संविधानको पहिलो पालनकर्ता हुनुपर्ने, ‘गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था र गौरव’ भनिएको राष्ट्रपति र संविधानतः सर्वोच्च कार्यकारी रहेका प्रधानमन्त्री, दुवै संस्था भयानक विवाद र बदनामीमा तानिएका छन् । दुवै ‘सर्वोच्च’ बाट, वर्तमान संविधानको हुर्मत लिने कामले सीमा नाघेपछि यो दुर्दशा आएको हो । संविधानको बचे/खुचेको धुकधुकी पनि वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले समाप्त पारे । आफ्नै कोखबाट जन्मिएको उपजबाट यो संविधान बेवारिस भएर विसर्जनको ओरालो लागिसकेको छ ।
राज्यको अस्तित्वका दुई आत्मा, बल (सुरक्षा अंग) र वैधता (न्यायपालिका) पनि सिंहदरबारबाट चलेको विषाक्त र दूषित राजनीतिको भूमरीमा परिसकेका छन् । लोकतन्त्रका आउटपोस्ट ध्वस्त बनाउने क्रम जारी छ । मुलुकका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै सत्ताले निम्त्याएको दुर्दशा पुगेको छ । राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
तानतुन, ‘फास्ट ट्राक’, छलछाम र जसोतसो गरेर बनाइएको वर्तमान संविधान अब सत्ताबाटै उपेक्षित, तिरस्कृत, विवादास्पद र औचित्यहीन हुन पुगेको छ । यो पूर्वाग्रही दोषारोपण होइन, सतहमा सल्बलाइरहेका राजनीतिक विकृति र विसंगतिको यथार्थ चित्रण हो । यसको परिणति सुखद होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न जसले खतरनाक स्थितिमा देशलाई धकेल्न लागेको छ । यसका पछाडि अनेकौँ रहस्य लुकेको आभास नागरिक समाजमा हुँदैछ । त्यस्तो रहस्य उदाङ्ग पार्दै जनतालाई सुसूचित र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने वर्तमानको जरुरत हो ।
राष्ट्रको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको मूल्यमा आफ्नो कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने नेताको पतन हामीले एसियाकै कतिपय मुलुकमा देखेका छौँ । लेन्डुप दोर्जे, मिर जाफर, बर्बाराक कर्माल चरित्रका दुस्साहसिक किस्सा पढेका छौँ र हामी अहिले आफ्नै मुलुकभित्र त्यस्ता चरित्र सल्बलाइरहेको अनुभूति लिइरहेका छौं । देश अधिराज्यबाट ‘अर्धराज्य’ मा झर्दैछ । कथित ‘परिवर्तन’ का अजेन्डाले सिंगो मुलुकलाई अल्मल्याएर बन्धक बनाएको छ । गलत बिउ रोपेर सही फल पाइँदैन । अपराध, अशान्ति वा द्वन्द्व, शक्तिमा पहुँच भएकाहरूको ‘उद्योग’ भयो । भ्रष्टाचार, कुशासन, मानव अधिकार उल्लङ्घन, गरिबी, अपराध, अशान्ति तथा असुरक्षा जस्ता राज्यका रोग तथा तिनका तुलनात्मक स्थिति जाँच्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपालको कहालीलाग्दो चित्र उतारिरहेका छन् ।
मुलुकको यो अवस्था आउनमा पूर्वराजतन्त्र वा छिमेकी तथा विदेशी मुलुक कसैलाई म दोष दिन चाहन्न । किनकि आफैँ गैरजिम्मेवार, बेइमान र झगडालु भएको दोष अरूलाई दिएर कोही चोखिन सक्दैन । सच्चा देशभक्त वा राष्ट्रवादीले आफ्नो मुलुकलाई सच्चा माया गर्ने हो, विदेशीलाई गाली गर्ने होइन र सारा कमजोरी र नालायकीको दोष छिमेकीमाथि लगाउँँदैन । सच्चा देशभक्तिको प्रमाणपत्र कतैबाट लिनु जरुरी पनि हुँदैन । मुलुक झन् संकटमा फस्दै गएको यो अवस्थामा सच्चा नेताले त सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरूमाझ सहज एकता र सद्भाव बन्न सक्ने साझा मार्गचित्र र संकल्पसहित राष्ट्रिय आवश्यकतातिर जोड दिन्छ ।
दुईतिहाइ समर्थन पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कलह, वैमनस्यता, निम्न कोटिका गालीगलौजको वाक्युद्ध हेर्दा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको र जनताले खोजेको संविधान लागु भएको होइन, मुुलुक एउटा द्वन्द्वबाट अर्को द्वन्द्वमा फस्न थालेको आभास हुँदैछ । यो संविधानअन्तर्गत मुलुकमा उपलब्ध वातावरणले जनतामा गम्भीर उकुसमुकुस र छटपटी ल्याएको छ । २०४७ सालको संविधान र राजतन्त्र फर्किने बहस जनस्तरमा फेरि बढेर आएपछि राजनीतिक दलहरूमा खैलाबैला मच्चिन थाल्यो । भोलि आमूल परिवर्तन होला वा के होला, केही भन्न नसके पनि एकछिन निष्पक्ष नागरिकका आँखाले हेरौं, राष्ट्रिय स्वाभिमान राजतन्त्रमा बढी थियो कि वर्तमान गणतन्त्रमा बढी छ ? विदेशी हस्तक्षेप, हेपाइ र चलखेल राजतन्त्रमा बढी थियो कि अहिले बढेको छ ?
यो संविधान अग्रगामी होइन । मुलुकमा ‘प्रतिगामी’ केही छ भने क्रियाकलापले यही संविधानलाई सावित गरेको छ जसले दुईतिहाइ समर्थनको सरकारलाई पनि अगाडि जाने बाटो दिएन । संघात्मक व्यवस्था अपनाएका सबैजसो मुलुकले राज्यहरूलाई जोडेर राष्ट्र बनाए तर नेपालले सिंगो राष्ट्रलाई बहुराज्यमा विभाजित गर्ने पक्रियामा उल्टो बाटो हिँडेपछि प्रतिगमन त्यही भयो । कुनै पनि स्वाधीन र स्वाभिमानी मुलुक ‘संरक्षित’ होइन ‘सुरक्षित’ भएर बाँच्न चाहन्छ र सुरक्षाका लागि राष्ट्रवादी हुन्छ । जब गणतन्त्रको घोषणा गरियो त्यसपछि राजतन्त्रले बोकेको शक्ति र प्रभाव राजनीतिक दलहरूले आफूमा लिन सकेको भए शायद सत्ता यति घातक कलहको विषय हुने थिएन । दलहरूले कस्तो सरकार गठन गर्ने हो त्यस्तै सरकार बनाउन सक्थे । तर राजसंस्थाले बोकेको शक्ति र प्रभाव यहीँका राजनीतिक दलहरूले ग्रहण गर्ने क्षमता र सामथ्र्य नदेखाएर जब देश बाहिर पुग्यो, तब दलहरू आपसका झगडिया जमात, गणतन्त्रका रित्ता खोल र योसम्बन्धी तर्कहरू रित्तो ढ्वाङ् थर्किए जति मात्र हुन पुग्यो ।
असफलताहरूको कहालीलाग्दो क्रम तथा खतरा, प्रतिगमन, राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आदि सारा प्रणाली ओरालो लागेको यस अवस्थामा तत्काल मुलुकलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणालाई सच्याएर नेपालको राजसंस्थाबारे नयाँ समीक्षा र मूल्यांकन गर्नु जरुरी भइसक्यो । विश्वको उदाहरण हेरौँ, राजतन्त्रको उन्मूलन भएका मुलुकका राजाहरू मातृभूमि छाडेर विदेश पलायन भएका अनेक उदाहरण छन् । कम्बोडियाका राजकुमार नरोद्दम सिंहानुक धेरै वर्ष चीन गएर बसे, अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाह इटलीमा, इरानका शाहन्साह रेजा पहल्वी अन्त्यमा पनामामा गएर बसे । तर नेपालका पूर्वराजा स्वदेश छाडेर विदेश बस्नुभएन, यद्यपि उहाँलाई भारतले राजस्थानमा राख्न नारायणहिटी दरबारभन्दा भव्य दरबार तयार पारेको थियो । मान÷अपमान जे भए पनि नेपाली जनताकै बीच नागरिक जीवन बिताउने उहाँले अठोट गर्नुभयो । प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट मुक्त भएर शाह परम्परा, संस्कार र भद्रता वरण गरेको यो उदाहरण नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
‘गणतन्त्र’ आएकोलगत्तै नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एउटा भाषणमा भनेका थिए– ‘ राजाको वरिपरि यो देशलाई अत्यन्तै माया गर्ने सच्चा राष्ट्रवादीहरूको ठूलो जमात छ । राष्ट्रिय पहिचानको अभियानमा हामी त्यस्ता राष्ट्रवादीलाई पनि आपूmमा समटेर लैजान्छौँ ।’ यो भाषण सुनेर के के न पाउँला भनेर केही राजतन्त्रवादीहरू आफ्नो राष्ट्रवाद भजाउनकै लागि अवतार फेरेर माओवादीको आँगनमा पुगे । उनीहरूले पनि आफ्नो पूर्वनिर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
यो संविधान बनाउने क्रममा भारतीय सत्ताको निकट मानिएका प्राध्यापक एसडी मुनीले काठमाडौँ आएर ‘नेपालले संघीयतामा जानैपर्छ’ भन्ने उपदेश दिएर गएका थिए । ‘नेपालमा अब कुनै हालतमा राजतन्त्र फर्किने छैन’ भनी ठोकुवा गरेको पनि उनैका मुखबाट सुनिएको थियो । राजतन्त्र कुनै ‘मुनी’, तान्त्रिक वा ज्योतिषिका आशीर्वचनले फर्किएला भनी कुनै राष्ट्रिय शक्तिले आशा गरेको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भेट्न गएकाहरूलाई भनेको भन्दै सुनिएको चर्चाअनुसार ‘जनताले राजतन्त्र हटाएको होइन, दलहरूले राजतन्त्र फर्काइदिने पनि होइन ।’ नेपाली जनताको चाहना भयो भने कसैको अनिच्छाले रोक्न सक्दैन ।
‘अधिकार’ को मात्र खोजी गर्ने राजनीतिले मुलुक बर्बाद बनायो, अब कर्तव्यको कदर गर्ने राजनीतिले मात्र यसमा सुधार दिन सक्ला । संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हुन नदिइ सुरक्षित बाटो दिने हो भने २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापित गरी जनहितको पक्षमा समसामयिक सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्छ । माओवादीलाई खुला राजनीतिक गतिविधिद्वारा निर्वाचित भएर आउने बाटो मिलिसकेको छ भने अब हुन सक्ने चुनावमा बाटो छेकिने भन्ने कुरा हुँदैन । अब त्यहीमात्र ‘लोकतान्त्रिक उपाय’ बाँकी छ ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७७ ०२:५५ मंगलबार