काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई ७२ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सात दिनको म्याद दिँदै ज्ञवालीलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, कर्मचारी उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको, अनुदानबापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको र भूकम्पपीडितलाई अन्योलमा राखिरहेको आरोपसहित पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
ज्ञवालीले बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियालाई स्पष्टीकरण पत्र बुझाए। पत्रको पहिलो १२ पृष्ठमा सरकारले लगाएका आरोपका जबाफ छन् भने ६० पृष्ठमा जबाफलाई पुष्टि गर्ने आधारका अनुसूची छन्।
स्पष्टीकरण पत्र बुझाएर फर्कने क्रममा ज्ञवालीले सरकारले तोकेकै समयमा स्पष्टीकरण बुझाएको प्रतिक्रिया दिए। 'सरकारले दिएको समयभित्र नै स्पष्टीकरण पेस गरेको छु,' उनले भने, 'सरकारका सबै जिज्ञासाको जबाफ दिएको छु।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको ज्ञवालीको स्पष्टीकरण पत्रमा 'सरकारले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको, कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कार्यसम्पादन नगरेका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने नदेखिएको' उल्लेख छ।
ज्ञवालीले सरकारकै असहयोगका कारण पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतले असहयोग गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्।
'भूकम्प पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरी अड्काइरहेको, अर्थ मन्त्रालयले समयमा मिल्दो शीर्षकमा आवश्यक बजेट नदिएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राधिकरणको परिमार्जित संगठन संरचनाअनुरुप रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी उपलब्ध गराएको छैन,' स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, 'अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने मात्र हो। तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरुको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।'
ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कोषको २८ अर्ब रुपैयाँ निजी आवास अनुदानमा मात्र खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहमति प्राप्त नहुँदा रकम खर्च गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञवालीले गत असोज १० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको बैठकमा प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी निर्णय गरिएको तर अहिले एक्कासि कसरी सन्तोषजनक भएन भनेर उल्टै प्रश्न गरेका छन्। 'निर्देशक समितिको असोज १० गतेको निर्णयबाट पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्तामा दिने रकम वृद्धि गरी क्रमशः एक लाख ५० हजार र एक लाख पुर्याउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकोमा सोसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको अवस्थामा दोस्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम नदिएको भनी मलाई उत्तरदायी भएन भन्न मिल्ला र?' ज्ञवालीको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्ष तोकेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन भइसकेको पनि ज्ञवालीको भनाइ छ।
ज्ञवालीलाई केपी ओली सरकारले अघिल्लो वर्ष नियुक्त गरेको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणलाई गत साउनमा नै उक्त काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर अझै सबै पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प गएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पीडित परिवार टहरामा नै बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकार ज्ञवालीसित रुष्ट भएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई पटकपटक पुनर्निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन पालना नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। ज्ञवालीलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हटाउने प्रक्रियाका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी हटाउनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०२:३८ बिहीबार
