यौदामा सीमांकन हेरफेर गर्दा सरोकारवाला प्रदेशको संसद्को सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ, त्यसलाई मान्दैनांै भनेका छौं,' सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग भने, 'सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श मात्रै लिने तर निर्णय भने संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेका छौं।' प्रदेश सभा गठन नभएको खण्डमा के गर्ने? भन्नेबारे निर्क्योल नगरी ल्याइने संशोधन प्रस्तावको अर्थ नहुनेतर्फ मोर्चाले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको उनले बताए। 

प्रदेश सीमांकन हेरफेर भारतीय मोडेल अनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भारतमा प्रदेश सीमांकन सम्बन्धित प्रदेशको परमर्शमा संघीय संसद्ले गर्र्दै आएको छ। 'छिमेकी भारतमा पनि सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशले परामर्श मात्रै दिन्छ, निर्णय नै भने गर्दैन, अन्य देशमा पनि यही व्यवस्था छ', कर्णले भने, 'केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले नै सीमांकन विवाद टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।' संविधानको धारा २७४ को ४ देखि ८ उपधारा सीमांकन हेरफेरमा बाधक भएकाले ल्याउने भनिएको अर्को प्रस्तावले पनि बाधा नगरोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत तयार पारेको सीमांकन आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा हाल संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट हटाएर अन्य धारामा राख्नुपर्ने भनिएको छ। 'संक्रमणकालीन धाराबाट आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई निकालेर अन्य धारामा राख्नुपर्नेमा मोर्चाको प्रस्ट भनाइ छ, जुन आयोगले स्थायी रुपमा नै काम गर्न पाओस् र भोलिका दिनमा पनि गरोस्' राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी महासचिव केशव झाले नागरिकसँग भने।

उनका अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९५ मा राखिएकाले त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर अलग धारामा राख्नुपर्ने मोर्चाको भनाइ छ। संविधान सिद्धान्तअनुसार सो धारामा राख्नु भनेको एकपटक मात्रै आयोगले काम गर्नु हुने भएकाले सोसम्बन्धी व्यवस्था अन्य धारामा राख्नुपर्नेमा मोर्चाले जोड गरेको हो।

मोर्चाले सीमांकन आयोगको अवधि तीन महिनामात्रै राख्नुपर्ने भन्दै 'सुझाव दिने हैसियत' मा राख्न नहुने सर्त पनि अघि सारेको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दिनमा नै मन्त्रिपरिषदमार्फत कार्यान्वयनमा लैजार्नु पर्ने मोर्चाको जोड छ।

सरकारले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ देखि ८ सम्मका विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको मोर्चाले सीमांकन हेरफेरमा खुकुलो प्रावधान खोजेको हो। तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत ल्याउन खोजेको आयोग गठन भने 'आवश्यकता अनुसार समावेशी र समानुपातिक आधारमा गरिने' भन्दै संशोधन तयार पारेको कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजयशंकर नायकले बताए। 'त्यसैमा छलफल जारी छ, पास गराउने उद्देश्यसहित संशोधन दर्ता गरौं भन्नेमा छौं' मन्त्री नायकले भने।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी उपाध्यक्ष सर्बेन्द्रनाथ शुक्लाले पुनः ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्ताव पास भए मात्रै निर्वाचनमा जाने र पास हुन नसके निर्वाचनमा नजाने बताए। 'संशोधन पास गर्नेगरी ल्याउनुहोस, पहिलाको जस्तो असफल हुनेगरी नल्याउनुहोस् भनेर सरकार पक्षलाई भनेका छौं', शुक्लाले नागरिकसँग भने, 'असफल प्रस्ताव ल्याउनु र नल्याउनुको कुनै अर्थ हुने छैन।' उनका अनुसार सरकार र मोर्चा आबद्ध दलबीच छलफल जारी छ।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०१:४१ सोमबार