प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रुपान्तरण र मुक्तिको आन्दोलन चलाइरहनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर सांस्कृतिक आन्दोलन र अभियान चलाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारको तर्फबाट भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग भएका कानुन निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, 'सरकार दलित समुदायको पक्षमा ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ।'

दलित समुदाय र महिलामाथि भएको विभेद र ज्यादती अन्त्य गर्न कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा समेत परिवर्तन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकास तथा समृद्धिको अभियानबाट पनि जतीय विभेद कम गर्न सकिने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्रीले आफूहरु क्रान्तिकारी आन्दोलनमा रहेको बेला उठाइएका विषय नै सङ्कल्प प्रस्तावमा समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे। उनले क्रान्तिका बेला कायम भएका अन्तरजातीय विवाह क्रमशः सम्बन्ध विच्छेदतिर गएकामा दुःख व्यक्त गरे।

निरन्तर सामाजिक चेतना, रुपान्तरण र सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अगाडि जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही कानुनलाई व्यवहारिक रुप दिन जरुरी रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दासम्म भएका कानुनको कार्यान्वयन पनि क्रमशः निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो विषय निरन्तर आन्दोलनको विषय हो।'

दलित र उत्पीडितले प्राप्त गरेको अधिकार उल्ट्याउने कसरत अझै पनि जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक चेतना र रुपान्तरणको अभियान निरन्तररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्रीले वैधानिक र कानुनीरुपले मात्रै विभेद र अपमानलगायतका समस्या समाधान गर्न खोजियो भने अप्ठ्यारो पर्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले केही कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले राजनीतिक इच्छाशक्ति, विचार, बहस र सङ्घर्षबाट समाधान गर्न सकिने पाटो भए पनि आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै जाँदा विभेद क्रमशः अन्त्य र सहज हुँदै जाने उल्लेख गरे। विकासको गति लिँदै जाँदा विभेद र अपमान कम हुँदै जाने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

कानुनको कार्यान्वयन र विकास निर्माणको कामसँग सँगै लैजाँदा पनि सामाजिक न्याय हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सांसद भुवन सुनारले प्रस्ताव गरेको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ १२:१३ बुधबार