मानव जातिले पछिल्लो हजार वर्षको इतिहासमा मात्रै थुप्रै महामारीको मार खेप्यो । अहिले विश्व समुदाय नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग जुधिरहेको छ ।

महामारीको आजसम्मको इतिहासमा विश्व समुदायले सबैभन्दा ठूलो क्षति १४औं शताब्दीमा फैलिएको ‘ब्ल्याक डेथ’ अर्थात् ‘प्लेग’बाट व्यहोरेको थियो । सन् १३४६ देखि १३५३ सम्म फैलिएको यस महामारीले युरोपको करिब आधा जनसंख्यालाई मृत्युको काखमा पु¥याएको मानिन्छ । भनिन्छ, बेलायतको लन्डन सहरको बीचमा पर्ने नदीमा फालिएका शवलाई पानीले समेत बगाउन सकेको थिएन । प्लेग मात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा विश्वका भिन्न–भिन्न स्थानमा देखिने भाइरसले महामारी फैलाउने क्रम रोकिएको छैन । केही महामारी क्षेत्रगत रूपमा फैलिएका थिए भने केही विश्वभर नै । 

आर्थिक मन्दी आउन कम्तीमा एक दशक लाग्ने गरेको देखिन्छ । भाइरसको आक्रमण कतिखेर हुन्छ भन्न सकिँदैन । प्लेगपछि सन् १९१८ मा स्पेनिस फ्लुुुले धेरैको ज्यान लिएको थियो । 

विज्ञानले धेरै प्रगति गरेको आजको सन्दर्भमा कोरोना भाइरसको नोक्सानी प्लेग वा स्पेनिस फ्लुको स्तरको पक्कै हुने छैन । तर, अहिले गरिरहेको नोेक्सानी आजको दुनियाँमा धेरै हो । यो आलेख तयार हुँदासम्म विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकका साढे २५ लाखभन्दा बढी मानिस कोभिड–१९ बाट संक्रमित छन् । यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ७७ हजार नाघिसकेको छ । विश्वभरका वैज्ञानिक यसलाई नियन्त्रण गर्न दिन–रात खटिइरहेका छन् । अझैसम्म कुनै औषधि वा खोप बन्न भने सकेको छैन । 

यस महामारीको प्रभाव मुलुकैपिच्छे फरक–फरक किसिमले पर्ने देखिन्छ । धनी मुलुक यसको प्रभावबाट चाँडै उम्कन सक्लान्, गरिब मुलुकलाई धेरै वर्षसम्म यसले प्रभाव पार्न पनि सक्छ । एउटा निश्चित के छ भने योे घटना युगान्तकारी हुनेछ । अहिले नै यसबाट विश्व समुदायलाई पर्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत प्रभावबारे विश्लेषण गर्नु हतार हुनेछ, धेरै–थोरै आकलन भने गर्न थालिएको छ ।

कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक मुलुकले प्रयास गरिरहेका छन् । थप संक्रमण हुन नदिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएको छ । विश्वका आधाभन्दा धेरैको संख्यामा मानिस घरभित्र छन् । यसलाई सन् १९३० पछिको ठूलो आर्थिक मन्दीका रूपमा लिइएको छ । यो सन् २००८ र ०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटभन्दा बढी प्रतिकूल हुने बताइएको छ । विश्वका एक सय ७० राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुुमान गरिएको छ । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय विकासोन्मुख मुलुकमा यसको उच्च जोखिममा हुने आकलन छ । 

हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कनुपरे उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । 

कोरोना भाइरसको महामारीले ल्याएको मानवीय आयामसँगै आर्थिक आयामको प्रभाव झनै महँगो हुनेछ । राजनीतिकसहित अहिलेको विश्व–सम्बन्ध आर्थिक हितबाट निर्देशित हुने गरेको छ । अहिलेको संसारमा राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पक्ष आर्थिक आयामले नै निर्धारण गर्छ । यो महामारीले जति बढी मानिसको मृत्यु हुनेछ, त्यति धेरै नकारात्मक प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा प्राण भरी चलायमान गराउन सरकारले प्रोत्साहन प्याकेज र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछन् । 

विश्व शक्ति अमेरिका, युरोपेली मुलुक, बेलायत जस्ता मुलुुकले आर्थिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक बजेट घोषणा गरिसकेका छन् । अमेरिकाले पहिलो चरणमा २.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले एक करोड ७० लाख हजार भारतीय रुपैयाँको राहतको प्याकेज ल्याएको छ ।
नेपालमा सरकारले राहतका केही कार्यक्रम घोषणा गरेको त छ, यसका लागि बजेटको रकम यकिन गरेको छैन । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई सरकारले केही खाद्यवस्तु वितरण गरेको छ । उद्यमी व्यवसायीका लागि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने समय पर सारेको छ भने सर्वसाधारण नागरिकलाई एक महिनाको विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव जति गहिरो बन्दै गएको छ, त्यसको तुलनामा सरकारी राहत शून्य बराबर छ ।

सरकारसँग पनि कोरोना प्रभाव धान्नका लागि पर्याप्त रकम छैन । यस्तो खर्च धान्न सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमै भर पर्नुपर्नेछ । दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग पनि सरकारले सहयोग माग्न सक्नेछ । कोरोनाको प्रभाव विगतका अन्य आर्थिक मन्दीमा जस्तै अर्थतन्त्रको एक वा दुई पाटोमा मात्र सीमित छैन । अहिलेको प्रोत्साहन र कार्यक्रम अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा दिन जरुरी छ । यसबाट प्रभावित हुने सर्वसाधारणलाई आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्नेछ ।

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, हवाई, होटल लगायत क्षेत्र बढी प्रभावित बनेका छन् । यस्ता क्षेत्रका लागि सोझै नगद अनुदान दिन सक्नुपर्छ । नगद अनुुदान नदिएर ऋणको ब्याज अनुदान दिए पनि केही समस्या कम हुन्छ ।

विकसित मुलुकहरू यो प्रभावबाट चाँडो उम्कन सक्लान् तर नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि महामारीको समयमा र पछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुुनेछ । यस महामारीले पारेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई नियमित ‘कोर्स’मा फर्काउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको प्रभाव गहिरिँदै गयो भने हामीलाई उठ्न अझै दशकौं लाग्न सक्नेछ ।

कोरोनाबाट अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र धेरै–थोरै मात्रामा प्रभावित छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको क्षेत्र हो, पर्यटन । यस्तै साना तथा मझौला उद्योग पनि बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्सको भरमा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । यस विश्वव्यापी महामारीले गर्दा लाखौँ नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारी गुमाउने देखिन्छ । अमेरिका, जापान, युरोप, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकमा बसेका नेपालीले पनि कोरोनाका कारण तत्काल पैसा पठाउने अवस्था देखिँदैन । रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रलाई योभन्दा अर्को ठूलो झट्का हुन सक्दैन ।

अर्थतन्त्रको चक्र नै अहिले रेमिट्यान्स बनेको छ । उपभोग, आयात, राजस्व र फेरि उपभोगमुखी सरकारी खर्चको चक्र रेमिट्यान्स हो । सजिलो रूपमा भन्दा विदेशबाट युवाले पठाएको पैसाले हामीले किनेर खाएका छौं । विदेशबाट ल्याएका सामानको भुुक्तानी दिन सकेका छौं । बैंकहरूमा पैसा जम्मा हुन पाएको छ । त्यहाँबाट व्यापारी र सर्वसाधारणले कर्जा लिन पाएका छन् । सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन पाएको छ । यही किन्ने र खाने यावतको चक्रमा सरकारले धेरै राजस्व संकलन गर्न पाएको छ । त्यसलाई विकास निर्माणमा र चालू खर्चमा प्रयोग गर्न पाएको छ । कुरा प्रस्ट छ, आगामी दिनमा रेमिट्यान्स आएन भने यो चक्र खलबलिनेछ ।

रेमिट्यान्ससँगै सरकारलाई विदेशी मुुद्रा प्राप्त हुने अन्य स्रोत पनि खुम्चिनेछन् । विश्वव्यापी महामारीका कारण पर्यटक आउने छैनन् । कोरोना प्रभाव तत्काल कम भए पनि पर्यटक आगमन बढ्न थप दुई–तीन वर्ष लाग्नेछ । जसकारण पर्यटकलाई लक्ष्य गरी लगानी भएको होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, हवाई यातायात लगायतबाट आम्दानी हुनेछैन । आफ्नै देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न समस्या परेका बेला द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता शून्य बराबर पुग्नेछ । बहुपक्षीय संस्थामा दाताले गर्ने योगदान घटाउनेछन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि धेरै कमी हुनेछ । मुलुकले चाहेको ऋण लिन सक्ने अवस्था हुनेछैन । विश्वका धेरै मुलुकले सहायता माग्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिन सकिने सहायता पनि चाहे जति पाउन नसकिने अवस्था आउनेछ । यी यावत कारण नेपालको शोधनान्तर घाटा बढ्नेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेछ । यसले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन गर्न दबाब पार्नेछ ।

राज्यसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा आन्तरिक रूपमा पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ । राज्यसँग भएको बजेट कोरोना प्रभावितका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रममा खर्च गर्दा आयोजनाको समय र लागत अझै बढ्नेछ । महामारीकै कारण विकास आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट दिन सकिने छैन । यसले एकातिर आयोजनाहरू पूरा हुने समय धकेलिनेछ भने अर्कोतिर लागत पनि थपिँदै जानेछ ।

सरकारले वर्षौंदेखि विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी भन्दै आएको छ । महामारीका कारण तहसनहस भएको निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग पर्याप्त बजेट हुनेछैन । सरकारले व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहुलियत दिने भने पनि त्यस्ता कार्यक्रम चाहेर पनि ल्याउन सक्नेछैन ।

पुनरुत्थान उपाय
कोरोना महामारीमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तत्काल आवश्यक पर्छ, पैसा वा बजेट । जुन सरकारसँग पर्याप्त छैन । अरु बेला त सरकार गरिब छ, अहिले महामारीका कारण आयका स्रोत झनै खुम्चिएका छन् । आम्दानी वा पैसा नभएको व्यक्तिले कसरी जोहो गरेर घर चलाउँछ ? कुनै समस्या आए त्यसलाई कसरी पार लगाउँछ ? सरकारको सवालमा पनि यही हो ।

अहिले सरकारले लिएको ऋण हाम्रो जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । जिडिपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा पनि अर्थतन्त्रलाई नराम्रो मानिँदैन । हाम्रो कुल जिडिपी ३५ खर्बभन्दा बढी छ । त्यसैले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर काम चलाउन सक्छ । यस्तो ऋण अनुत्पादकभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने लगानी गर्नुपर्छ । नत्र आगामी दिनमा झनै समस्या पर्नेछ । 

सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा मागे जति सहयोग आउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि सहायताका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ । जसरी अहिले पाकिस्तानले गरिरहेको छ । सहायतासँगै सस्तो दरमा वैदेशिक ऋण लिन पनि सकिन्छ । कोरोना महामारी भए पनि वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने क्षमता नेपालको राम्रो भएका कारण वैदेशिक ऋण लिन त्यति समस्या पर्नेछैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन हाम्रा कानुनलाई अझै सरल र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । केही वर्ष कर छुट दिने व्यवस्था गर्ने हो भने विदेशी लगानी आउने वातावरण बन्न सक्छ । चालू वर्षको १० महिनासम्म निर्यात बढिरहेको छ । यसलाई अझै बढाउने नीति ल्याएर पनि विदेशी मुुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर पनि थप स्रोत जुटाउन सक्छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले चालू बजेटमा लक्ष्य राखिए बमोजिम आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाउने सामान्य नियम भए पनि विशेष परिस्थिति जनाएर सरकारले यसभन्दा पनि बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बजारमा तरलताको समस्या देखिन सक्छ । तर, यो समस्या हुन नदिन सरकारले खर्च गर्ने प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । पुँजीगत बजेट वर्षको सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसार गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । बजारबाट पैसा उठाउने तर अहिलेजस्तो वर्षको अन्तमा आएर मात्र खर्च गर्ने प्रणाली भए थप समस्या हुनेछ । 

कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्र समस्याग्रस्त भएका छन् । ती क्षेत्रको पहिचान गरी पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, हवाई, होटल लगायत क्षेत्र बढी प्रभावित बनेका छन् । यस्ता क्षेत्रका लागि सोझै नगद अनुदान दिन सक्नुपर्छ । नगद अनुुदान नदिएर ऋणको ब्याज अनुदान दिए पनि केही समस्या कम हुन्छ । राज्यसँग पर्याप्त बजेट नभएका कारण ठूला उद्योगलाई भने साँवा–ब्याज तिर्ने समय केही पर सार्न सकिन्छ । 

कोरोनाका कारण सर्वसाधारण धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले हाम्रो जस्ता मुलुकमा गरिबीको जनसंख्या थपिने अनुमान गरेका छन् । त्यसैले गरिबीको दर बढ्न नदिन पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

कुल जिडिपीको करिब २० प्रतिशत रोजगारी दिएको साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई ढल्न नदिएर रोजगारीका अवसर निकाल्न सकिन्छ । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कने सम्भावना भएकाले उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । युवालाई कृषिमा संलग्न गराउन सके मुलुक खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, तरकारी, माछामासु, दूधजस्ता अति आवश्यकीय वस्तुमा आत्मनिर्भर पनि बन्नेछ भने बेरोजगारीको समस्या हल हुनेछ । यी वस्तुको आयातमा बिदेसिने अर्बौं रुपैयाँ पनि बचत हुनेछ । विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई रोजगारी दिन वा उनीहरूले सिकेको सीपमा संलग्न गराउन सहुलियत दरमा कर्जा दिन सकिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा युवा गएका कारण स्वदेशमा बनिरहेका आयोजनालाई कामदार अभाव भएको भनिएको छ । अब फर्केर आएका तिनै युवालाई यस्ता आयोजनामा संलग्न गराउन सके राज्यलाई दोहोरो फाइदा पुग्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाएर बजारमा पर्याप्त तरलताको व्यवस्था गर्न सक्छ । ब्याजदरलाई कसरी कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई धेरैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाहको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने नीति केन्द्रिय बैंकको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लिखित रूपमै आफ्ना माग प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । ती मागको सकेसम्म धेरै सम्बोधन हुनुपर्छ । कोरोना प्रभाव सुरु भएपछि छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रिय बैंकले दुईपटक राहतका कार्यक्रम ल्याएको छ । हाम्रोमा भने अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंक अझै अनुसन्धानमै अल्झेका छन् ।

बैंकिड प्रणालीबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरे बजारमा तरलता अभाव धेरै कम हुने भनिएको छ । नगद कारोबार बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि धेरै हुँदै आएको छ । यसलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । 
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा विश्वमा कोरोनापछि कुुन मुलुक शक्तिशाली भएर आउँछ भन्ने बहस हुन थालेको छ । कसैले अमेरिका झनै शक्तिशाली हुने त कसैले विश्व नेतृत्वको अबको पालो चीनको हुने देखेका छन् । केहीले अहिलेको उदार पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य हुनसक्ने अनुुमान पनि गरेका छन् । कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमा अनुदारवादी चीनले गरेको सफलताले यसलाई थप बल पु¥याएको छ । उदार पुँजीवादको सट्टा नयाँ रूप आउनुभन्दा फेरि राज्यको भूमिका बलियो हुने अनुमान गर्ने पनि छन् । जेहोस्, आगामी पुस्ताले फरक संसार देख्न र भोग्न पाउने भने निश्चित छ ।

जसले जे अनुमान र बहस गरे पनि महामारीले विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको मूल्य शृंखला ध्वस्त पार्नेछ । यस्तो शृंखला पुनस्र्थापित गर्न धेरै मुलुुकले खुला र उदार व्यापार नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । जुन मुलुकले आफ्ना नीतिलाई संरक्षणवादी धारमा लैजान खोज्छन्, ती मुलुकलाई मूल्य–शृंखला पुनस्र्थापित गर्न दशकौं लाग्नेछ ।

‘विश्व आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोना प्रभावका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुुमान गरेको छ । सन् २०१९ मा यो २.९ प्रतिशत थियो । यसले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने घोषणा पनि गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमी आउटलुक सार्वजनिक गर्दै कोषले यसलाई सन् १९३० को महामन्दी पछिको सबैभन्दा खराब अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । कोषको प्रक्षेपणअनुसार संसारले यो कोरोना भाइरस महामारीका कारण ९ ट्रिलियन डलर गुमाउनेछन् । कोषका अनुसार यदि सन् २०२० को पहिलो ६ महिनाभित्रै संसारमा महामारी नियन्त्रण भए अर्को वर्ष अर्थतन्त्रले गति लिनेछ, नभए अर्को वर्ष पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा जानेछ ।
 
‘नेपालको वृद्धि तीन प्रतिशत तल’
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (सन् २०२०) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण गरेको छ । रेमिट्यान्समा आउने कमीका साथै पर्यटन तथा व्यापारमा संकुचर र सीमा अवरोधका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धि खस्कने बैंकको अनुमान छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन (साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस)ले यो अनुमान गरेको हो । आगामी वर्ष २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.४ देखि २.९ प्रतिशतका बीच रहनेछ । अर्थतन्त्रमा सुधार आए २०२२ मा बढीमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारी (२.७ देखि ३.६ प्रतिशत)मा मात्र विस्तार हुने बताइएको छ । प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण नेपालका कम आय भएको वर्गमा गहिरो असर गर्ने बताइएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, खुद्रा व्यापारी, यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरू लगायत प्रभावित हुने बताइएको छ । भाइरसका कारण दक्षिण एसियामा ४० वर्षयताकै न्यून आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ । बैंकले यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशत बीच खुम्चिने अनुमान गरेको हो ।

एडिबीको २० अर्ब डलर सहयोग
एसियाली विकास बैंकले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्ना सदस्य मुलुकलाई २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसअघि बैंकले मार्च १८ मा ६.५ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यसमा १३.५ अर्ब डलर थप गर्ने बैंकले घोषणा गरेको हो । यसमा २.५ अर्ब डलर अनुदान तथा सहुलियत ऋण हो ।
यो सहायता सदस्य मुलुकका सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तण गरिनेछ । यो नयाँ प्याकेज (१३ अर्ब डलर)बाट सहायता पाउने मुलुकहरूले कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्नेछन् ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०६:३९ बिहीबार