काठमाडौं- राप्रपाले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता नबोलाउने भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि मात्र सरकारमा रहने वा अलग हुने निर्णय गरिने बताए। फागुन ६ गते राप्रपाको एकता महाधिवेशन हुने कार्यक्रम छ।

'राप्रपा सरकारबाट अलग हुने कुरा गौण हो,' रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन, मधेसी दलका माग सम्बोधन र जेठभित्र स्थानीय तह चुनाव गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य स्वतः समाप्त हुन्छ।'

थापाले  स्थानीय तह निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग पनि गरे। 'फागुन दोस्रो साताभित्र मिति घोषणा नगरे जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्भव छैन,' उनले भने, 'निर्वाचन नहुनु भनेको संविधान र संघीयताको असफलता हो। त्यसैले तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्छ।' 

संविधान संशोधनमार्फत मधेसवादी दलका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। 'मधेसी दलका माग सम्बोधन नगरीकन प्राविधिक रुपमा चुनाव गर्न सकिएला तर, राजनीतिक रुपमा उपयुक्त हुँदैन। त्यसले गलत सन्देश जान्छ,' उनले भने।

२०७३ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि यी चुनाव अपरिहार्य छ।

केही सीमित  दलको सिन्डकेटका कारण मुलुक संकटमा परेको बताउँदै उनले भने, 'संविधान जारी भएपछि पनि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सकेको छैन। बाहिरी  शक्तिको चलखेल र प्रभाव बढेको छ। अर्थतन्त्र धाराशयी हुनु र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु दुःखदायी हो।' देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न राष्ट्रवादी शक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले  महाधिवेशनपछि राप्रपाले यही आवश्यकता पूरा गर्ने दाबी गरे।

हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, 'हिन्दु राष्ट्र बनाउनेबारे पार्टीमा कुनै विवाद छैन। राजसंस्थाबारे महाधिवेशनमार्फत टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन  अन्तिम संरक्षकको रुपमा राजसंस्था आवश्यक छ। यो विषय महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त छु।'

पार्टीको आगामी नेतृत्व सहमतिकै आधारमा चुनिने उनले बताए। 'नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ तर, हामी यो महाधिवेशनबाट पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह गर्छौं,' थापाले भने।

महाधिवेशन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको  जानकारी पनि उनले दिए।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०२:५३ आइतबार