मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने मामिलाले संविधान र कानुनको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा न्याय प्रणाली केटाकेटीको खेलौनाजस्तो भई चरम राजनीतीकरणको सिकार हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ वैशाख ५ मा गरेको फैसलाले राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिँदा न्याय प्रणाली चरम राजनीतीकरणको सिकार हुन सक्ने व्याख्या गरेको छ।  

‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा अभियोजनले सार्थकता गुमाउने र कार्यपालिकाको निर्णयले प्रधानता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति आउने,’ नजिरमा उल्लेख छ, ‘बीचबीचमा राजनीतिक वा अन्य सौदा गरी दाबी नै परित्याग गर्ने हो वा गर्न दिने हो भने पीडित र राज्यबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।’ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफी मिनाहाका लागि सरकारले संविधान र कानुनको बर्खिलाप गर्दै अध्यादेश ल्याए पनि छुटाउन सक्ने देखिँदैन। संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरले मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने देखिन्छ।

‘मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम चलाउने अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने हो र न्याय र कानुनको तत्वको आवश्यकता नदेखाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली चरम राजनीतीककरणको सिकार हुन सक्ने,’ फैसलामा भनिएको छ। राजनीतिक सहमतिका कारण कानुनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुन सक्ने जोखिम सिर्जना हुन जाने सर्वोच्चको व्याख्या छ। मुद्दामा अभियोजन गरेपछि न्यायिक प्रक्रियाबाट सफाइ लिन पाउने अभियुक्तको पनि अधिकार हो। वैध उपायको उपेक्षा गरेर मुद्दाको प्रक्रियालाई पन्छाउने र उन्मुक्ति खोज्ने प्रक्रियामा जाँदा न्यायमा समानताको मार्गमा अवरोध हुन सक्ने हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा निकै सतर्कता अपनाउनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

संविधान र कानुनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत अभियोजनलाई परास्त गरेको भन्ने जिकिर लिनु र त्यस्ता आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु कानुन, न्याय र विवेकसंगत हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।  

राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा चलाएको भए त्यसको खराबी कसरी हटाउने भन्नेमा विविध पक्ष हुन सक्ने सर्वोच्चको नजिर छ। ‘फौजदारी न्यायले सम्बोधन गर्ने विषय विशेषतः अपराध नै हो। अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हुन्छ र प्रचलित फौजदारी कानुनको अधीनस्थ हुनुपर्ने हुन्छ,’ नजिरमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक व्यक्तिले गरेका अपराध राजनीतिक हुने होइन, राजनीतिक उद्देश्यले अपराध गरेको भन्न नमिल्ने।’

कानुन बहाल रहने तर कानुनको कार्यान्वयन भने राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भए एक ढंगले र अरूमा फरक ढंगले गर्न नमिल्ने व्याख्या छ। ‘समानता, न्याय र विवेकको मापदण्डबाट समेत मिल्दैन। वस्तुतः राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको भन्ने आधारमा कसुरको दायित्वबाट मुक्ति दिने अमेघ अस्त्रका रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने,’ नजिरमा उल्लेख छ।  

कानुन र नजिरले कुनै हालतमा फिर्ता गर्न नमिल्ने

नेपालको कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरले कर्तव्य ज्यान मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।  

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफी मिनाहाका लागि सरकारले संविधान र कानुनको बर्खिलाप गर्दै अध्यादेश ल्याए पनि छुटाउन सक्ने देखिँदैन। मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको नतिजापछि सरकार बनाउने गणितीय खेलका लागि चौधरीलाई छुटाउन सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको हो। सर्वोच्चको नजिरअनुसार पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।  

२०७४ सालमा रेशमले कैलालीबाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेपछि पनि मुद्दा फिर्ताका विषयमा चर्चा चलेको थियो। त्यसपछि २०७७ सालमा पनि मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाको चर्चा चलाइएको थियो। उनी संलग्न रहेको तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदनसमेत दिएको थियो।  

दुवैपटक व्यापक विरोध भएपछि सरकार हच्केको थियो। सर्वोच्च अदालतको नजिर र यसअघिका फौजदारी मुद्दाका घटना हेर्दा पनि अध्यादेशमार्फत मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया कानुनी रूपमा सजिलो छैन। सर्वोच्चको नजिर प्रतिकूल हुने गरी सरकारले गरेको कानुनविपरीतको सैद्धान्तिक निर्णय टुंग्याउन भने सहज देखिँदैन।

जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार रेशम डिल्लीबजार सदरखोर जेलमा छन्। कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले चौधरीलगायतलाई जन्मकैद सजाय ठहर गरेको थियो। चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा बसेका थिए। त्यसपछि अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी आगामी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्ने ठहर भइसकेको छ। २०७६ माघ २ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान, अदालतलाई ठाडै सार्वजनिक चुनौती दिँदै ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहरिएका रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउने ठोकुवा गरेका थिए। बेलाबेलामा नेताहरूले उनलाई छुटाउन भरमग्दूर प्रयास गरे पनि कानुनले नदिँदा सकेका छैनन्।  

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार झुटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन। कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै अदालतलाई चुनौती दिँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।  

जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद

यसअघि पनि जिल्ला अदातलको आदेशविरुद्ध चौधरी उच्च अदालत दीपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ मा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो।

फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ। माफी दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानुनले मिल्दैन। चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन। सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको चौधरीको मुद्दामा झझि (झगडिया झिकाउने) नभएको अवस्थामा रहेको छ।  

थुनामा रहेका चौधरीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दबाबमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७५ पुस १९ मा शपथ खुवाएका थिए। अदालतमा विराचाराधीन रहेको ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको कानुन विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका थिए। थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। रेशम त्यतिबेला थरुहट आन्दोलनको क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक थिए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७९ ००:५६ मंगलबार