तारा राई
सभासद
देवानी संहिताको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष इच्छापत्रको व्यवस्था हो । हामीले विधायन समितिबाट तयार पारेको विधेयक चाँडै नै पास हुन्छ र २०७५ वैशााख १ देखि ऐनका रूपमा लागू हुन्छ । इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था ऐन लागू भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयमा आउँछ । ऐन लागू भएको वर्ष जन्मिएको बच्चा १८ वर्षको उमेरको भएपछि इच्छापत्र लागू हुने व्यवस्था छ । ऐन लागू भएको १८ वर्षपछि हाम्रो समाजमा व्याप्त अंशबण्डा भन्ने हुँदैन । १८ वर्ष पुगेको मानिसले आफ्नो इच्छाअनुसार सम्पत्ति बाँड्न सक्छन् । आफ्ना सन्तानलाई दिने, संघसंस्थालाई वा नाताभन्दा बाहिरका जो कोहीलाई दिनसक्छन् ।
हामी १८ वर्षपछि आफूखुसी गर्न पाउने इच्छापत्रको पक्षमा छैनौँ तर समितिको बहुमत यसका पछाडि रहेको अवस्थामा स्वीकारेको मात्र हो । हामी यस्तो व्यवस्था ३० वर्षपछि लागू हुनुपर्छ भन्दैछौँ । त्यत्तिञ्जेलसम्ममा राज्यले जेष्ठ नागरिकहरूका लागि आवास लगायतका व्यवस्था गर्न सकियोस् । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता पूर्वाधार बनाएपछि मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस्तो अवस्थामा महिलाहरू नै ठगिने हुन्छन् । समाजको संरचना पुरुषप्रधान भएकाले महिलालाई सम्पत्ति माथिको अधिकार कायम हुन दिनेछैन ।
छोरी पनि छोरासरह हो भन्ने कुरा संहितामा राख्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । हामी केही सभासदले धेरै गृहकार्य ग¥यौँ र समितिमा आएका कतिपय सवालमा प्रतिपस्र्धा नै ग¥यौँ । इच्छापत्रको विषयमा हामी र पुरुष सभासदहरूबीच भिन्न मान्यता छ । संविधान, लैंगिक समानतासम्बन्धी केही ऐन र मुलुकी ऐनको संशोधित देवानी संहिताले छोरी पनि छोरासरह अंशियार हो भनेको छ । छोरीको विवाह भएको होस् वा नहोस्, अब ऊ अंशियार हो । हामीले अंशबण्डा गरेको अवस्थामा महिलाको पेटमा बच्चा छ भने त्यो पनि अंशियार हुने भनेका छौं । अंशमा विगतजस्तो महिलाको पेवामा लोग्ने लगायत अरूको हक लाग्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरेका छौँ । पहिलेजस्तो दाइजो, पेवामा श्रीमानले दाबी गर्न पाउँदैन । त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको हुने व्यवस्था थियो । त्यसमा परिवर्तन गरेर दाइजोलाई उपहार भनिएको छ र त्यो महिलाको आफ्नो हुन्छ ।
संहितामा कुनै पनि पुरुषले अब बहुविवाह गर्न पाउँदैनन् । अहिलेको कानुनमा बहुविवाह गरेको अवस्थामा दण्ड सजाय भोगे हुन्थ्यो । अब त्यसरी दण्ड सजाय भोगेर हुँदैन, विवाह नै बदर हुन्छ । कुनै पनि किसिमले विवाह स्विकारिँदैन । वर्जित हुँदाहुँदै बहुविवाह गरेको र त्यसबाट बच्चा जन्मिए त्यस बच्चाको नागरिकता आमाको नामबाट मात्र हुन्छ, बाबुको नाम हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाका कारण केही पाइँदैन भन्ने डरले विवाह गर्दैनन् भन्ने हाम्रो सोच हो ।  
पारपाचुके हुने अवस्थाका विभिन्न सर्तहरूमा ठूलै बहस र विवाद भएको हो समितिमा । कतिपय महिला सांसदले वैवाहिक करणीको आरोप लगाएर पारपाचुके गर्नसक्ने बुँदामा असहमति देखाउनुभयो । कुनै पनि महिलाले त्यत्तिकै आफ्नो लोग्नेलाई दुःख दिँदैनन् । हुनसक्छ, कतिपयले कानुनको दुरुपयोग गर्लान् । त्यस्तो डर देखाएर कानुन नबनाउने होइन । अहिले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि महिलाले अंश लिनसक्ने कानुन छ । कतिपयले त्यस्तो कानुनको दुरुपयोग गरेको सुनिन्छ । त्यस्ता दुरुपयोगबारे हामीमा सचेतना आवश्यक छ ।
छोरा वा छोरी भन्ने छैन, अब त छोराछोरीको हिसाबमा कानुन गएका छन् । अब देवानी संहिता लागू भएपछि अर्थात २०७५ वैशाख १ पछि कसैले अंशबण्डा गर्छन् भने त्यसबेला विवाह गरेर दिएकी छोरीलाई अंश छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मलाई चाहिँदैन भैगो, भनेको अवस्थामा बेग्लै कुरा भो, नत्र अहिलेको मुलुकी ऐनमा विवाहित छोरीलाई अंश दिनुनपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विवाहित छोरी अंशियार हुन पाउने नपाउनेबारे लामो छलफल  र बहस भएको थियो । हामी के भन्छौँ भने कानुनी रूपमा विवाहित छोरीले पाउनै पर्छ । ९५ प्रतिशत महिलाको हकमा गरिएको व्यवस्थामा कसैले दुरुपोग गर्नसक्छन्, सचेत हुनुपर्छ हामीहरू । जुनसुकै कानुन आएपछि पनि त्यसको दुरुपयोग हुनसक्छ ।
सम्पत्तिमाथि हकअधिकार कायम हुँदा दयाको पात्र बन्नु पर्दैन । अचल सम्पत्तिमा पनि महिलाको हक हुन्छ । पुरुषको जन्मसिद्ध हक कायम भएजस्तै । हामी केही महिला सभासदहरूले त संहितामा छोराछोरी भनेर नलेख्ने, सन्तान लेख्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो । सबै कानूनविद, पुरुष सभासदले विरोध गरे । लिङ्ग त छुट्टिनै पर्छ भनेर अड्डी थापेपछि हामीहरुले छाड्यौँ ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०६:२० सोमबार