काठमाडौं–सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफूहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग ‘फाइनल’ वार्ता गर्ने भएको छ। त्यसकालागि मोर्चाले आज तीनबजे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने छलफलमा मोर्चा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने मोर्चाका नेताहरुले जनाएका छन्।
आजको बैठकमा संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग ‘फाइनल’ कुरा हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआए दसैं लगत्तै कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुन्छ।
‘आज गर्छु भोलि गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ढाँटने काम मात्र गर्नुभयो,’ मोर्चाका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने,‘आजको बैठकमा संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग ‘फाइनल’ कुरा हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआए दसैं लगत्तै कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई दिने तयारी गरेको छ।
मोर्चाले सरकारले हालसम्म संविधान संशोधनका विषयमा आफूहरुसँग कुनै सल्लाह र छलफल नगरेको भन्दै मधेस समस्याको समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको प्रचारमात्र गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले मधेस समस्या तथा संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारले आफूहरुसँग एकपटक पनि छलफल नगरेको भन्दै सरकारसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलकालागि समय माग गरेको थियो। मोर्चाले समय माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार तीनबजे मोर्चासँग छलफल गर्ने समय निकालेका हुन्।
प्रमुख तीन दलबीच पुरानै संरचना इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुर्नसंरचना गर्ने सहमतिप्रति मोर्चाले कडा आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले पहिला स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत ल्याउने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभाको १६५ सिट विभाजन गरेजस्तै गरी स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
अर्थात स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनापनि जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने मोर्चाको माग हो। प्रनिनिधिसभामा तराईमा ८०, पहाडमा ७८ र हिमालमा ७ सिट हुने संविधानमा व्यवस्था छ। ‘सोही फर्मुला अनुसार स्थानीय तहको पुर्नसंरचना हुनुपर्छ,’ मोर्चाका नेता झाले भने,‘त्यसलाई नमान्ने गरी हुने कुनै पनि निर्णय मोर्चाकालागि मान्य छैन।’ मधेसी मोर्चाले भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाकंन, राष्ट्रिय सभाको गठन, समाजिक न्यायको हक तथा न्यायपालिकाका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
यसैगरी मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका पक्राउ परेका ३६५ जनालाई रिहा गर्न माग राख्दै गृहमन्त्रीलाई सूचि नै बुझाएको थियो। तर सरकारले उनीहरुलाई रिहा गर्न कुनै पहल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०६:०४ मंगलबार