काठमाडौं–सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले पाँच नम्बर टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पोलिट्ब्युरो बैठकले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य विवादित जिल्लाको सीमाकंन मिलाउन उच्चस्तरीय संघीय अयोग गठन गर्ने तर पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको बताएका थिए।
पाँच नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य विवादित जिल्लाको सीमाकंन मिलाउन उच्चस्तरीय संघीय अयोग गठन गर्ने तर पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला निकाल्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार
बैठकमा सहभागी नेता एवं सचिवालय सदस्य मणि थापाले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको जनाए। सरकारले तयार पारेको संधिवान संशोधन प्रस्तावमा नागरिकता, भाषालाई अन्तरिम संविधान अनुसारको अधिकार दिने उल्लेख छ। ‘अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘अन्तरिम संविधानलाई सबैले स्वीकार गरेको हो। अहिले पनि त्यही व्यवस्थालाई राख्दा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने आशयले सो प्रस्ताव गरिएको हो।’
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि नेता टोपबहादुर रायमाझीबाहेक कसैले विरोध नगरेको नेता थापाले जानकारी दिए। पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पालाई चार नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा भाग्ने गरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका थिए।
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले प्रस्ताव गरेपछि नेता टोपबहादुर रायमाझीले कडा आपत्ति जनाएका थिए। उनले अहिले कुनैपनि हालतमा संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। संविधान संशोधनको विरोध अडान लिएका रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव आफूले कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका थिए। ‘यो प्रस्तावले माओवादी पार्टी त सकिन्छ नै मुलुकसमेत बाँकी रहँदैन,’ रायमाझीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता मणि थापाले भने,‘म कुनै पनि हालतमा यस्तो प्रस्तावको पक्ष लिन सक्दिन।’
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले भने टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ। मधेसी मोर्चाले समेत पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने माग आफूहरुको नभएको भन्दै आएको छ। अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने विषयको चर्को विरोध हुँदै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०९:१९ मंगलबार