थाङपालकोट (सिन्धुपाल्चोक)–भूकम्पले घर ढालेपछि हिमाली गाउँ भोताङ–६ का सार्की तामाङले ढुंगामाटाकै संरचना बनाउनु 'आफ्ना लागि आफैँले चिहान खने सरह हुने' बुझे। त्यसैले अब कसरी बलियो घर बनाउने भनेर चिन्तित थिए उनी।

६ सदस्यीय परिवारसहित जस्ताको अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका उनी दह्रो घर बनाउन धेरै पैसा चाहिने सोँच्थे। हिमाली जग्गाको कमाइले ६ महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने उनलाई सुरक्षित घर बनाउने पिरालेले खाइरहेको थियो।

'ढुंगामाटो, स्थानीय काठपात प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिने रहेछ,' थाङपालकोटको रैथानेमा सञ्चालित एकीकृत घुम्ती शिविरमा प्रदर्शन गरिएको भूकम्पप्रतिरोधी घरका डिजाइन हेरेपछि सार्कीले सन्तोषको सास फेर्दै भने। आधा दिन प्राविधिकसँग परामर्शमा बिताएका उनले स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेरै दह्रो घर बनाउने हिम्मत बढेको सुनाए। अनुहारमा खुशीको भाव छचल्काउँदै उनले थपे, 'ढलेको घरको ढुंगा, काठपात समेटेर राखेको छु। प्रविधि अपनाए पुगिहाल्ने रहेछ ।'

सदरमुकाम चौताराबाट प्राप्त हुने सबैखाले सरकारी सेवा छिमेकी गाउँबाट उपलब्ध भइरहेपनि उनलाई त्यत्ति चासो थिएन। शिविरबाट फर्केका छिमेकीले भूकम्पप्रतिरोधी घरको नमूना प्रदर्शन भइरहेको सुनाएपछि सार्की हेर्न हतारिए। नमूना अवलोकन र परामर्शपछि पूराना ढुंगा र काठपातमा माटोको बदला सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर बनाउने निर्णयमा पुगेको उनले बताए। 'सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ रे, नपुग रकम ऋणधन गरेर सस्तोमै घर बनाउने हो,' नमूना घरको नक्सासमेत छान्न भ्याइसकेका सार्कीले देखाउँदै भने।

बिकट हिमाली गाविस बरुवा, भोताङ, थाङपालकोट, गुन्सा र थाङपालधापलाई लक्षित गरी दुई दिन चलाइएको शिविरमा भूकम्प प्रतिरोधी नमूना घरले स्थानीयको ध्यान तान्यो। नमूना हेर्दै उनीहरुले प्राविधिक परामर्श (घर बनाउने तरिका) समेत लिए। नमूना घरको आकार–प्रकार, तिन्मा प्रयोग हुने सामग्री, कामदार र मूल्यबारे गहिरो जिज्ञासा राख्दै पीडितले लागतसमेत निकाल्न भ्याए।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ग्रामीण क्षेत्रकालागि बनाएको १७ प्रकारका भूकम्पप्रतिरोधी घरको डिजाइन प्रदर्शनीमा राखिएको थियो।

वैशाख १२ को भूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोक सर्वाधिक क्षति बेहोरेको जिल्ला हो । जिल्लामा हिमाली गाविस बढी क्षतिग्रस्त छन्। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख टंक गौतमले प्रदर्शनीले भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाबारेको चिन्ता र अन्यौल घटाएको बताए। 'भ्रम हटेपछि पीडित निर्माणमा जुट्न उत्साही देखिएका छन्,' उनले भने।

राज्य र नागरिकबीचको दुरी कम गर्दै भूकम्प पीडितको घाउमा सरकारी सेवाको माध्यमले मल्हम लगाउन स्थानीय प्रशासनले पूर्णसेवासहितको शिविर ल्याएको थियो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डेढ दर्जन कार्यालयले गाउँमै बसेर सयौं स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गरे। थाङपालकोट–५ की दावाबुटी लामाले ८६ वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाइन्। सदरमुकाम टाढा हुँदा उनी नागरिकताबाट बञ्चित थिइन्। भोताङ–५ का पहलमान तामाङले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा फोटोटाँस गर्दै जग्गाको डिजिटल प्रिन्ट नक्सा लिए।

सदरमुकाममा हप्ता दिन बस्दा पनि नपाउने सेवा बिनाझञ्झट घर दैलोमै पाउँदा स्थानीय मख्ख देखिन्थे। शिविरमा ४ सय २८ जनाले नागरिकता बनाए। ९८ जनालाई अपांग परिचयपत्र वितरण गरेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले ७५ जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र बाँड्यो। निर्वाचन कार्यालयले ४ सय ९७ को फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन ग¥यो भने शिक्षा कार्यालयले यस क्षेत्रका ६ विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गाउँदै चार विद्यालयको अनुगमन ग¥यो।

नापी कार्यालयले ३९ कित्ता जमिनको डिजिटल नक्सा उपलब्ध गराउँदै ४५ लाई सेवा दियो। पुशसेवा कार्यालयले ३ सय ५८ परिवारका १ हजार ८ सय १२ पशुचौपायालाई उपचार गर्दै औषधी वितरण गरेको थियो भने मालपोतले बकस, राजिनामा सिफारिस, लालपूर्जा संशोधन र त्यसमा संयूक्त फोटो टाँस गर्दै १ सय ८६ लाई सेवा दियो।

जिल्ला कृषिविकास कार्यालयले ५ सय २ परिवारलाई मौसमी÷बेमौसमी तरकारका बिउ वितरण गर्दै रोगकिरा निदान परामर्शसहित बिषादी समेत दियो। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले उद्योग प्रशासन र प्रवद्र्धन सम्वन्धी परामर्श दिँदै १८ उद्योग गाउँबाटै दर्ता र नविकरण गरिदियो। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले ३ सय ४७ को उपचार गरी औषधी बाँड्यो। जिल्ला स्वास्थ्य र नेपाली सेनाको संयूक्त टोलीले प्रसुती, अस्थायी परिवार नियोजन सेवा, गर्भवती परीक्षणसहित ४ सय ६ को स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधी वितरण ग¥यो।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी विश्व अधिकारीले गाउँको सुरक्षा अवस्था, स्थानीय प्रहरी चौकीले खेलेको भूमिकाबारे स्थानीयसँग जानकारी लिँदै साढे ६ सयलाई प्रहरी सेवा सम्वन्धी परामर्श दिए। 'प्रहरी मेरो साथी' अभियान अन्तर्गत उनीहरुलाई नागरिक–प्रहरी सञ्चालमा आवद्ध गरिएको अधिकारीले बताए।

गाउँ धुले सडकले जोडिए पनि हिउँदमा मोटर चल्छ। सदरमुकाम अपायक ठाउँमा भएका कारण स्थानीय प्रभावकारी सरकारी सेवाबाट अझै बञ्चित हुनु परेको स्थानीयले असर गरे। छन् । एक बस्तिबाट अर्कोमा पुग्नै एक दिन लाग्ने यहाँका गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्छ। पैदलसहित तीनवटा गाडी परिवर्तन गरेर सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । त्यहाँ एकै दिनमा काम भएपनि पनि बास बस्नुपर्छ। फर्कन उत्ति नै दिन लाग्छ। ५ हजार रुपैयाँ खर्चले पनि पुग्दैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले भूकम्प पीडित सेवाग्राहीलाई राज्यको उपस्थिति प्रत्याभूति गराउन शिबिर ल्याएको बताए। उनका अनुसार भूकम्पपछि योसमेत तीनटा शिविर सञ्चालन भइसकेको छ। 'दुर्गमलाई प्राथमिकतामा राखेर अझै गाउँ जान्छौं,' उनले नागरिकन्युजसँग भने।