काठमाडौं–भारतले दिएको इस्लामिक अतिवादी समूहले कोसी ब्यारेज (सप्तकोसी पुल) मा आक्रमण गर्ने योजना बुन्दै गरेको भन्ने सूचनालाई सोझो अर्थमा मात्र बुझ्न नहुने परराष्ट्र मामिला जानकारहरूले बताएका छन् । सूचना अत्यन्त गम्भीर र विचारणीय भएको जनाउँदै उनीहरूले उक्त सूचना र आउने प्रक्रिया अनुसन्धानको विषय भएको जनाए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको र नयाँ सरकार गठन भइनसकेको अवस्थामा आतंकवादी आक्रमणजस्तो अति नै गम्भीर र संवेदनशील सूचना सबैभन्दा तल्लो तहबाट आउनुलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनीहरूको बुझाइ छ । भारतले केही इस्लामिक अतिवादी समूहले कोसी ब्यारेजमा आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै लिखित पत्र नै पठाएपछि स्थानीय प्रशासनले कोसी ब्यारेज क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । सुरक्षा निकायले चेकजाँचसमेत सुरु गरेको छ ।

‘सूचनाप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्छ,’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेड अफिसले पत्र किन लेख्यो भन्ने शंकास्पद छ । यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत सुपौलका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेड) ले वीरपुरस्थित सिँचाइ विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

सुपौल जिल्ला अधिकारीले विभागलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘इस्लामिक संगठन लस्करे तोएबा, जैस ए मोहम्मद तथा पाक मूलको भारतीय मुजाहिद्दिन समूहले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा लक्षित गरेर योजना बनाएको सूचना प्राप्त भएको छ । छिमेकी देश नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र नेपाली माओवादी नेताको भारतविरोधी गतिविधि मध्यनजर गर्दा प्रमुख प्रतिष्ठानमा प्रशासनिक सतर्कता र सुरक्षा कारबाही आवश्यक छ ।’

सुपौलका जिल्ला अधिकारीले विभागलाई लेखेको पत्रमा कोसी ब्यारेजको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीको क्रियाकलापलाई पनि निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनिएको छ । पत्रमा ब्यारेज क्षेत्रमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाउन र पुलको प्रयोग गर्ने गाडी र मानिसको जाँच गर्नसमेत नेपाली सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्न भनिएको छ । यसैका आधारमा त्यसपछि विभागले सुनसरी र सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

‘इस्लामिक संगठन लस्कर ए तोएबा, जैस ए मोहम्मद तथा पाक मूलको भारतीय मुजाहिद्दिनले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानलाई लक्षित गर्ने योजना बनाएका छन् जसमा कोसी ब्यारेज पनि सम्मिलित छ,’ वीरपुरस्थित सिँचाइ विभागले सप्तरी र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । कोसी ब्यारेजको मुख्य प्रशासनिक र सुरक्षा जिम्मेवारी नेपालको भएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

‘यति संवेदनशील कुरा किन यति सामान्य रूपमा औपचारिक र लिखित रूपमा आयो ? यो गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत होइन, त्यसभन्दा पनि माथिल्लो तह (उच्च तह) बाट अति नै गोप्य रूपमा आउनुपथ्र्यो,’ श्रेष्ठले भने ।

यति संवेदनशील कुरा किन यति सामान्य रूपमा औपचारिक र लिखित रूपमा आयो ? यो गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत होइन, त्यसभन्दा पनि माथिल्लो तह (उच्च तह) बाट अति नै गोप्य रूपमा आउनुपथ्र्यो

भारतको सूचनालाई सिधा मात्र नभई अन्य तरिकाले पनि अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए । सुरक्षा चुनौती देखाएर भारतले नेपालसँग नयाँ सन्धिसम्झौता चाहेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘नेपालबाट हामीलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भनेर केही सम्झौता गर्न खोजेको हुन सक्छ । त्यसैले यो एकदमै गम्भीर र विचारणीय छ,’ उनले भने ।

पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य पनि कोसी ब्यारेजको सुरक्षा थ्रेटका विषयमा भारतले दिएको सूचनालाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । कस्तो सूचना कुन तहबाट कसरी आयो भन्ने महŒवपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ । आचार्यले भने, ‘यति संवेदनशील विषय माथिल्लो तहबाट आउनुपथ्र्यो, किन तल्लो तहबाट आयो । यसपछाडि अन्य उद्देश्य पनि छन् कि ? हामीले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ ।’ भारतले एकतर्फ निसाना ताकेर नजर अर्कैतर्फ गाडेको बुझाइ गृह मन्त्रालय उच्चस्रोतको छ ।

स्रोतको अनुसार भारतले कोसी ब्यारेजमा सुरक्षा चुनौती देखाई दुईवटा उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको छ । पहिलो, यसैको निहुँमा विराटनगरमा अवैध तरिकाले राखिएको आफ्नो फिल्ड अफिसलाई थप मजबुत बनाउने र दोस्रो, आफूअनुकूल हुने गरी सुरक्षासम्बन्धी नयाँ सन्धिसम्झौता गर्ने । सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै दिन ठूलो बाढीका कारण कोसी ब्यारेज भत्केको थियो । त्यसपछि नेपालभित्रै आवतजावत गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

भारतले कोसी ब्यारेजमा सुरक्षा चुनौती देखाई दुईवटा उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको छ । पहिलो, यसैको निहुँमा विराटनगरमा अवैध तरिकाले राखिएको आफ्नो फिल्ड अफिसलाई थप मजबुत बनाउने र दोस्रो, आफूअनुकूल हुने गरी सुरक्षासम्बन्धी नयाँ सन्धिसम्झौता गर्ने

भारतीय भूमिबाट आवत–जावत गर्दा दूतावासको पास चाहिने हुँदा सर्वसाधारणलाई दुःख नहोस् भन्ने ध्येयले फिल्ड अफिस खोल्न भारतलाई अनुमति दिइएको थियो । सोही अनुसार भारतले ब्यारेज आडमा फिल्ड अफिस खोलेर पास उपलब्ध गराउने काम गरेको थियो ।
नेपाल भित्रै गाडी आवत–जावत हुन थालेपछि भारतीय पास नचाहिने भयो । ब्यारेज आडमा खोलिएको फिल्ड अफिसको उपादेयता सकिएपछि नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई भारतले विराटनगरमा सारेको थियो ।

उसले सुरक्षाका लागि भन्दै फिल्ड अफिसमा आफ्ना कर्मचारी राख्दै आएको छ । फिल्ड अफिस काठमाडौंमा रहेको दूतावासको शाखा कार्यालयझैं छ । अफिस रहेको भवनमा भारतीय झन्डा फहराइएको छ, यस्तो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक आचारसंहिताले दिँदैन । कोसीवारिपारि नेपालभित्रैबाट आवतजावत गर्न मिल्ने भएपछि सन् २०११ को जनवरीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारतलाई उक्त फिल्ड अफिस बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसको दुई वर्ष बित्दा पनि कुनै जवाफ नपाएपछि सन् २०१३ मा परराष्ट्रले पुनः पत्र पठाएको थियो ।

तर, भारतले यसको कुनै वास्ता गरेको छैन बरु बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा फिल्ड अफिसलाई वाणिज्य दूतावासमा रुपान्तरण गर्न दबाब दिएको थियो । ‘भारतले पटकपटक फिल्ड अफिस वाणिज्य दूतावासमा रूपान्तरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । यही उद्देश्य पूरा गर्न कोसी ब्यारेजमा सुरक्षा थ्रेट देखाइएको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ण रूपमा पुनरवलोकन गर्न दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिसमूह लागेका छन् । समूहको पहिलो बैठक केही दिनअघि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा दुवै पक्ष सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित अन्य सन्धिसम्झौता पनि पुनरवलोकन गर्न सहमत भएका थिए । भारतले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको पुष्टि गर्न पटकपटक एयर मार्सल राख्न दिन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ ।

‘भारतले जहिले पनि आफूलाई नेपालबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको पुष्टि गर्न खोजेको छ जुन सत्य होइन । अहिलेको पत्र पनि त्यसैको निरन्तरता हो । सुरक्षा थ्रेट प्रमाणित गरी आफू अनुकूलको सुरक्षासम्बन्धी सन्धिसम्झौता नेपालसँग गर्न चाहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
भारतीय तल्लो निकायबाट कोसी ब्यारेजमा सुरक्षा चुनौती बढेको सूचना आएको सम्बन्धमा बुझ्दा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले यस विषयमा नेपाल सरकारलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेको बतायो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्तो जानकारी हालसम्म प्राप्त नगरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०५:४० बुधबार