राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताएकी छन्। संविधानको धारा ९५ को २ अनुसार शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएको बताएकी हुन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले छिनभरमा स्वीकृत गरेकी थिइन्। तर दुवै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। यद्यपि उनै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन, संघीय शासनव्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यावहारिक सुदृढीकरणका लागि मुलुकले अवलम्बन गरेका नीति, निर्माण गरिएका कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको जनाएकी छन्। ‘संविधानअनुसार तीनै तहमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्,’ भण्डारीले भनिन्।
संघीय संसद्मा आफ्नो अन्तिम सम्बोधन रहेको जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेको बताइन्। अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा सबैको ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’ यसबीचमा पनि देशको आर्थिक÷सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएको जनाउँदै भण्डारीले विकास निर्माणले गति लिएको उल्लेख गरिन्।
तर यो गति पर्याप्त नभएको भन्दै हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न गरेको प्रयासलाई सार्थकता दिनुपर्ने उनले जोड दिइन्। नेपाली जनताको विकासको चाहनाअनुसार काम गर्न संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई उनले आग्रह गरिन्। ‘संघ तथा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो समग्र ध्यान नेपाल र नेपालीको हितका लागि केन्द्रित गरी जनतका आशा र भरोसालाई किञ्चित पनि कुण्ठित हुन नदिने गरी कार्यसम्पादन गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्छु,’ भण्डारीले भनिन्।
मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न सुझाएकी छन्। केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणले समेत उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको जनाएकी छन्। सरकारले आगामी दिनमा राजस्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा आबद्धका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाएकी छन्। कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धसमेतका कारण विश्वभर नै खर्च र स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको उनको बुझाइ छ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरी निर्यात वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै उत्पादन परिमाण र लागत, लगानी, उपभोग र गुणस्तरलाई एकीकृत रूपमा समेट्ने गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिका लागि मल उत्पादक राष्ट्रसँग सोझै कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म एकमुष्ट सम्झौता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्। ‘कृषि उत्पादनका साधनको व्यवस्थापन गर्न धेरै निकाय संलग्न हुने हुँदा उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा, सिँचाइ, पुँजी, भूमिको समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब पनि ढिलो गर्नुहुँदैन,’ उनले भनेकी छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिनेगरी ५६ बुँदामा आफ्नो भनाइ राखेकी भण्डारीले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ वा ‘एक पालिका, एक उत्पादन’जस्ता कार्यक्रमहरूलाई पुनःसंरचना वा पुनः परिभाषित गरी उस्तै वस्तु उत्पादन हुने १० पालिकामा एकै किसिमको उत्पादन गर्न सकिए उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, आपूर्ति र उत्पादनको बजारीकरणसमेत सहज हुने जनाइन्। सत्ता साझेदार राजनीतिक दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अघि सारेका घोषणापत्र र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै सेरोफेरोमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन थियो। सोहीअनुसार उनले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’जस्ता कार्यक्रमहरूलाई सरकारले पनि अपनत्व प्रदान गरी सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको आंैल्याएकी छन्। पर्यटकीय वस्तुको विकास, पर्यटनस्थलको पूर्वाधार निर्माण, सेवाको उपलब्धताका लागि सहजीकरण, सेवा र पूर्वाधारको गुणस्तर र नियमनमा जोड दिँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्। सुशासनको प्रत्याभूत गर्न र आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन नसकिए हामीले मुलुकमा सुशासन छ भनेर दाबी गर्नु निरर्थक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
शिक्षा क्षेत्रको सशक्तीकरण पहिलो आधारस्तम्भ भएको जनाउँदै देशको मुहार फेर्न शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति आवश्यक रहेको उनले बताइन्। ‘हाम्रो प्राथमिकतामा मानव विकासको लगानी पर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘साक्षरता प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने र औपचारिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकार लागिपर्नेछ।’
प्रकाशित: २८ माघ २०७९ ००:३७ शनिबार