तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ७ काभ्रेस्थलीका रामबहादुर श्रेष्ठको घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्कायो । भूकम्पले उनको घर भत्काएको तीन वर्ष बितिसक्यो । तर, रामबहादुरले अहिलेसम्म न राहत पाएका छन् । न त आफ्नो घर ठडाउनै सकेका छन्।

उनको परिवारले तीन वटा बर्खा र जाडो  छाप्रोमा गुजार्यो । ‘लालपूर्जा नभएको भन्दै अहिलेसम्म राहत रकम पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अरु गाउँले पाइसके । तर,मलाई झन्झट देखाउँदै राहत रकम नै दिदैनन् ।’श्रेष्ठ लालपुर्जा बनाउन धेरै पटक मालपोत कार्यालय धाइसके । तर, हालसम्म लालपूर्जा बनेको छैन् । जसले गर्दा राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भूकम्पले पूर्ण क्षति भएका घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत वापत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रेष्ठको परिवारले अहिलेसम्म उक्त रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘खोई सरकारले तीन लाख राहत दिने भन्ने कुरा धेरै सुनियो  । अहिलेसम्म एक रुपैयाँ हात परेको छैन,’ उनले भने, ‘भूकम्पले मात्रै धोका दिएन ।सरकारले पनि धोका दिएर हैरान बनाइसक्यो।’

श्रेष्ठ मात्रै होइन्, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ७ चिम्मरपोखरीका निर्मला श्रेष्ठको जग्गा किताकाट नहुँदा घर बनाउन नसकेको गुनासो गरिन् । ‘न जग्गा किताकाट भो, न राहत पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकार नै मतलवी भएपछि के लाग्ने रैछ ।’ यी दुई जनाको समस्या मात्रै होइन् । तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ७ का  अधिकांश भूकम्पपीडीतले राहत वापतको रकम पाएका छैनन् । जसको कारणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइराखेको छ ।सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा घर बनाएर बसेका, मोही तथा तहसिल जग्गाका विवाद कायमै रहेका भूकम्पपीडीतले न राहत पाएका छन्  । न त उनीको जग्गाको किटाकाट नै भएको छ । जसको कारणले सरकारले भूकम्प्रतिरोधात्मक भवन बनाउन दिएको रकमबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन्।

 तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष सानुकाजी खत्री भूकम्पपीडीतको जग्गा किताकाट नहुँदा भवन निर्माणमा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘एउटै परिवारमा तीन भन्दा धेरै दाजुभाई रहेका छन् । उनीहरुसँग जम्मा पाँच आना मात्रै पूर्खाैली जग्गा रहेको छ । अहिले उक्त जग्गा उनीहरुको नाममा किताकाट नहुँदा राहत रकम पाउन सकिरहेका छैनन,’ उनले भने, ‘भूकम्पपीडीतको जग्गा किताकाट नहुँदा तीनवर्षदेखि टहराको कष्टकर जीवन गुजारिरहेका छन् ।’वडा नम्बर ७ मा भूकम्पबाट चार सय पाँच घरधुरी प्रभावित भएका थिए । जसमध्ये हालसम्म करिव एक सय ५० जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता वापतको रकम पाएका छन् ।

वडाध्यक्ष खत्री वडामा रहेका अधिकांश भूकम्पपीडितका जग्गामा मोही र तहसिल विवाद कायमै  रहेकाले राहत रकम पाउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘भूकम्प गएसँगै भूकम्पीडितका जग्गाको किताकाट हुन सकेको छैनन्,’ उनले भने,‘ भूकम्पपीडितले राहत मात्रै होइन्, जग्गाको नक्सापास समेत हुन सकिरहेको छैन् । जसको कारणले भूकम्पपीडितले आफ्नो घर ठड्याउन सकेका छैनन् ।’ वडाध्यक्ष खत्रीले वडा कार्र्यालयले भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धी हात पार्न सकेको छैन ।प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्ण दवाडीले सार्वजनिक जग्गामा र मोही र तहसिल जग्गामा बसेका भूकम्पपीडीतले राहत वापतको किस्ता पाउन समस्या रहेको स्वीकार्छन् । ‘सार्वजनिक जग्गामा बसोबास भएका भूकम्पपीडीतले सोही स्थानमा भवन बनाउनको लागि राहत रकम पाउँदैनन् ।

त्यसैले उनीहरुले उक्त स्थानबाट अर्काे स्थानमा सरेमा राहत रकम दावी गर्न सकिनेछ,’ उनले भने,‘सार्वजनिक स्थानबाट अन्यत्रै स्थानान्तरण हुने भूकम्पपीडीतलाई जग्गा खरिदको लागि थप दुई लाख रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइनेछ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं,भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा  गुठी, सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडीतले  राहत पाउन समस्या भएको देखिन्छ ।

‘सहरी क्षेत्रका भूकम्पपीडीतलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘केही समयभित्रै कार्यविधि ल्याएर टुंगाउनेछौं ।’ सरकारले सार्वजनिक जग्गामा  बसोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडितलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण भएमा जग्गा खरिदको लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधी रहेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकारणको अनुसार काठमाडौं जिल्लामा कुल सर्भेमा ४८ हजार १ सय ४४ घरधुरी परेका थिए।

जसमध्ये लाभग्राही सूचीमा ४६ हजार ९ सय ६२ परेका थिए । प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राहीको संख्या ५ सय ७५ रहेका छन् । हालसम्म  अनुदान सम्झौताा भएका घरधुरीको संख्या ४० हजार २१ रहेका छन् ।  काठमाडौं  जिल्लामा  पहिलो किस्ता वापतको अनुदान वापत ४० हजार  १३  घरधुरीलाई वितरण गरिएको छ । दोस्रो किस्ता  वापत सात हजार ६ सय ७७ घरधुरीलाई वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी तेस्रो किस्ता वापत रकम पाउने लाभग्राहीको संख्या ४ हजार ३ सय ५८ रहेको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकले पहिलो किस्ता वापतको रकम लिएका मध्ये २० प्रतिशतले मात्रै  दोस्रो किस्ता वापतको रकम लिएको देखिन्छ । जसको कारणले काठमाडौं उपत्यकामा अति नै न्यून संख्यामा मात्रै भूकम्पपीडीतको घर ठडिएको छ । काठमाडौंमा आठ सय ६ घर मात्रै निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्लामा ११ हजार ८६ जनाको गुनासो दर्ता गरेका थिए । गुनासो दर्ता भएका मध्ये ११ हजार ७३ जनाको गुनासो व्यवस्थापन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।प्राधिकरणको सर्भेले ललितपुर जिल्लामा भूकम्पबाट ३१ हजार १ सय ५९ घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका थिए ।ललिपुर जिल्लामा २८ हजार ३ सय ५२ भूकम्पपीडीत लाभग्राही सूचीमा परेका थिए । लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये  ६ सय ६७ प्रवलीकरणसूचीमा परेका लाभग्राही हुन् । ललितपुर जिल्लामा २३ हजार ८ सय ८९ भूकम्पपीडीतसँग अनुदान सम्झौता गरिएको थियो।

प्राधिकरणले ललितपुर जिल्लामा २३ हजार ५ सय ८० भूकम्पपीडीतलाई पहिलो किस्ता वापतको रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ । त्यस्तै गरी दोस्रो किस्ता वापतको ७ हजार ३ सय ९९ लाई उपलब्ध गराइएको छ  ।त्यस्तै गरी तेस्रो किस्ता वापतको रकम लिनेको संख्या ३ हजार ४ सय ८६ जना रहेका छन् । ललिपुर जिल्लामा २ हजार ९ सय ६० भूकम्पपीडीतको भवन बनिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।तिमध्ये हालसम्म ७ हजार ७३ भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्।

 प्राधिकरणका प्रवक्ता  दवाडी ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा भूकम्पले क्षति भएका नीजी आवास निर्माणमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।‘ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा भूकम्पले क्षति भएका भवन निर्माणमा जटिलता  देखिएको छ ।त्यसैले पहिलोचरणमा काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरिसक्यौं,’ उनले भने,‘उपत्यकामा एउटै घरमा धेरै बस्ने भएकाले पनि पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले  सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर सहजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं।’

दोस्रो किस्ताको लागि म्याद थप्ने तयारी    
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितसँग दोस्रो किस्ताको सम्झौता असार मशान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।तर, लक्ष्य अनुसार उपलब्ध हात पार्न नसकेपछि प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको सम्झौताको म्याद थप गर्ने गृहकार्य अगाडी बढाएको जनाएको छ । ‘असारमशान्तभित्रै दोस्रो किस्ताको लागि सम्झौता गर्ने समयावधि राखेका थियौं ।तर, सोचेअनुरुपको प्रगती हात पार्न सकेनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता दवाडीले भने,‘हामीले म्याद थप गर्नको लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं । अब सरकारले थप गर्ने या नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।’
 

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०४:२० शुक्रबार