विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो। संसोधन विधेयकमाथि संसोधन गर्नुपर्ने भएमा ७२ घण्टा भित्र संसोधन प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ। अन्यथा विधायन समितिमा दफावार छलफलपश्चात् प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।
प्रदेश सरकारकी आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले चालु बजेटलाई रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान राखेर माघ २० गते संसोधन विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। संसोधन विधेयकमा माघ मसान्त भित्रमा योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गई सक्नुपर्ने प्रावधानलाई फागुन मसान्त सम्ममा कार्यान्वयनमा गई सक्नुपर्ने, विनियोजित बजेटमा आवश्यकता अनुसार शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने प्रावधानलाई शत प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि गर्न सकिने, नयाँ योजना र कार्यक्रमसमेत थप्न सकिनेलगायतका प्रावधान रहेका छन्।
विधायन समितिमा पठाउनुअघि मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा संसोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो। छलफलमा भाग लिने प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसोधन विधेयकको आवश्यकताबारे फरक÷फरक मत राखे। सत्ता पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरूले संशोधनको पक्षमा मत राखे भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संशोधनको विपक्षमा मत राखे।
संसोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विन्दुकुमार थापाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा रकमान्तर गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याउन खोज्नुले आशंका बढाएको बताए। उनले रातो किताबमा परेकाबाहेकका योजना पनि थप्न सकिने, सुरुको भन्दा दोब्बर भन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न सकिनेलगायतका प्रावधानले सरकार स्वेच्छाचारीतर्फ अघि बढेको र यसले सरकारलाई तानाशाही बनाउने बताए। ‘यसो गर्नु अभ्यास भन्दा जाने भएकाले वित्तीय अनुशासनपनि कायम हुँदैन’–उनले भने। उनले पहिलेका सरकारहरुमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक हुने हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स भएपनि अहिले एउटै पार्टीको भएकाले मुख्यमन्त्रीले जे भन्यो त्यही अर्थमन्त्रीले मान्ने अवस्था भएकालेपनि सरकार स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहने उनको भनाई थियो।
प्रदेश सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएकाले समस्या नआउने जिकिर गरे। ‘प्रदेश सरकारमाथि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप छ, ’ उनले भने, ‘रकमान्तरका लागि रकमान्तर गर्न खोजिएको होइन। काम पूरा गर्नका लागि, योजना पूरा गर्नका लागि र जनतालाई परिणाम देखाउनका लागि संसोधन विधेयक ल्याएको हो। यसले प्रदेशलाई बलियो बनाउँछ।’
सांसद फणिनन्द्र देवकोटाले नयाँ सरकारले नगरी नहुने कार्य गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याएको देखिएको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन गर्दा राज्यको बजेट सकिँदै जाने तर काम नहुने स्थितिको अन्त्यका लागि रकमान्तर जरुरी देखिएकाले संसोधन विधेयक उपयुक्त हुने तर्क गरे।
सांसद विन्दु अधिकारी पहाडीले खर्च हुन नसकेका बजेट सदुपयोग गर्न संसोधन विधेयक ल्याइएको दाबी गरिन्। उनले प्रतिपक्षी दल र सांसदहरूलाई छाती ठुलो बनाएर संसोधन विधेयकको पक्षमा उभिन आग्रह गरिन्। ‘संसोधन विधेयक पास गरेर कार्यान्वयनमा गइयो भने मात्र सरकार जनतामुखी रहेको सन्देश जान्छ’–उनले भनिन्।
सांसद कल्पना तिवारीले सरकारले संसोधन विधेयक ल्याउनुको सट्टा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन्। गलत मनसाय राखेर नयाँ सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको भन्दै उनले भने, ‘पहिलेका सरकारले ल्याएका योजना कटौती गर्ने उद्देश्यबाट संसोधन विधेयक आएको देखिन्छ। यसले प्रदेश सभाको गरिमा घटाउने योजना पो हो कि भन्ने आशंका लागेको छ।’
सांसद भीमबहादुर कार्कीले संसोधन विधेयकमा केही प्रावधानहरू सामान्य हेरफेर गरिएकाले उपयुक्त हुने देखिएको बताए। हाल १२ मन्त्रालयबाट ७ मन्त्रालयमा झार्दा मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन भएकाले त्यसको निकासका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएकाले यो उपयुक्त नै हुने बताए।‘समृद्धिका लागि पनि बजेट खर्च बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि विधेयक संसोधन गर्न जरुरी छ’–उनले भने।
सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले जालझेलपूर्ण तरिकाले विधेयक संसोधन गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘जनताले चाहेअनुसार नभई सरकारले चाहे अनुसार बजेट परिवर्तन गर्नका लागि मात्र विधेयक ल्याइएको हो।’
सांसद सूर्यकुमार पौडेलले बजेट बनेको ७ महिनासम्म खर्च हुन नसकेको बजेट अब पनि पहिलेकै ढर्राबाट गए खर्च गर्ने गति नबढ्ने देखेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे। ‘जनताको घाउहरूमा, जनताका दुःखेका मनहरूमा मलमपट्टी लगाउनका लागि र प्रदेशको औचित्य साबित गर्न पनि विधेयक संसोधन आवश्यक छ’–उनले भने।
सांसद प्रकाश बरालले रकमान्तरको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। प्रक्रियामा गएर बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा रकमान्तर गर्नका लागि विधेयक संसोधन गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए। उनले बजेट बनेको ७ महिनामा कार्यान्वयन नभएको बजेट अबको ५ महिनामा कार्यान्वयन गर्ने गरी नयाँ योजना र कार्यक्रम थपिदा त्यो बजेट कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुन्छरु भन्ने प्रश्न गरे। उनले सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको आशंका गर्दै भने, ‘वी आर टुगेदर भनेर गएनौँ भने समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी’को सपना पूरा नहुने चेतावनी दिए।
सांसद श्यामराजा महतले रकमान्तर गर्न नपाउने हो भने जनताको भावना अनुरुप काम गर्न नसकिने बताए। त्यसैले संसोधन विधेयक आवश्यक भएको उनको भनाई थियो।
सांसद द्रोर्णकुमार कुँवरले झ्यालबाट छिरेर बजेट रकमान्तर गर्नका लागि संसोधन विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए। नयाँ बजेट र नीति कार्यक्रमको योजना बनाउने बेलामा सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएर उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको टिप्पणी गरे। सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले प्रदेशबासीले नयाँ सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेकाले ती अपेक्षा पूरा गर्नका लागि विनियोजन विधेयक संसोधन गर्न आवश्यक भएको बताए।
संसोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले बजेट खर्च बढाउन, समयमै योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न र जनताको अपेक्षाअनुरुप विकास र समृद्धिका लागि संसोधन विधेयक ल्याउनुपरेको जिकिर गरिन्।‘प्रदेशको समृद्धिमा पुँजीगत खर्च महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुँजीगत खर्च गर्न समस्या देखिएकाले संसोधन विधेयक ल्याइएको हो’–उनले भनिन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि गण्डकी सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो। यसअघिको नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब, १४ करोड १ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा हालसम्म १८।६२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७९ १२:४५ मंगलबार