काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले दुई छिमेकी भारत र चीनका निम्ति दुई राजदूतको सिफारिसमार्फत कूटनीतिक गाम्भीर्यको संकेत गरेको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले भारतबाट असमयमै फिर्ता गरेका दीपकुमार उपाध्यायलाई पुनः सोही देशको राजदूतमा सिफारिस गरेर दाहाल सरकारले उनीमाथि न्याय मात्र गरेको छैन, सम्बन्ध सुधारमा नेपाल संवेदनशील रहेको भारतलाई समेत सन्देश पनि दिएको छ। त्यसैगरी, चीनका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नाम सिफारिसले नियुक्तिको ओज थप बढाएको छ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपाध्याय र पौडेललाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय लिनुले नेपाल परिपक्व कूटनीतिको मार्गमा हिँड्न थालेको संकेतसमेत गरेको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा जटिलता रहेका बेला उपाध्यायलाई ओली सरकारले फिर्ता गरेको थियो। उनीमाथि त्यतिबेला सरकार गिराउन भारतमा 'चलखेल' गरेको आरोप लगाइएको थियो। त्यसयता भारतमा राजदूत पद रिक्त थियो।

तत्कालीन राजदूत डा. महेश मास्केको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको चीनको राजदूतमा पौडेलजस्ता परिपक्व व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरी उत्तरको छिमेकीलाई समेत सरकारले आश्वस्त पारेको छ। पौडेलले चीनको ल्हासामा वाणिज्य दूत बनेर सेवा गरिसकेका छन्। त्यही बेला उनले चीनसँग रेल र तेल दुवै लिन नेपालले प्रयास गर्नुपर्ने धारणा समेत अघि सारेका थिए। पूर्ववर्ती ओली सरकारले चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिले त्यो दिशामा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गरेको छ। पौडेलजस्ता गम्भीर र अनुभवी व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेर सरकार चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन तत्पर रहेको देखाएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्› कार्कीले केही समयपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्ने र चीन तथा भारतका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेकाले राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस निर्णय भएको बताए।

'भ्रमण निजिकिँदै गएका कारण पहिले चीन र भारतका लागि नाम सिफारिस गरिएको छ,' उनले भने, 'अब बिस्तारै रिक्त अन्य देशमा पनि राजदूत सिफारिसको काम अगाडि बढ्दै जानेछ।'

मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्ति संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएपछि मात्र राजदूत नियुक्त हुनेछन्। नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार उनीहरुको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसदीय विशेष समितिमा पठाउनेछ। संसदीय नियमावली अनुसार पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरिसक्नुपर्छ।

सरकारले कांग्रेसका तर्फबाट उपाध्यायलाई र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पौडेललाई राजदूत सिफारिस गरेको हो।

कपिलवस्तुबाट दुईपटक सांसद निर्वाचित उपाध्याय यसअघि पर्यटनमन्त्री र अर्थराज्यमन्त्री समेत भइसकेका छन्। उनलाई सुशील कोइराला सरकारले ०७१ माघमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। तर, कार्यकाल नसकिँदै ओली सरकारले गत वैशाख २४ गते राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण अचानक सरकारले स्थगन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपाध्यायको असमझदारी बढेको थियो।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। डा. श्रेष्ठ माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट हुन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थिए। नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १४औं योजनाको अवधारणापत्र तयार भएको र त्यसअनुसारको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताए।

आठ सचिवको सरुवा, दुईको बढुवा

बैठकले ८ जना सचिवको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेको छ। बैठकले गृह सचिवमा लोकदर्शन रेग्मीलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ। रेग्मी अर्थसचिव थिए। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने निर्णय भएको छ। अख्तियारमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव राजेन्›किशोर क्षत्रीलाई सरुवा गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव नारायप्रसाद मलेगोलाई सरुवा गरेर उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ।

यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका केदारबहादुर अधिकारीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्का सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालय सरुवा गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका टंकमणि शर्मा र स्थानीय मन्त्रालयका सचिव महेन्›मान गुरुङलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

बैठकले सहसचिवद्वय पूर्णचन्द्र भट्टराई र लोकप्रसाद आचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। सरकारले बरिष्ठबाट बढुवा पदमा सहसचिव आचार्यलाई र कार्यसम्पादन र योग्यताक्रमअनुसार सिफारिस गरेका तीन सहसचिवमध्येबाट भट्टराईलाई सचिवमा पदोन्नति गरेको हो। बढुवा समितिले विनोद केसी, कृष्ण देवकोटा र पूर्णचन्› भट्टराईलाई सचिवमा पदोन्नति गर्न सिफारिस गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार सरकारले बरिष्ठमा रहेका अन्यलाई छाडी तेस्रो नम्बरमा रहेका भट्टराईलाई सचिव बनाएको हो। बढुवासँगै मन्त्रिपरिषदले आचार्यलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय डोटीको क्षेत्रीय प्रशासक र भट्टराईलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवमा पदस्थापन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आर्थिक सल्लाहकारमा प्रा. डा. श्रीराम पौडेललाई तथा परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. ऋषि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यस्तै, बैठकले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०१:२९ शुक्रबार