विराटनगर- 'संविधान अाफैंमा अल्झिएर समाप्त हुने खतरा छ। '२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले दुई ठूला उपलब्धि हासिल भए । एउटा, नेकपा–माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध अन्त्य । दोस्रो, राजवंशीय परम्पराको बिदाइ । यी दुई उपलब्धिभित्र जनताको चाहना, इच्छा र आकांक्षासमेत सम्बोधन भए ।
जनताले इच्छाएका र सोच्दै नसोचेका राजनीतिक परिवर्तन पनि त्यही आन्दोलनको जगमा भयो । जनआन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गर्यो । उत्पीडित, शोषित, विभेदमा पारिएका र गरिब–निमुखावर्गको वकालत गर्दै हिंसात्मक जनयुद्ध गरेका माओवादीको प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा उपस्थिति गराइयो ।
अधिकारका लागि ‘ज्यानै लिने–दिने’ सम्मको जनयुद्ध हाँकेको माओवादीको संसद् प्रवेशले ती वर्गका जनता हर्षित हुनु स्वाभाविकै थियो । हर्षित हुनुको कारण थियो, ‘अब हाम्रो माग पनि सम्बोधन हुनेछ, दुःखका दिन जान्छ ।’
अधिकारका लागि ‘ज्यानै लिने–दिने’ सम्मको जनयुद्ध हाँकेको माओवादीको संसद् प्रवेशले ती वर्गका जनता हर्षित हुनु स्वाभाविकै थियो । हर्षित हुनुको कारण थियो, ‘अब हाम्रो माग पनि सम्बोधन हुनेछ, दुःखका दिन जान्छ ।’
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गरिरहेका बेला मधेसले पनि आफ्नो माग र अधिकार समेट्नुपर्ने माग गरे । समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने दुई प्रमुख मागमा मधेसवादी दल अडिग भए । उनीहरूले यी दुई माग पूरा भए मात्र मधेसले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य हुने र अधिकार पाउने सोचे ।
अन्तरिम संविधानमा पनि मधेस माग नसमेटिएपछि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको त्यतिबेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम (जुन दलमा परिणत भइसकेको थिएन, एउटा संगठनको रूपमा कार्यरत थियो) ले संविधानको प्रतिलिपि जलाए ।
प्रहरीले यादवसहित दर्जनौं मधेसवादीलाई हिरासतमा लिए । त्यसको ‘रियाक्सन’ मधेसमा देखियो । उनीहरूको रिहाइ माग गर्दै मधेसमा सुरु भएको प्रदर्शन आन्दोलनमा परिणत भयो । फोरमकै अगुवाइमा भएको मधेस आन्दोलनले उठाएका ८ मागमध्ये मधेस स्वायत्व राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग ०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयताले प्रवेश पाउनु हो ।
अन्तरिम संसद्, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान । पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन हुँदा नेपालको राजनीतिक अवस्था यस्तै थियो । १० वर्ष जनयुद्ध लडेका नेकपा–माओवादीलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन बाँकी नै थियो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न जरुरी थियो ।
त्यही बेला मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, आदिवासी–जनजातिले पनि हक–अधिकार खोज्न थाले । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न संविधानसभा निर्वाचन गराउनु आवश्यक थियो । जुन, नेकपा–माओवादीको प्रमुख मागमध्येको हो । सरकारले चुनाव तयारी गरिरहेकै बेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा असन्तुष्ट मधेसवादी दल फेरि आन्दोलनमा उत्रिए ।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग सम्बोधन भएपछि मात्रै २०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यो निर्वाचनमा माओवादी र मधेसवादी दलले ठूलो ‘मेजुरिटी’ पाए । तर, संविधानसभालाई संविधान बनाउने थलो भन्दा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा ५ वर्ष बित्दा पनि संविधान बनाउन सकिएन ।
अन्ततः पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । र, अर्को संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरियो । दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिमण्डलले अर्को संविधानसभा निर्वाचन गरायो । त्यसमा माओवादी र मधेसवादी दलको सिट संख्या ह्वात्तै घट्यो ।
दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीति दल दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कसरतमा लागे । आफूअनुकूल संविधान बन्न नलागेको संकेत पाएपछि विमति जनाउँदै मधेसवादी दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट क्रमशः अलग्गिए । अन्ततः धेरै रस्साकसी र उतारचढावबीच २०७२ असोज ३ गते अत्यधिक बहुमतले संविधान जारी भयो । संविधान घोषणाअघि बाटै सुरु भएको मधेस आन्दोलन जारी नै थियो । मधेसमा संविधान जारी गरिएको दिन ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो । र, विरोध प्रदर्शन भए ।
दलहरूले नै रुचाएको संविधानसभाबाट जनताको हक–अधिकार समेट्ने संविधान बनाउने अठोट र कयौं वर्ष पुरानो सपना पूरा हुँदा पनि आखिर किन संविधानमा विमति जनाउँदै आन्दोलित भए मधेसवादी दल ? मधेस मामिलाका जानकार सञ्जय सिंह भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधानमा मधेसलाई दिइएको हक–अधिकार कटौती गर्ने र अझ संकुचित पार्ने संविधान जारी भएपछि मधेसी असन्तुष्ट भएका हुन् ।’ सिंहका अनुसार मधेसवादी दलसित भएको ८ बुँदे सम्झौतामा अलिअलि तलमाथि गर्न सकिन्छ । तर, संविधानमा ती सबै मागलाई तोडमरोड गरेर समावेश गरिएपछि मधेसले संविधान अपनाउन नमानेको हो ।
‘८ बुँदे सम्झौतालाई टेकेर पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश हुने आधार पहिलो संविधानसभाले तय गरेको थियो,’ सिंहले भने, ‘ती सबै आधारलाई नयाँ संविधानमा अपनाइएन ।’ पहिलो संविधानसभाले तय गरेको दुईवटा आधार पहिचान र सामथ्र्यमा मिल्दोजुल्दो भाषाभाषीको सघन बसोवास, भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक निकटताको निरन्तरतालाई प्रदेश सीमांकन तोक्दा अवलम्बन नगरिएको उनको भनाइ छ ।
८ बुँदे सम्झौतामै उल्लेख रहेको सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने मुद्दा पनि संविधानमा अर्कै तरिकाले समावेश भएको छ ।
साहका अनुसार निर्वाचन प्रणाली संशोधनमा असन्तुष्टि छ ।
आरक्षणलाई झन् कमजोर बनाइएको छ । ०६४ सालमा नागरिकता वितरणमा ल्याइएको सहजता हटाइएको छ । ‘आफ्नै देशका जनता (मधेस) ले संविधानप्रति असहमति जनाइरहेका बेला भारतको स्वागत कुरेर बस्नु उचित होइन,’ विराटनगरका बुद्धिजीवी सिंहले भने, ‘पहिला त आफ्नै देशका जनताबीच सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
समानुपातिक समावेशी सहभागिता, नागरिकता, भाषा र प्रदेशको सीमांकनमा संशोधन गर्दा संविधानलाई मधेसमा केही हदसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।
समानुपातिक समावेशी सहभागिता, नागरिकता, भाषा र प्रदेशको सीमांकनमा संशोधन गर्दा संविधानलाई मधेसमा केही हदसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ । तीन ठूला दल, जुन संविधान बनाउन एकै ठाउँमा उभिएका थिए, उनीहरूले नै संविधानलाई व्यावहारिक बनाउन कमी–कमजोरी सच्याउन तयार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
संविधान निर्माण र संघीय संरचना विकास कार्य राजनीतिक दल र संविधानसभाले गरेको भए पनि, भाषिक भास र संवेगित सांस्कृतिक पहिचानलाई प्राथमिकता नदिएको जनकपुरका प्राध्यापक परमेश्वर कापडीले बताए । ‘सात प्रदेशको बाध्यकारी खाका सिद्धान्तमा नभई दबाबमा कोरिएकाले यसका अनेकौं चुनौती देखापरेका हुन्,’ कापडीले भने, ‘संविधान लोकस्वीकृति र दिगो शान्तिका लागि हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि पहिचान र स्वायतत्ताबोध सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार मधेस अहिले मुद्दा नभई संघीय समस्या बन्न पुगेको छ । समाधानको नाममा अनेकथरी बखेडा, बितन्डा झिक्नुको पछाडि भाषा–संस्कृति र पहिचानलाई बाइपास गर्ने तथा गाजापट्टी–कश्मिर समस्याजस्तै राजनीतिक रोटी सेक्ने र त्यसैको नाममा राजनीति गर्ने सोच देखिन्छ ।
संविधानभित्रै अन्तरविरोध
संविधान जारी भएको ठ्याक्कै वर्ष दिन पुग्नैलाग्दा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा मधेस दौडाहामा छन् । संविधानप्रति जनताको बुझाइ के छ भनेर बुझ्न दौडाहामा निस्किएका झा, शनिबार कपिलवस्तुको तौलिहवाका स्थानीयसँग छलफल गरे । पंक्तिकारले फोन गर्दा झाले भने, ‘संविधानकै विषयलाई लिएर म अहिले मधेस भ्रमणमा निस्केको छु, जनताको आफ्नैखाले बुझाइ छ ।’
विश्लेषक झाका अनुसार संविधान दुईवटा कारणले कार्यान्वयनमा समस्या छ । एउटा, संविधानभित्र आफैँमा धेरै अन्तरविरोध छ । त्यसलाई निफन्ने काम भएन भने संविधान मृत हुने सम्भावना छ । ‘जस्तो कि, प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुँदा बाधा–अड्काउ फुकाउनुपर्ने भयो,’ झाले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनाव कसरी गर्ने, त्यही प्रावधान गोलमटोल हुनु भनेको संविधानभित्रै पनि अन्तरविरोध छन् ।’
अर्को, संविधान संशोधन । झाका अनुसार तत्कालीन इगोका कारण प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान बनाए । तर, सर्वस्वीकार्य भएन । उनले संविधानको अन्तरविरोध हटाउन संविधान मान्ने शक्ति एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘म त मधेसवादी दललाई पनि संविधान मान्ने शक्ति ठान्छु, किनकि उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने कुरा मात्र गरेका छन्, संविधान नै हटाउनुपर्ने भनेका छैनन्,’ विश्लेषक झाले भने, ‘संशोधन गरेर संविधानलाई दीघार्यु बनाउनुपर्छ । नभए, यो संविधान आफैंमा अल्झिएर समाप्त हुने खतरा छ ।’
संविधानमा संशोधन र सुधार गर्दा मधेस र भारतको ‘जित’ हुने कतिपयको मनोभावनाका कारण पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन समस्या भइरहेको विश्लेषकको भनाइ छ । ‘जस्तो मनोभावनाले कसैको जित–हार हुँदैन,’ विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘त्यसले संविधानलाई अल्झाइरहने र मुलुकले राजनीतिक रूपमा निकास दिन सक्दैन ।’
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०५:३३ सोमबार