काठमाडौँ- प्रस्तावित नयाँ सहकारी विधेयकका विभिन्न १३ प्रावधानमाथि ६७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र विपन्न नागरिकको आयस्तर उकास्ने आधारका रुपमा रहेको सहकारीको दायरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउन आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनीहरुको भनाइ छ।
व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल सकिएको छ । छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
हाल मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी सस्था रहेका छन् । छलफलमा सांसद उदयशम्शेर राणाले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मात्र सहकारी हो’ भन्ने आम नागरिकको बुझाइलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए।
सांसद रामहरि खतिवडाले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ नारा कहाँ हरायो ? भनेर प्रश्न गरे। एउटा सहकारीले ठगी गर्यो भन्दैमा सबै सहकारी ठग नै हुन भन्ने बुझाइ गलत रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद कमल पङ्गेनीले डिभिजन कार्यालयमा जनशक्तिको अभावका कारण सहकारी संस्थाको अनुगमन फितलो बन्दै गएकाले सहकारी मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रामनारायण विडारीले सहकारी र बैंकका कार्यगत फरक छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको, सहकारीका सीमित र असिमित दायित्व तथा नाफाको सीमा तोकिनुपर्ने बताए।
सांसद रेखा शर्माले सहकारी संस्थालाई सङ्कुचित भन्दा दायरा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिए। समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, हरिलाल ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि सुझाव राखेका थिए। रासस
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ११:४६ शुक्रबार