संसारभर २१ मार्चमा ५६औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा भने जातीय विभेदका अनेक घटना सार्वजनिक हुँदै छन्। उच्च शिक्षाका लागि कैलालीबाट राजधानी आएकी दीपा नेपालीले दलित भएकै कारण डेरामा बस्न समस्या भएको बताइन्। उनी तार्केश्वर नगरपालिकमा बस्दै आएकी थिइन्। घरबेटीले उनको जात थाहा पाएपछि विभिन्न बहाना गरेर उनलाई निकाल्न खोजे। सुरुमा जातकै कुरा गरेका घरधनीले विभिन्न ठाउँबाट यसको विरोध आउन थालेपछि घर मर्मत गर्नुपर्ने सूचना निकालेर आफूलाई घरबाट निकाल्न खोजेको दीपाले सुनाइन्।
घरधनीले उनलाई निकाल्न घरको भित्तामा सूचना टाँसे। तर, दीपाले जातीय विभेद गरेको भन्दै मानवअधिकार र सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर घटना सार्वजनिक गरिन् र विभेद गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्। यो त एउटा घटना मात्र हो। सहरी क्षेत्रमा दलित भएकै कारण डेरा नपाएको र डेराबाट निकालिएका थुप्रै उदाहरण छन्। दलित समुदायका नेता गणेश विकेले संविधानमा छुवाछुत र विभेदलाई अपराध मानिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले खासै चासो नदेखाउँदा समस्या बल्झिरहेको बताए। उनका अनुसार दूरदराजका गाउँमा मात्र होइन, सहरी सभ्याताको खानी मानिने राजधानीका शिक्षित समुदाय पनि छुवाछुत र विभेदको पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको देखिएको छ।
‘कारबाही गर्ने निकायमा बसेका मान्छेले समेत आफ्नो जात र अर्को जात भनेर विभेद गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जातीय विभेद घट्दैन। बरु विभिन्न रूपमा यो बढ्दै गएको छ।’ जातीय विभेदलाई सामाजिक रोग मान्ने गणेशले यसको खास भूगोल नरहेको बताए। धर्म, पेसा, सामाजिक सम्बन्धको नाममा सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मै विभिन्न आयाममा विभद कायमै छ। उनले भने, ‘विभेदलाई सामाजिक अपराध मान्दै उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही नगरिएसम्म यो झाङ्गिरहन्छ। ’ दीपा नेपालीले भोग्नुपरेको डेरा समस्याले चेतनाको कमीका कारण जातीय विभेद हुँदै आएको मान्यतालाई चुनौती दिएको छ। दीपाका अनुसार पुरानो चलनले संस्कृतिको रूप लिएपछि घातक हुने पछिल्लो घटनाले देखाएको छ।
नयाँ कोठा खोज्दै छु। आशा छ, त्यस ठाउँमा जातकै कारण डेरा छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.१ प्रतिशत दलित छन्। यसमध्ये आधाभन्दा बढी महिला छन्। इन्सेकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’का अनुसार सन् २०१९ मा मुलुकभर ६२ वटा जातीय विभेदका घटना भएका छन्। जसमा राज्यपक्षबाट एक र अन्य क्षेत्रबाट ६१ जना पीडित भएको उल्लेख छ। पीडित हुनेमा महिला ३४ र पुरुष ३७ जना छन्। सो पुस्तकमा उल्लिखित भएका घटनाभन्दा धेरै घटना त सार्वजनिक भएका छैनन्। संविधानले नै नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि यस्ता घटनामा कमी आएको छैन। मन्दिर पसेको रधारा–पँधेरा छोएको निहुँमा पनि जातीय विभेदका घटना हुने गरेको पाइएको छ।
के छ संविधानमा ?
नेपालको संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’को व्यवस्था गरिएको छ। यसमा‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, उपधारा (२) उल्लेख छ–कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिनेछैन।
संविधानमा जातीय विभेदलाई अपराध मानेर यस्ता क्रियाकलाप नगर्न–नगराउने भनिए पनि छुवाछूत घटनामा कमी आएको छैन। दलित नेता गणेश विकेले कानुनी पक्ष फितलो हुँदा छुवाछुतका घटना बढ्दै गएको बताए। ‘हो, संविधानमा जातीय विभेदलाई अपराध मानिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गराउने निकायले जातीय विभेदका गम्भीर घटनालाईसमान्य रूपमा लिने गरेको छ।’ यस्ता विभेद बिस्तारै कम हुन्छ भन्ने मानसिकताले विभेदमा कमी नभएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘यस्ता विकृति र विसंगतिलाई साझा एजेन्डाका रूपमा लिएर समाधानका लागि साझा प्रयास गरियो भने मात्र कल्पना गरेजस्तो समतामूलक समाज र नयाँ नेपाल निर्माण हुनेछ। नत्र मुलुक जातीय द्वन्द्वको भुमरीमा रुमल्लिरहनेछ ।’
जातीय विभेदको प्रथा, प्रचलन, परम्परा र संस्कार अवशेषका रूपमा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जरो गाडेर बसेको पाइएको छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यथास्थितिमा छाड्ने हो भने अझै लामो समयसम्म सामन्तवादी अवशेषका रूपमा जातीय विभेद रहने गणेश विकेको भनाइ छ। जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन सफल दीपा नेपालीले फागुन ३० गते उक्त डेरा छाडेकी छन्। हाल उनी साथीको कोठामा बस्दै आएकी छन्, नयाँ कोठाको खोजीमा छिन्। जहाँ जातीय भेदभाव नहोस् भन्ने उनी चाहन्छिन्। ‘नयाँ कोठाको खोजीमा छु,’ उनले भनिन्, ‘आशा गरौं, त्यस ठाउँमा मैले जातकै कार डेरा छाड्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन।’
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७६ ०३:१० शनिबार
