काठमाडौं—भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजालसले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगलाई २८ गते सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेश दिएको छ।
माओवादीका बुथ प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि माओवादीकै मागअनुसार पुनःमतदान गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजालसले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगलाई २८ गते सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेश दिएको छ।
माओवादीका बुथ प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि माओवादीकै मागअनुसार पुनःमतदान गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
फेरि चुनाब गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। भरतपुरमा फेरि चुनाब गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध भरतपुर महानगर वडा नं. १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जामान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेको वारेसमा महेश्वर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा निर्वाचन आयोग, भरतपुर महानगरपालिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपाने, अनुगमन समिति संयोजक गीताप्रसाद तिम्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ। निर्वाचनपछि मतगण्नाका क्रममा जेठ १४ मध्यारातमा मतपत्र च्यातिएको थियो।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७४ १०:४५ सोमबार