संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले लिखित जवाफमार्फत संवैधानिक इजलासमा निलम्बन फुकुवा गर्नुको कारणबारे उल्लेख गरेर जवाफ पठाउने भएका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्रमाथि संवैधानिक इजलासको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार सोधिएका विषयहरूको छुट्टै उत्तर नदिई लिखित जवाफमार्फत दिने भएका छन्। संवैधानिक इजलासबाट उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन शुक्रबारै अन्तरिम आदेश भएकाले उनले छुट्टै जवाफ नदिई लिखित जवाफमा दिने भएका हुन्।
यही मंसिर २१ गते शुक्रबार महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जवराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएका थिए भने सोही दिन संवैधानिक इजलासले गौतमलाई केही विषयहरूको प्रश्न सोध्दै पत्र पठाएको थियो। आइतबार महासचिव गौतमले अपरान्ह सर्वोच्च अदालतलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको जानकारी पत्रमा अन्तरिम आदेश नै आइसकेकाले अब लिखित जवाफबाटै सबै कुराको उत्तर दिने आशय उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश उपर उनले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पठाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्र भएको तर, महासचिवलाई नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यन्वयन नगराउन आदेश दिएको छ। संघीय संसद्का महासचिवले २१ गते सर्वोच्च अदालतमा तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव माथि प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तर, तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको र २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भन्दै निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएका थिए।
२०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा निलम्बन भएको भन्दै सभामुखको तोकबमोजिम महासचिव गौतमले पठाएको पत्र निष्प्रभावी भएको पत्रम उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण बैठक बसेर निर्णय गर्दै महासचिव गौतमलाई प्रश्नहरूको जवाफ आएपछि मात्र यसबारे निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधिएका विषयहरूमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएका प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन, नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो, उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो, अथवा महाभियोग लागेका प्रधानन्यायधीशले निवोदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्राभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो, सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन भनिएको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ०१:२९ सोमबार