काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दललाई चार विषयमा संविधान संशोधन तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। साढे एक महिनाअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको मधेसवादी दलको गुनासोपछि बुधबार दाहालले असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको बताएका हुन्। मोर्चासँगको तीनबुँदे सम्झौतामा मधेसवादी दलले दाहाललाई प्रधानमन्त्री चयनमा मतदान गर्ने तथा मधेस आन्दोलनक्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउने र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख थियो।

दाहालले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार भारत भ्रमणअघि मधेसवादी दलका माग सम्बोधनमा ढिलाइ गरेपछि कतिपय मधेसी नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत गर्न थालेको बेला दुवै पक्षबीच छलफल भएकोे हो। दाहालले बोलाएको बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार भ्रमणअघि छलफलको सम्भावना सकिएको ठानिएका बेला बुधबार एकाएक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलाइएको थियो। 'सरकारी तवरबाट भइरहेको ढिलाइप्रति मधेसी नेताले उठाएको गुनासोलाई थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले एकाएक छलफलमा बोलाएको जस्तो लाग्यो,' ती नेताले भने। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका समूहको माग सम्बोधनलगायत विषयमा छलफल गर्न दाहालले मोर्चामा आबद्ध सात मधेसवादी दल र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध २८ मध्ये ५ दललाई बालुवाटार बोलाएका थिए।

छलफलको बेला प्रधानमन्त्रीले निकै मार्मिक र भावपूर्ण तरिकाले समस्या समाधानमा गम्भीर रूपमा प्रयासरत रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, 'असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेका बेला बाहिरी रूपमा सरकारले केही पनि नगरेजस्तो प्रचार भइरहेकोमा उहाँले (प्रधानमन्त्री) गुनासो गर्नुभएको थियो।'

छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीले भदौ मसान्तसम्म संविधान संशोधनको पहल कदमीका लागि प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरे पनि विभिन्न काममा व्यस्त हुनुपर्दा त्यो सम्भव नभएको जानकारी गराएका थिए। दाहालले अब भारत भ्रमणबाट फर्केपछि चाँडो भन्दा चाँडो संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने मधेसवादी दलका नेतासँग प्रतिबद्धता जनाएका थिए। छलफलमा दाहालले असन्तुष्ट समूहको चित्त बुझ्नेगरी सीमांकन, भाषा, नागरिकता र समानुपातिक समावेशीताका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बारे अवगत गराएको एक नेताले बताए।

सीमांकनको विवाद टुंग्याउन तत्काल केही जिल्लाको हेरफेर गर्ने र त्यसमा विवाद कायम रहे आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए। नागरिकताको विवादमा अन्तरिम संविधान २०६३ कै स्पिरिट अनुसार संशोधन हुने र भाषाको विवादका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्ने जानकारी गराइएको थियो। मधेसवादी दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको समावेशी समानुपातिकको प्रावधानमा दाहालले राष्ट्रिय सभाका लागि हरेक प्रदेशमा समान निश्चित संख्याको प्रतिनिधित्व तोकेर बाँकी जनसंख्याको आधारमा कायम गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिएको बैठकमा सहभागी नेताले बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३६ पटक वार्ता हुँदा पनि कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका मोर्चाका नेताले प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनका लागि निकै सकारात्मक रहेको बताए। स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको काम रोक्न मधेसी नेताले राखेको मागमा पनि दाहाल सकारात्मक देखिए। 'स्थानीय निकाय पुनःसंरचनामा नमिलेका धेरै विषय रहेका छन्,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै मोर्चाका नेताले भने, 'निर्वाचनअघि नै नमिलेका सबै पक्ष मिलाउने आश्वासन पाएका छौं।'

सबैलाई मान्य हुनेगरी स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने दाहालले बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले चित्तबुझ्दो रूपमा संविधान संशोधन हुने अपेक्षा गरेको बताए। 'संविधान संशोधनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन भन्ने मधेसवादी दलको भनाइमा उहाँले (दाहाल) पनि जतिसक्दो चाँडो प्रक्रिया थाल्ने बताउनुभएको छ,' कर्णले भने। दाहालसँगै रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेस आन्दोलनक्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सहिद घोषणा गरी राहत तथा घाइतेलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनका लागि काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा मोर्चामा आवद्ध मुख्य तीन दलका अध्यक्ष भने सहभागी थिएनन्। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विराटनगर गएका र तराई–मधेस लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य  समस्याका कारण उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ। बैठकमा फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईसहित, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपाका सवर्ेेन्द्रनाथ शुक्ला, रामसपाका महासचिव केशव झा सहभागी थिए। त्यस्तै गठबनधनको तर्फबाट थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारु, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष कुमार राई, आदिवासी जनजाति पार्टीका अध्यक्ष बुद्धराज स्याङतान, खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खाती र नेवा राष्ट्रिय पार्टीका महासचिव विजय सैजु उक्त बैठकमा सहभागी थिए।

आयोगले पायो पूर्णता

मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको धनजनको क्षतिको विवरण संकलन गर्न गठित छानबिन आयोगलाई सरकारले पूर्णता दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका  पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक शुभचन्द्र झा, नायब महान्याधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुनविद्को तर्फबाट सुखीलाल चौधरी र सुगल लोप्चन छन्।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०२:१५ बिहीबार