काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। नयाँ संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनेमा शंका बढ्दै गएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार अपराह्न उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई शीतल निवास बोलाएर अविलम्ब निर्वाचनमा जुट्न आग्रह गरेकी हुन्। निर्वाचनले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिलाई मजबुत बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले समयसीमा घर्किंदै जाँदा पनि निर्वाचनको वातावरण नबनेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।
माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले भाबी राजनीतिक दिशाबोधमा अहं भूमिका राख्ने भन्दै राष्ट्रपतिले निर्वाचनको दायित्व पूरा गर्न दललाई आग्रह गरिन्। 'अब बाँकी समयको सदुपयोग गर्दै कत्ति पनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समृद्ध र सुदृढ पार्ने जनताको आकांक्षा साकार पार्न सबै दल अग्रसर हुनुपर्छ,' राष्ट्रपतिको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ ।
माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था आकस्मिक रूपमा आएको विषय नभएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले संविधान जारी हुँदाकै बखत तय भएको संवैधानिक प्रावधान भएको स्पष्ट पारेकी छन्। राष्ट्रपतिले भनेकी छन्, 'निर्वाचनको विकल्प छैन। आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनु हुँदैन।'
निर्वाचनले दललाई आम जनसहभागिताको माध्यमबाट थप ऊर्जाशील बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउनु सबैको दायित्व भएकोतर्फ नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरेकी छन्। उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन्।
आर्थिक रूपले सुखी र सम्पन्न समाजमै लोकतन्त्रको जरा बलियो हुने राष्ट्रपतिले बताएकी छन्। 'लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महŒवपूर्ण पुँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरूको नैतिक दायित्वसमेत हो। सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आह्वान गर्न चाहन्छु,' उनले भनेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान जारी भएको लामो समय बित्दासमेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कतिपय निकाय र आयोग गठन हुन नसकेकोप्रति पनि चासो व्यक्त गरेकी छन्।
उनले संविधानले राज्य पुनर्संरचनामार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रावधान सुदृढीकरणका निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षलाई गहिरोसँग मनन गर्न पनि आग्रह गरेकी छन्। 'राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानप्रति हामी सचेत रहनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'संवैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोकेबमोजिम रहेर राज्यका कामकारबाही र क्रियाकलाप हुनु हो।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहितका सबै दलका नेताले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि दलहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए थिए। तर उनीहरुले निर्वाचनका लागि दलहरूले पुरानै सर्त र अडान दोहोर्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार निर्वाचन गराउन आतुर रहेको भन्दै त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन दलीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। फागुन १० भित्र संविधान संश्ाोधनसहित निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसके जेठ पहिलो साता स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र परिमार्जनमा दलीय सहयोगको आग्रह गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'चुनाव गराउन सबै दल तयार छन्,' श्रेष्ठले भने, 'संशोधन नभई निर्वाचन हुँदैन भन्ने पनि सबैले बुझेकै छन्, त्यही कुरा राष्ट्रपति समक्ष नेताहरुले राख्नुभयो।'
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्बाङ, महासचिव ईश्वर पोखरेल, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, नेता जितेन्द्र देव, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेता सहभागी थिए।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०२:५५ मंगलबार