काठमाडौं– नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्नुपर्नेछ तर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ नयाँँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि टर्निङ प्वाइन्ट हो ।

माघ ७, २०७४ को टर्निङ प्वाइन्ट सहजै काटे संविधानको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, संक्रमण समापन हुन्छ, गणतन्त्र बलियो बन्ने देखिन्छ । नत्र संक्रमण लम्बिएर सबै पक्षको भविष्य खतरातिर लम्किनेछ ।

माघ ७, २०७४ को टर्निङ प्वाइन्ट सहजै काटे संविधानको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, संक्रमण समापन हुन्छ, गणतन्त्र बलियो बन्ने देखिन्छ । नत्र संक्रमण लम्बिएर सबै पक्षको भविष्य खतरातिर लम्किनेछ । यो यथार्थ बुझेर पनि प्रमुख दलले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न दिल लगाएर काम गरेको देखिँदैन ।

उक्त समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय सभासमेत गठन गरेपछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले मात्र मुलुकमा विद्यमान संक्रमणकाल अन्त्य गर्नेछ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा हुनेछ । अन्यथा संक्रमणकाल लम्बिनेछ भने उपलब्धिहरु संस्थागत हुन समय लाग्नेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले संविधानमा रहेका त्रुटि सुधार गर्दै जान सकिए पनि २०७४ माघ ७ गतेको समयसीमा संशोधन वा सुधार गर्ने ठाउँ नभएकाले दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए ।
‘माघ ७ को डेडलाइन कामसँग जोडिएको छैन,’ आचार्यले भने, ‘चुनाव टारे पनि मिति सार्नका लागि पहिलेजस्तो संविधान संशोधनको छुट वा सुविधा छैन ।’

त्यसअघि नै स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संक्रमणकालको छिटो अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने जनाउँदै आचार्यले भने, ‘तीनै निकायको चुनाव नभएसम्म संक्रमणकाल लम्बिन्छ ।’ तीनै तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा पहिला सहमति आवश्यक छ ।

उनीहरुको सहमतिबिना संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई संविधानको मूल प्रवाहमा ल्याउन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण सम्भव छैन । मुलुकलाई निकास दिनभन्दा संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् प्रमुख दल जसको परिणाम संविधान जारी भएको एक वर्ष बित्दा पनि संविधान कार्यान्वयनसहितका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछि प्रमुख दलबीच दूरी बढ्दै गएको छ । कहिले कांग्रेस र एमाले त कहिले माओवादी र एमालेबीच दुरीले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याएको टिप्पणी गर्दै आचार्यले थपे, ‘नेपाली जनताले विशेष गरी तीन दललाई मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनीहरु एक ठाउँमा उभिने हो भने मुलुकले निकास पाउँछ ।’

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षले उठाएका मागमा प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा उनीहरुलाई चित्त बुझाउन सकिने अवस्था आउन सक्ने पनि उनको विश्लेषण छ । ‘प्रमुख तीन दल मिल्दा संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन नहुने कुरै छैन,’ आचार्यले भने, ‘असन्तुष्ट पक्षको कार्ड खेलेर सत्ता भागबन्डा केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको हो, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ ।’

स्थानीय निकाय निर्वाचनका विपक्षमा उभिएका कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहे निर्वाचन जित्छु भन्नेमा प्रतिपक्षी एमाले रहेकाले समस्या जकडिएको  छ ।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले मधेसी र आदिवासी जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी निर्वाचन वातावरण नबन्ने बताए । संविधान जारी हुनु पहिलेदेखि  आन्दोलनमा उत्रिएका पक्षका माग सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने पोखरेलले जनाए । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन निर्माणको तयारी सुरु भए पनि राजनीतिक तयारी नरहेको औंल्याउँदै भने, ‘संविधानको स्विकार्यता छैन भन्ने मुद्दा नसल्ट्याएसम्म राजनीतिक तयारी पुग्दैन ।’

मधेसी र जनजातिका माग सम्बोधन गर्न सके निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण उनको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनका विपक्षमा उभिएका कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहे निर्वाचन जित्छु भन्नेमा प्रतिपक्षी एमाले रहेकाले समस्या जकडिएको उनको बुझाइ छ । केपी ओली नेतृत्वको नौ महिने शासनकालमा एमालेले आफ्नो लोकप्रियता बढेको आँकलन एमालेको रहेको जनाउँदै मधेस समस्या समाधानमा एमालेले हिस्सा खोजेको जनाए ।

‘सुरुमा एमालेले अफ्ठेरोजस्तो ठान्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मधेसीविरोधी छवि बनेको उसले समस्या समधानको अंशीयार खोजेको छ, त्यो पाए निकास आउँछ ।’  स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा दलीय सहमति आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए । संविधानले प्रदेशको सीमांकन विवादित भएको कुरा स्वीकार गरिसकेको जनाउँदै पोखरेलले संविधानको अनुसूचीमा सात प्रदेश राखिए पनि अर्कोतिर आयोग गठनको व्यवस्थाले त्यो संकेत गरेको तर्क गरे ।

‘सीमांकन विवादित हो, यत्तिकैमा समाधान हुँदैन भन्ने बुझाइ भएपछि दलहरुले अब त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति जुटे प्राविधिक तयारी छिटो हुन्छ ।’

मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने, जनसंख्याकै आधारमा राष्ट्रिय सभा गठनका साथै नागरिकता, भाषासहितका विषय उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा कांग्रेस र माओवादी लचिलो देखिए पनि एमाले त्यसको विपक्षमा छ ।

प्राध्यापक पोखरेलले दलहरुबीच प्याकजेमै सहमति नभए संवैधानिक लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गर्न गाह्रो रहेको औंल्याए । ‘दलहरुको अहिलेको पाराले लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले प्याकेजमै सहमति गरेर टाइमटेबल नबनाए समय घड्किँदै गएको छ ।’
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना संख्यासहित असन्तुष्ट पक्षले उठाएका मागका साथै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएरहेको बताए । २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गर्दै श्रेष्ठले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तता कसैको हितमा नभएकाले दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए ।

‘अहिलेको समस्या सीमांकन हो, त्यसलाई टुंगो लगाएर चैतभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन तयारीमा छौं,’ उनले भने । हुन त प्रमुख दलले संविधान जारी हुनुअघि नै मधेसका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्ने सामुहीक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धताअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव गत फागुनमा पारित भए पनि मधेस समस्या समाधान भएको छैन ।

‘फागुनमा संविधानको पहिलो संशोधन भयो तर त्यो अपुरो रहेछ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अब समाधान आउनुपर्छ ।’ संविधान जारी भएकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाउँदै आचार्यले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन नभएसम्म जनता भने संविधान कार्यान्वयन भएकोमा आश्वस्त हुन नसकेको बताए । ‘अस्थिरता राम्रो कुरा होइन तर संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार नै दुइटा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्पन्न भइसके,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकार शान्तिपूर्ण ढंगबाट हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । त्यसको हामीले अभ्यास गरिसकेका छौं ।’

संविधान जारी भएपछि २०७२ असोजमा केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुका साथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने साउन २० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।

सैद्धान्तिक आधार र कार्यक्रमभन्दा स्वार्थका आधारमा सत्ता परिर्वतन हुनु राम्रो नभएको उनको टिप्पणी छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै सरकार गठनका लागि गठबन्धन आवश्यकता रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । सत्ता पाएपछि अर्कोतिर लाग्ने होइन, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

संविधान जारी भएपछि एक वर्षमा दुइटा सरकार गठन भए पनि २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट प्रभावित जनताले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको आन्दोलनका क्रममा पाँच दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । सयौं घाइते भएका छन् भने लाखौं धनजन क्षति पुगेको छ । महिनौंसम्म तराई÷मधेसका जिल्ला बन्दले व्यापार व्यवसाय चौपट छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको नाकाबन्दीले जनताले संकटको सामना गर्नुपरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा चिसो पसेको छ । त्यस्तै, अर्को छिमेकीसँग बढी ढल्केको आरोप पनि अघिल्लो सरकारमाथि लागेको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान कार्यान्वयनमा एमाले नेतृत्व सरकारले गति लिन नसकेको जनाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकार गठन भएको एक महिना बित्दा पनि कामले भने ठोस गति लिन सकेको छैन ।

अघिल्लो सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गठन गरेको आयोगले प्रस्ताव गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन भने असन्तुष्ट पक्षको माग समोधन गर्न प्रमुख दलबीच ठोस समझदारी निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसले संविधान कार्यान्वयनमा थप अन्योल बढाइदिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानभित्रैबाट असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उपचारका लागि अमेरिका जानुअघि उनले सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधानभित्रबाट सबै समस्याको समाधान निस्कने जनाउँदै यादवले भने, ‘संविधानको राजमार्गबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०४:२७ सोमबार