सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च बारको आज बसेको कार्यसमिति निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिइएको हो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले संविधान र कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधी र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपनि नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। अध्यक्ष निरौलाले भने, 'सहमति र सबैलाई मिलाउने नाममा संविधान र कानुनले अयोग्य ठहर्याएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।'
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा प्रावधानमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी पदबाट आर्थिक सुविधा पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ को १२ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले पनि सोही व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको बारले उल्लेख गरेको छ।
बैठकले लामो समयदेखि नेपालको न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको हुनाले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्समक्ष पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघिको सर्वोच्च बारको बैठकले उक्त विषयमा संवैधानिक परिषद्मा पत्र पठाएको थियो। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेको पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस गर्न माग गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७९ १३:५२ बुधबार