काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उजुरी अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरी पठाएका फाइल सिंहदरबारमै थन्किएका छन्। अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनमा नआई दराजमै थन्किएको आयोगको गुनासो छ।
आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले एक साताअघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'मानवअधिकार आयोगले कार्यान्वयनका लागि बारम्बार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका सिफारिस फाइल अलपत्र छन्।'
आयोगले घटना पीडितका उजुरी र प्रमाणलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ।
आयोग अध्यक्ष शर्माले भने, 'राजनीतिज्ञले मेरो कार्यकर्ता नपरोस् भन्छन्। सरकारले मेरो कर्मचारी (सेना, प्रहरी) कारबाहीका नपरोस् भन्छ।' शर्माले भनेजस्तै दोषी 'आफ्ना मान्छे' लाई कारबाहीबाट जोगाउने मनसायले आयोगका सिफारिस फाइल अड्काइएका हुन्।
आयोगले प्रायः द्वन्द्वकालका घटना अध्ययन अनुसन्धान गरी पठाएका सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको छ।
तीन वर्षअघि सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले २०५७ सालदेखि गरेका सिफारिसमध्ये जम्मा १ सय १८ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको तथ्यांक छ। तीन वर्षपछि पनि सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनमा कुनै तत्परता नदेखाएको आयोगले जनाएको छ।
२०५७ सालदेखि २०७२ सम्म आयोगमा ११ हजार ७ सय ८६ वटा मानवअधिकार हनन्का उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये करिब ५ हजार उजुरी अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको आयोगको आँकडा छ।
आयोगमा परेका अधिकांश उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन्। उजुरीमा छानबिन गरी आयोगले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गर्छ। सरकारले पीडितलाई राहत दिएको पाटोलाई पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन तथ्यांकमा राखेको छ।
आयोगबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले बताए। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा अनुगमन भने कतैबाट हुन सकेको देखिँदैन।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी आयोगका अध्यक्ष शर्माको भनाइमा सहमत देखिन्छन्। दोषीलाई कारबाही गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कमीले गर्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।
उनी भन्छन्, 'संवैधानिक हिसाबले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो। कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी नै हो।' दलहरूमा न्यायपूर्ण समाज बनाउने इच्छाशक्तिको कमी देख्छन् अधिवक्ता बन्दी।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा कानुनी कमजोरी पनि रहेको उनले बताए। बन्दीका अनुसार आयोगका सिफारिसमाथि महान्यायाधिवक्ताले सोझै मुद्दा चलाउने वा कसरी अघि बढाउने भन्ने कानुनी द्विविधा देखिन्छ। द्वन्द्वसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाको अनुसन्धान गरी आयोगले कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग स्थापना भएपछि ती सिफारिस कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने अलमल भएको उनको बुझाइ छ।
२०६३ देखि आयोग संवैधानिक भएको हो। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि सरकारले राजनीतिक कारणले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको देखिन्छ।
आायेगले कतिपय उजुरीमा अनुसन्धान गरी दोषी किटान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्छ। कतिपय घटनामा सरकारलाई थप अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्न सिफारिस हुन्छ। आयोगले दोषी नै किटान गरेर सिफारिस गर्दा पनि कारबाही हुन नसकेको आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'आयोगले गरेका सिफारिस सबै कार्यान्वयन हुनुपर्छ।'
अन्सारीले थपिन्, 'शान्ति कायम गर्न दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ।' दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याउन राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण सिफारिस कार्यान्वयन नभएको उनको ठहर छ।
अधिकार प्रयोग गर्न डराउँछ आयोग
सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार आयोगसँग हुँदाहुँदै पनि उसले त्यस्तो गर्न सकेको छैन। आफ्ना सिफारिस वा निर्देशन पालन नगर्नेलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा राख्न पाउने अधिकार संविधानले आयोगलाई दिएको छ। कालोसूची तयार पार्न नसक्नु आयोगको कमजोरी भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) मा लेखिएको छ, 'मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्ने।'
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुमा आयोगको पनि कमजोरी देख्छन्। उनी भन्छन्, 'सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी र निकायको नाम कालोसूचीमा राखेको भए केही काम हुन्थ्यो।' सिफारिसहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नपठाएर सिधै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, 'सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुमा आयोगको पनि कमजोरी छ। अझैसम्म सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीलाई उसले कालोसूचीमा राख्न सकेको छैन।'
अर्यालले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा एक अध्ययनसमेत गरेका थिए। उनी आयोगको कानुनी कमजोरीका कारण पनि सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको ठान्छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को कानुनी व्यवस्था कमजोर भएकाले पहिलेका सिफारिस अलपत्र परेका देख्छन् उनी।
अर्याल भन्छन्, 'पहिलेको कानुनमा आयोगबाट भएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छ, कार्यान्वयन नगरेमा कारणसहित आयोगमा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।' तर, सरकारले कारणसहित आयोगमा कुनै पनि सिफारिस फिर्ता गरेको छैन।
आयोगले कालोसूचीमा राखेमा कार्यान्वयन नगर्ने निकायका कर्मचारीको बढुवा हुँदैन। ती कर्मचारी अन्य देशमा जान पाउँदैनन्।
प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०३:०० सोमबार