स्थानीय तहमा बितेका पाँच वर्षमा दलित प्रतिनिधित्व नगर प्रमुख ६ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष ४ जना, नगरपालिका उपप्रमुख ११ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १४ जना, वडाध्यक्ष १९४ जना र वडा सदस्य ७९७ जनाको प्रतिनिधित्व रह्यो।

वडा सदस्यमा मात्र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व ६ हजार ५ सय ६७ जना थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को वडाको काम कर्तव्य र अधिकारभित्रको (ग) ३० मा वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थानसम्बन्धी काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

त्यसैगरी (ग) ३२ मा जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने/गराउने व्यवस्था उल्लेख छ। सवाल कानुनमा छुवाछूत हटाउने व्यवस्थाको हैन, सवाल हो दलित प्रतिनिधि पाएका पालिका तथा वडाहरूले के जातका आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गरे त भन्ने हो? तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा दलित समुदायबाट कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका पालिका तथा वडाहरूमा पनि जातीय विभेद अन्त्य भएनन् किनभने कार्यान्वयनमा जात व्यवस्थाको हस्तक्षेप भएका थुप्रै नजिर बाहिर आए।

नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख तथा कार्यकारी पदमा दलितले कति अवसर पाउँछन भन्ने कुरा त जात व्यवस्थालाई शिरोधार गर्नेहरूको तजविजमा भर पर्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो।

स्थानीय तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिसँगै व्यक्तिगत तहदेखिको जात व्यवस्थामा आधारित सोच र चिन्तन परिवर्तनका लागि व्यापक रूपमा सामाजिक अभियान जरुरत रहेको कुरालाई सरोकारवाला सबैले प्रमुखतासाथ बहसमा ल्याउन आवश्यक छ।

दलित समुदायमाथि हुने गरेका जातीय विभेदका घटनाहरूले आमदलित समुदायलाई त्रसित मात्र बनाएको छैन, पलपलमा उनीहरूको आत्मसम्मान पनि गुम्दै गइरहेको छ। चेतनशील कहलिएको समाजभित्र मान्छेले मान्छेमाथि जातका आधारमा गर्ने हिंसा दरिद्र र संकुचन चेतनाको परिणाम हो भन्दा फरक पर्दैन। राज्य तहमा दलित समुदायको उपस्थिति चुलिँदै गर्दा दलित समुदायमाथि हुने गरेका हिंस्रक अपराधहरू नहोलान् भन्ने धेरैका बुझाइ थियो र छ।

शिक्षाले ज्ञान दिने हुनाले शिक्षित वर्गले विभेद गर्दैन भन्नेहरू समाजमा निकै थिए र छन् पनि। विभेद गाउँमा मात्र हुन्छ, सहरमा त छैन भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ समाजमा। राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा दलित समुदायहरूको पहुँच वृद्धि हुँदै गर्दा जातीय विभेदका मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायमा पुग्छन् र जात व्यवस्थामा आधार सामाजिक संरचनाहरू पनि सबलीकरण भएर विभेदजन्य हिंसा कम हुन्छन् भन्ने सोचाइ दलितमाथि शृंखलाबद्धरूपमा हुनेगरेका हिंसाका घटनाले गलत सावित गरिरहेको कसैबाट छिपेको छैन।

दलित समुदायका सामान्यदेखि उच्च तहमा हुने दलितहरूले जातीय विभेदको सिकार किन भोगिरहनुपरेको छ? यो गम्भीर विषयलाई आगामी चुनावमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेहरूले बहसमा ल्याउने कि नल्याउने? व्यावहारिक रूपमा आफ्नो भोगाइ र समाजको मान्यता व्यक्तिको चाहना र सोचलाई नजिकबाट नियाल्दा विभेद अन्त्यका लागि वैयक्तिक सोचमै शुद्धीकरण गर्ने दिसामा बहसको आवश्यकतालाई दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको आधा जनसंख्या २५ वर्ष भन्दा मुनिका छन् भनिन्छ। यहाँ भन्न खोजिएको जातपात भन्ने कुरा अहिलेका मान्छेले मान्दैनन्, बूढाबूढीले मात्र मान्ने हो, उनीहरूको पुस्ता सकिएपछि विस्तारै जातीय विभेद छुवाछूतजन्य अभ्यासहरू हट्नेछन् भनिन्छ तर यो कुरा आज समाजमा भइरहेका घटनाहरूले फेल गराइरहेका छन्। आज विभेद गर्नेहरू बूढाबूढी मात्र नभएर युवाहरू नै अगाडि पर्दैछन्।

तत्कालीन अवस्थामा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जातीय विभेदविरुद्ध कैयौँ गीत घन्किए। हजारौँ दलितका छोराछोरी उपल्लो जातिहरूको पूजा कोठामा गए। कतिपय गाउँमा जातका आधारमा विभेद अपमान गर्नेहरूलाई भौतिक कारबाही नै गरियो। यस्तो अभियानले समाजमा समानता कायम गरी पिछडिएको जातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने भन्नेहरू नै आज जातीय विभेदका पक्षपोषक बनिरहेका छन्। तर जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनाभित्र गाडिएको वैयक्तिक सोचले सामाजिक व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने हुनाले जातीय विभेद अन्त्य हुन सकिरहेको छैन।

दलितले मन्दिर प्रवेशगरेमा अपवित्र हुने र दलितको प्रवेश उपल्लोहरूको घरमा भएमा कुल पितृ बिग्रने सामाजिक भ्रम फैलाउने जमात समाजमा बढुनन्जेल जातीय विभेद अन्त्य निकै कठिन हुने पक्का नै छ। दलित समुदायको व्यक्ति बाहुनको परिचयमा मन्दिरभित्र पूजा आराधना गर्दा केही हुँदैन तर त्यही व्यक्ति दलित हुँ भनेर परिचय दियो भने ऊ ढोकाबाट एक कोस टाढा जानुपर्ने बाध्यता अझै जीवितै छ। यो सबै गलत अदृष्य डर सिर्जना गर्ने अल्पज्ञानी, दरिद्र मानसिकताको परिणाम भएकाले व्यक्तितहको सोचमा शुद्धीकरण नगरी समृद्ध र विकसित समाज भए पनि दलित समुदायमाथि हुने गरेका विभेदजन्य हिंसाहरू रोकिने अवस्था देखिँदैन।

जात व्यवस्थाभित्रको विभेदजन्य अभ्यासलाई आत्मसात गर्नेहरू जुनसुकै विकसित र छुवाछूत नगर्ने समाजमा पुग्दा पनि विभेदजन्य पुरातनवादी चिन्तन परित्याग गर्न नसकिरहेका थुप्रै दृष्टान्त छरपष्ट छँदै छन्। दलितहरूमाथि हुने गरेका जातीय विभेदका अभ्यासहरू बाहिर पनि निर्यात भैरहेको छ। ठूलो संख्यामा नेपालीको बसोबास रहेको विदेशी भूमि अमेरिका, लन्डन जस्ता सहरहरूमा नेपालीले नेपालीलाई दलित भएकै कारण कोठा नदिने गरेका घटना सञ्चार जगत्बाट बाहिरिइरहेका छन्।

जातीय विभेदको सवाल दलितको मात्र होइन राज्य, सरकार, नागारिक समाज, राजनीतिक दल, समाजका अगुवा, धार्मिक अभियन्ता सबैको हो। सबैले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई समय सापेक्षतामा ढाल्न सक्दैन भने ऊबाट विभेद नगर्ने कल्पना गर्न सकिन्न। नीति र कानुनलाई सामाजिक मूल्य र व्यक्तिको सोचले ओझेलमा पार्दै लगेको हुनाले पनि दलित समुदायमाथि हुने गरेका जातीय छुवाछूतका घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन । जहाँ नेपाली पुगेको छ त्यहाँ विभेदको अभ्यास गरिहाल्ने प्रवृत्ति उच्च छ। मान्छेले बसालेको थिति मान्छेबाट नै अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ।

कामका आधारमा जाति विभाजन गरिए तापनि सम्मानजनक कामलाई व्यक्तिको दरिद्र र संकुचन सोचले अपमानजनक स्तरमा व्यवहार गर्ने अवस्था बन्दैगयो। र, शक्तिको अभ्यास गर्दैगर्दा आफूअनुकूलका नीति र ऐनहरू बन्दै गए। यसरी सधैँ आफू माथि हुने परिबन्द मिलेपछि तलपरेको वर्ग जात व्यवस्थाको सामाजिक जातोमा पिसिँदै गयो। यही कारण आज मान्छेको दर्जाबाट तल झर्नुपर्ने अवस्था आयो र पुर्‍याइए। यही गलत अभ्यासको परिणाम करिब ६० लाख दलितहरूले आज भोगिरहेका छन्।

कार्ल मार्क्स भन्छन्–सचेतनाले गर्दा नै मानिस पशुभन्दा फरक हुन। यसबाट के बुझन सकिन्छ भने यदि हामी सचेत छैनौँ, हाम्रो सोच धारणामा समयसापेक्ष परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने हामी र पशुमा के फरक ? यो कुरालाई गहनरूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्ल माक्र्सको विचार यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। मार्क्सले समाजशास्त्रको मार्क्सवादी दृष्टिकोण पुस्तकको सचेतना शीर्षकमा भनेका छन्–सामाजिक सचेतना भन्नाले सम्पूर्ण विचार, दृष्टिकोण, धारणा, परम्पराहरू आदिको सम्पूर्णता हो। यो जीवनको भौतिक अवस्थाबाट निर्देशित भएर समाजमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।

यस भनाइबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि मानिसको सोच र धारणाले नै सामाजिक व्यवहारहरू चलायमान हुन्छन्। समाजमा दलित जातिमाथि हुने गरेका जातीय विभेदजन्य घटनाहरूमा पनि व्यक्तिको सोच र चेतना नै प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। व्यक्ति तहबाट गडिएर रहेको विभेदजन्य सोच धारणा शुद्धीकरणका लागि राज्यले सामाजिक बहसको आँधीहुरी ल्याउनु आजको आवश्कयता हो। दलितका सवालमा काम गर्ने, दलितका मुद्दाहरू बोकेर राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्ग र मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागारिक आन्दोलनका अगुवाले अब व्यक्ति तहदेखि विभेदजन्य सोचाइ पखाल्नका निम्ति व्यक्तिस्तरका शुद्धीकरणमा केन्द्रित बहसहरू व्यापक रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ।

आज अशिक्षित भन्दा पनि शिक्षित वर्ग जातीय विभेदको अभ्यासलाई आत्मसात गर्न उद्यत किन हुँदैछ? आजको युवा पुस्ता घरमा बूढा बा छन्, बूढी आमा छन् त्यसैले सरी है के गर्ने मलाई त जातभात केही फरक पर्दैन भन्दै बनावटी उत्तरमा किन रमाइरहेको छ? जातका कुरा, विभेदका कुरा, दलित हिंसाका कुरा राज्यतहबाट बेवास्ता हुनु कुनै नौलो विषय हैन।

जातका आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनी प्रक्रियाबाट निरूपण गरिन्छ भन्ने राज्यको मूल मन्त्र नै हो तर किन आज दलितमाथि हिंस्रकजन्य अत्यासलाग्दा घटना भइरहेका छन्? यस्ता विषयको नालीबेली खोतल्ने सोच र विचारको विकास व्यक्तिगत तहबाट जागृत गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हरेक तह र तप्काबाट व्यक्तिको पुरातन सोच र धारणालाई शुद्धीकरण गर्ने दिसामा सञ्चालित सामाजिक जागरणले दलित समुदायमाथि हुने गरेका पासविक घटनाहरू अन्त्य गर्न सकिने कोणबाट बहसहरू गर्न निकै ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ००:५५ बुधबार