सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रममा बस्ती स्तरबाटै छनौट भएका योजनाहरूलाई पालिकाले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको संयोजन एवं फ्रि मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले योजना छनौट बस्तीस्तरबाट हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
नाता गोता र पहुँचको आधारमा प्रक्रियागत नभई पकेटबाट योजना छनौट गरिने, समावेशी गराउनेतर्फ बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइएको छ। विगतभन्दा हाल त्यस्ता क्रियाकलापमा केही कमी आएपनि अझ सशक्त भएर लाग्नुपर्ने सहभागीले बताएका हुन्।
सञ्चारमाध्यमले टोली बस्तीबाट छनौट भएर आएका योजनालाई बढी फोकस गरी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए। साथै पहुँच र गोजीबाट छानिएका योजनाहरूलाई बाहिर पर्दाफास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक राजी, थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष बेचुलाल चौधरी, थारु अगुवा मानबहादुर चौधरी, लोकतान्त्रिक जनजाति महासंघका कर्णबहादुर राना, दलित महिला संघका चम्पा विक, राष्ट्रिय अपांग महासंघका आनन्द विष्टलगायतले योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा टोल बस्तीबाट छनौट भएर आएकालाई मात्र प्राथमिकता दिएको बताए।
उनले समावेशी प्रक्रियालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने जानकारी दिए। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सचिन बडुवालले योजना निर्माणमा समावेशिताले पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने र सञ्चारमाध्यमले पनि समावेशी नभएका योजना तर्जुमाहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गरे। नेटवर्कका संयोजक एवं पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवीराम देवकोटा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७९ ०१:१७ आइतबार
