काठमाडौं- सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण काम ठप्प पारी सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकको विकल्प खोज्न थालेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ इन्जिनियर तथा प्राविधिकले पुनर्निर्माण काम रोकेर भूकम्पपीडितलाई धोका दिएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत गर्ने तयारी थालेको छ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका करिब १२ सय इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियरले मंगलबार आयोजना प्रमुख शिवहरि शर्मालाई सामूहिक राजीनामापत्र बुझाएका थिए। भत्ता बढाउनुपर्ने, बिमा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलित उनीहरूले सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्।
आयोजना प्रमुख शर्माले इन्जिनियर र प्राविधिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने विषयमा निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समयमा काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा आउनु गलत भएको बताए। 'उहाँहरूको मागका विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको छ,' उनले भने, 'तर घर बन्ने आशामा रहेका गरिब जनतामाथि धोका दिएर काम नै रोक्नु गलत हो।' उनले काम छाडेर जानेको विकल्प सरकारले खोजिरहेको बताए।
आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा खटाइएका २५ सय ७५ इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियरमध्ये जागिर छाडिसकेकाको स्थानमा नयाँलाई ल्याउने काम भइरहेको छ। 'छाडेर जानेलाई रोक्न सकिँदैन,' उनले भने, 'अहिले करारमा नियुक्त भएकालाई पनि हामीले राजीनामा नदिन र काममा फर्कन आग्रह गरेका छौं। काममा नफर्के नयाँ ल्याउँछौं।'
शर्माले पीडित परिवारले घर बनाउन सुरु गरेको समयमा इन्जिनियर र प्राविधिकले आन्दोलन गर्दा काम रोकिन पुगेको बताए। 'प्रक्रियामा रहेका काममा केही दिन ढिला भयो भन्दैमा आन्दोलनमा उत्रिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन,' उनले भने, 'यो त सरासर भूकम्पपीडितमाथि धोका हो।' उनले इन्जिनियर र प्राविधिकहरूले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि जागिर छाड्नुभन्दा एक महिनाअघि जानकारी दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि भूकम्पपीडितको संवेदनामाथि खेल्दै पुनर्निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहे उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई काममा फर्कन निर्देशन दिँदै अटेर गरे कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएको छ।
'भूकम्पपीडितको मर्म बुझी तोकिएको जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न सम्बन्धित सबै इन्जिनियरलाई निर्देशित गरिन्छ', प्राधिकरणको बुधबारको निर्देशनमा उल्लेख छ, 'सेवासुविधा दिनेगरी सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा भूकम्पबाट मर्माहत जनताको संवेदनामाथि खेल्दै पुनर्निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहे कानुनअनुसार कारबाही हुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।'
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन खटिएका इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा दिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक कार्य क्षेत्रमा फर्किन निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले कात्तिक १० गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिएका जनशक्तिलाई उत्साहित बनाउन कार्यसम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले यससम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिए। 'उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भई कार्यसम्पादन मापदण्ड तयारीसहित प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ', उनले भने, 'यस विषयमा बुधबार नै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनसँग समेत छलफल भई जानकारी गराइएको छ।'
उनले निजी आवास पुनर्निर्माण क्रम द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको र सुविधासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको स्थितिमा इन्जिनियरहरूले राजीनामा दिनु कुनै पनि कोणबाट जायज नभएको बताए।
सरकारले पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा १३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर खटाएको थियो।
प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०२:४५ बिहीबार