डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
हाल नेपाली भाषामा विवाद वा समस्याहरू देखिएका छन्। वर्ण पहिचान गरेर कम्प्युटरले हिज्जे परीक्षण गर्ने अवस्था भए हालको नेपाली भाषाको वर्णविन्यासमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ र वर्णविन्यास तथा संयुक्ताक्षरमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। तर, नेपाल सरकारले भाषा सङ्केतन मानक नियमावलीको अभावमा यस्तो पद्धति लागु गर्न सकेको छैन। अबको समय पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो। अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ। नेपाली भाषाको लगत एवम् डाटा सङ्कलन गरेर विश्लेषण गर्ने प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन। महङ्गो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीहरूको सामना गर्न त सकिएला, तर भाषा इन्जिनियरिङको आवश्यक ज्ञानबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन। त्यसैले भाषा तथा सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ। सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली भाषालाई हेर्नु भनेको विद्युतीय सञ्जालमा भाषिक उपनिवेश स्वीकार गर्नु हो।
भाषा स्थानीयकरण
भाषा स्थानीयकरणले स्वदेशी भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय जानकारीमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्छ। यसले डिजिटल विभाजन निवारण गर्ने पुलको काम गर्छ। भाषा स्थानीयकरणले ईसरकारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रविधि स्थानीयकरण ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख साधन हो। स्थानीय भाषामा कम्प्युटर प्रदत्त सिर्जना र स्थानीय भाषाको ज्ञान भण्डार, कार्यालयीय लगत एवम् डेटाबेस आदिमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउन र यस्तो लगत एवम् डेटाबेसलाई चाहिएको अवस्थामा स्वतः प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाउने काम भाषा प्रविधि नीतिअन्तर्गत पर्छ।
भाषा प्रविधि नीतिले सफ्टवेयर घटक, सङ्केतन पद्धति र स्थानीय सामग्रीको निर्माण आदिको डिजाइन प्रस्तुत गर्छ। भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तरपरिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
भाषा प्रविधि
भाषा प्रविधिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि स्थानान्तरण गर्न, विकासशील देशहरूमा प्रविधिको पहुँच बढाउन सक्छ। भाषा प्रविधिले भाषा अध्ययन, विद्युतीय प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन, स्थानीय भाषा र संस्कृति जोगाउने तथा स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाउँछ। कम्प्युटर भाषाविज्ञानका सहायताले लेखिएको वा बोलिएको पाठलाई विश्वव्यापी नियममा ढालेर वाक्य, शब्द, वर्ण र सङ्केत चिह्नलाई समेत कम्प्युटरले बुझ्ने सङ्केतन पद्धतिमा ढाल्नुपर्छ।
भाषा मानकीकरण
भाषा स्थानीयकरणमा पालन गरिने नियमको पहिलो खुड्किलो भनेको भाषा मानकीकरण हो। मानकीकरण तोकिएको भाषाका सबै घटकहरूमा लागु हुन्छ। उदाहरणका लागिः प्रविष्टि प्रणाली– जस्तै किबोर्ड लेआउट, फन्टको पहिचान र वर्णसङ्केतन, प्रविष्टिको अनुक्रम, वर्णविन्यास, लगत एवम् डाटा प्रशोधन, मानक शब्दकोश, अनुवाद आदि। वर्ण पहिचान, डिकोडिङ, शब्दकोश निर्माण, डिजिटल सामाग्रीको विश्लेषणजस्ता भाषा प्रविधिका घटक सम्बोधन गर्न मानकीकरण आवश्यक छ।
मानकीकरणले सफ्टवेयर विकासमा हुन सक्ने विकार रोक्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारण, मानकीकरण कुनै पनि प्रकारको सफ्टवेयर निर्माणको लागि पहिलो कदम हुनुपर्छ। मानकीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आईएसओ )सँग समन्वय गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण गतिविधिमा भाग लिन, स्थानीयकरण मुद्दाका विशिष्ट क्षेत्रहरूबारे सम्बोधन गर्न नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्युरो अर्थात् नेपाली भाषा प्रविधि मानक समितिको आवश्यकता देखिन्छ। झैझगडा सम्बन्धी मामिला भए गृह प्रशासनले हेर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी मामिला भए निर्वाचन आयोगले हेर्ने अनि सूचना प्रविधि सम्बन्धी मामिला भए विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले हर्ने कि नहेर्ने?
नेपाल सरकार ईप्रशासन, ईस्वास्थ्य, ईशिक्षा र ईव्यवसाय लागु गर्न अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्छ। सरकारले स्थानीय भाषालाई प्रविधि सक्षम बनाउन कम्प्युटरमा प्रविष्टि (इन्पुट) प्रणाली, नेपाली भाषाको मानक तयार गर्नुपर्छ। जस्तैः क) वर्णमाला कोड मानक (देवनागरी लिपिका लागि) ख) नेपाली प्रविष्टि (इन्पुट) विधि मानक ग) भूस्थानीय सांस्कृतिक पहिचान मानक घ) विद्युतीय सामग्री भण्डारणको सङ्केतन मानक ङ) मेसिन पठनीय मानक शब्दकोश च) नेपाली भाषा कम्प्युटिङ मानक छ) मेसिन अनुवाद मानक आदि। भाषा प्रविधिमा कम्प्युटरले वर्ण पहिचान, वर्णको विभाजन, संयुक्ताक्षरको पहिचान, वर्णविन्यास, शब्द र वाक्यांशमा दिइएको वाक्य पार्सिंग, मेसिन पठनीय शब्दकोश, व्याकरण पहिचान, मानव भाषा विश्लेषण, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। भाषाप्रविधिको पहिलो तह भनेको वर्ण पहिचान र डिजिटल सामग्रीको विश्लेषण हो। क्±ष=क्ष, द्±य=द्य श्±र=श्र जसमा नजोडिएको अवस्थालाई ग्लिफ भनिन्छ र जोडिएर क्रमविन्यास र आकार मिलेपछिमात्र संयुक्त वर्णको मान्यता ग्रहण गर्छ। यस्ता समस्याको समाधान गर्न नेपाली भाषामा अनुप्रयोग निर्माण गरेर स्थानीय समुदायसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो।
हिज्जे परीक्षक
भाषा स्थानीयकरण गरेर नेपाली भाषाको हिज्जे परीक्षक बनाउन सकिन्छ। कम्प्युटरमा देवनागरी युनिकोड वर्णसङ्केतन पद्धति आस्कीभन्दा फरक छ। यसमा हरेक वर्ण वा अक्षरलाई एउटा वर्णकोड वा कोडबिन्दुमा मापन गरेर अलग्गै नाम दिइन्छ। जस्तैः वर्ण, उपवर्णका लिपि चिह्न र विराम चिह्न र विशेष चिह्न आदि। विशेष चिह्नले उच्चारण नहुने, तर लेखनका लागि चाहिने लेख्य चिह्नलाई समेत चिनाउन सकिन्छ। नेपालीमा टाइप गरिएका दुईवटा नाम तोप नारायण र टोपनारायण अङ्ग्रेजीमा एउटै नाम टीओपी नारायण हुने समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। वतर्मान प्रचलनमा गैरमानक पद्धतिले गर्दा कम्प्युटरमा देखिनुपर्ने नेपाली भाषा कम्प्युटरले अध्याहार गर्न नसक्ने अवस्था छ। कम्प्युटरमा सङ्ग्रहित लगतको प्रारूप परिवर्तन गर्नुपरेमा भाषाको समस्याले गर्दा विद्युतीय पाठ नै आनका तान फरक पारेर देखाइिदने कम्प्युटर प्रणाली विद्यमान छ। प्रविधिमा भाषा व्यवस्थापन गरे फन्ट मिसिएर नबुझिने वा कोठाकोठा देखिने समस्या समेत पूणरूपले समाधान हुन्छ। युनिकोड प्रयोग गरी नेपाली भाषामा मेसिनले पहिचान गर्न सक्ने सूचना ट्यागिङ, विद्युतीय शब्दकोश निर्माण, ईसरकारका आवेदनसहितका सामग्री आदिको विकास गर्नु आजको अपरिहार्य काम हो।
पाठ सम्पादक, ब्राउजर जस्ता सहायक अनुप्रयोगहरूको निर्माण नेपाली भाषामा सम्भव हुन थालिसकेको छ। तर, नेपाल सरकारका अङ्गहरू जस्तैः पञ्जिका कार्यलय, खानेपानी, टेलिफोन, बिजुली र बैंकसमेतमा ठाउँसारी, नामसारी, पदपूर्ति र बसाइसराइ जस्ता नेपाली नाम शब्दलाई रोमनमा लेख्ने गरिएको छ। प्रविधिमा नेपाली भाषाको मानक बनाएर स्थानीय कारोबारका बिलबिजक र चिठ्ठिपुर्जाहरूको इन्टरफेस नेपालीमै बनाउनुपर्छ र बनाउन पनि सकिन्छ। कम्प्युटरले सम्पादन गर्न सक्ने हिज्जे परीक्षक बनाउन सके यस्ता समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
भूसांस्कृतिक पहिचान
कम्प्युटरमा स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक पहिचानको जानकारी निश्चित कोडमा सेट गरिएको हुन्छ। नेपालमा कम्प्युटरमा भूस्थानीय सांस्कृतिक पहिचानको अभावमा कम्प्युटरलाई स्थानीयकरण गर्न सकिएको छैन। भूस्थानीय सांस्कृतिक लगतमा भौगोलिक स्थानहरू, भाषा र राष्ट्रिय, सांस्कृतिक जानकारी, स्थानीय भाषा र लिपिका नाम, नम्बर ढाँचाहरू, नम्बर प्रणाली, सहरका नाम, मुद्रा स्वरूप, मुद्रा ढाँचा, मुद्राको अटोमेटिक गणना, स्थानीय समय, मितिका नाम, समयका ढाँचाहरू आदि आधारभूत कुरालाई स्पष्ट मानक स्वरूपमा सेटिङ गर्नुपर्छ।
मुद्रा निर्देशक चिह्न
विभिन्न देशमा मुद्राको निर्देशक चिह्न आफ्नै किसिमको हुन्छ। जस्तै युरोको लागि €, डलरका लागि ४ चिह्न प्रयोग हुन्छ। नेपालमा रूपैयाँका लागि रू. प्रयोग गरिन्छ, तर यो पैसाको निर्देशक चिह्न होइन। नेपाली मुद्राको लागि नयाँ चिह्न बनाउन जरूरी छ।
निकट भविष्यको तस्बिर
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको अङ्ग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय राज्यहरूको भाषा, अन्तरस‹ीय सम्पर्क भाषा र स‹ र केन्द्रको सम्पर्क भाषामा ईसरकार चलाउँदा कस्तो खालको मानकीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला? ७ वटा क्षेत्रीय सरकार र एउटा केन्द्र सरकारका २५ वटा जति मन्त्रलयका हिसाबले २०० वटा मन्त्रालयका सरदर १० वटा विभाग र १० वटा निर्देशनालय राख्दा २००० जति विभाग र निर्देशनालयका वेबसाइट बहुभाषामा हुनुपर्ने देखिन्छ। २००० जति विभाग र ३ तहका राज्यभरका क्षेत्रीय र केन्द्रीय गरी २०००×३×२०००=१२०००००० सरकारी वेबसाइट बहुभाषामा राख्ने योजना कोसँग छ? सरकारसँग कस्तो नीति छ? कि गन्तब्य नै थाहा छैन?
बौद्धिक सम्पत्ति र सम्पदा
प्रकृतिले दिएको स्रोतसाधनलाई मानवीय क्षमता प्रयोग गरी जीवन उपयोगी बनाउनु बौद्धिक सम्पत्ति हो। बौद्धिक सम्पत्तिभित्र सुरक्षण गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण वस्तु भनेको परम्परागत ज्ञान पनि हो। बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा पनि भाषाको उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ। कुनै पनि सामग्री वा वस्तुको पेटेन्ट, व्यापार चिह्न, डिजाइनलगायत औद्यौगिक कुरा बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छन्। तर, बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको कुनै दस्तावेजमा राम्ररी परिभाषित गर्न सकिएको छैन। २०२२ सालमा बनेको ऐनले हालसम्मका पेटेन्ट, डिजाइन ट्रेडमार्कलाई धानेको छ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बौद्धिक सम्पत्ति कानुन निर्माण नभएकाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। विकसित मुलुकमा एकै वर्षमा हजारौँ पेटेन्ट दर्ता हुन्छन्। अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन त्यसै धनी भएका होइनन्। त्यहाँ डिजिटल संस्कृतिको विकास भएको छ। गरिब मुलुकका प्राकृतिक सम्पदामाथि पेटेन्ट दर्ता गरी विश्वव्यापी व्यापार गर्छन्। हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा बेचेर उनीहरू धनी भएको कुरा तथ्यले प्रमाणित गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत वनस्पति पाँचऔले, रूद्राक्ष, च्याउ, यार्चागुम्बुलगायतलाई बौद्धिक सम्पत्तिभित्र विस्तार गर्ने कुरा उठेको छ, तर काम हुनसकेको छैन। नेपालमा सबै बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने गरी एकीकृत र व्यापक बौद्धिक सम्पत्ति कानुन बनेको छैन। प्रविधि धेरै अघि गइसकेको छ। प्रविधि अघिअघि कानुन पछिपछि देखिएको छ।
जैविक स्रोत र जैविक उत्पादनहरूमा बायोपाइरेसीले स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा वैधता प्राप्त गरेको अवस्था छ। ज्ञान र संस्कृतिको अस्तित्व भाषामा हुन्छ। भाषा समाजको मूल संरचना हो। राष्ट्रको संस्कृति र ज्ञानको अवधारणा भाषामा हुन्छ अनिमात्र मानिसको दिलमा। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले स्थानीय भाषालाई समेत बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ। किनभने मूल भाषामा सांस्कृतिक सम्पदाको ज्ञान हुने हुनाले तत्तत् भाषामा प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञान हुन्छ। त्यसको संरक्षण महŒवपूर्ण हुन्छ।
परम्परागत बौद्धिक सम्पत्ति आयुर्वेद, योग, संस्कृति, संस्कृत, पाली, तिरहुत, अरबी, फारसी र आधुनिक अङ्ग्रेजी, जर्मन भाषामा मूल एवं अनुवाद भएर रहेका ज्ञानलाई खोजेर त्यसमा भएका विविध अनुशासनलाई नेपाली भाषामा एकीकृत गर्ने हो भने मात्र हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य
नेपाली भाषा कम्प्युटिङमा काम गर्न सके अङ्ग्रेजीमा कारोबार गर्न नसक्ने भनिएका ८९ प्रतिशत जनतालाई पनि राहत हुन्छ। यो काम एउटा दुइटा कारिन्दालाई जिम्मा दिएर गर्न सकिने होइन। यो काम गर्न दूरदृष्टि, लगनशीलता र प्रविधिलाई भित्राउने इच्छाशक्ति चाहिन्छ। नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्युरो वा नेपाली प्रविधि मानक संस्था निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी मानक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काम गरेर समान प्रकृतिका कामको दोहोरो खचर्बाट राष्ट्रको आर्थिक भार कम गराउन सकिन्छ। विदेशमा कम्प्युटरको रेन्डरिङ इन्जिन बन्ने र यहाँ भाषा प्रविधि मानक नहुने हो भने यसले भद्रगोल स्थिति सिर्जना गर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले तत्काल निम्नलिखित कार्य गर्नु आवश्यक छः
१. देवनागरी लिपिमा लेखिने मानक नेपाली भाषामा देखापरेको विवाद समाधान नभएसम्मका लागि २०६९ साउन २३ गतेको माध्यमिक तहको मन्त्रीस्तरीय निर्णय एवम् नेपाली शिक्षा निर्देशिकालाई स्थगन गर्ने।
२. भाषा, सम्पदा एवम् परम्परागत ज्ञान आदिको समेत मानकीकरण गरी आईएसओमा सूचीकृत गर्नुपर्छ। अन्यथा हाम्रो सम्पदामाथिको स्वामित्व हराउँछ। नेपालमा प्रविधिमा आईएसओ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय छैन। सरकारको मातहतमा आईएसओ मान्यता प्राप्त निकाय गठन गर्नुपर्छ।
३. त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल एकेडेमी, संस्कृति मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र भाषा आयोगबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी 'भाषा प्रविधि तथा सम्पदा संरक्षण समिति' बनाउनुपर्छ।
४. उक्त समितिले भाषा तथा सम्पदा मानकको ड्राफ्ट बनाएर संस्कृति मन्त्रालयबाट अनुमोदन गराइ विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरेर आईएसओमा समावेश गरेपछि वर्तमान नेपाली भाषाको लिपि एवम् वर्णविन्यास विवाद समाधान हुन्छ र सम्पदा संरक्षण गर्ने बाटो खुल्छ।
अन्त्यमा, नेपालका नीतिनिर्माताहरूमा भाषा, सम्पदा एवम् प्रविधिबारे चासो देखिँदैन। आम सञ्चारजगत्ले पनि यसबारे चासो राखेको पाइँदैन। भाषा, प्रविधि एवम् सम्पदाको मानक निर्माण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय हालसम्म नेपाल सरकारसँग छैन । प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्बन गर्न सके प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, सम्पदा संरक्षण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अङ्क, चिह्न, रूपैयाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाइन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुने थियो। आजको सूचना प्रविधिको युगमा जुन देशमा सूचना प्रविधिमा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय छैन, यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगमा कुनै कार्यक्रम छैन, देशका प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको छ त्यस्तो देशमा यस्तो कुरा गर्नु अप्रासङ्गिक पो होला कि!
प्रकाशित: २ पुस २०७३ ०५:०४ शनिबार
