दलित समुदायलाई छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्कार गर्ने कुप्रथा अहिलेदेखि होइन, झन्डै ३ हजार वर्षदेखि चल्दै आएको हो। रामायण, महाभारतजस्ता धार्मिक ग्रन्थमा दमाईँ, कामी, सार्की शब्द प्रयोग नभए पनि ‘शूद्र’ का नाममा विभेद गरिएको छ। मनुस्मृति तथा चाणक्य नीतिमा पनि शूद्र वर्णलाई अपहेलना गरिएका छन्। जातीय इतिहासअनुसार नेपालमा भने जातिप्रथा लिच्छविहरूले भिœयाएका हुन्। उनीहरूले वर्ण व्यवस्थाको मूल आधार पेसालाई मानेका थिए। जातअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएका थिए। शूद्रले आफूले चाहेको पेसा गर्न पाउँदनथे। फरक काम गरेमा कडा सजाय भोग्नुपथ्र्याे।

नेपाली समाजमा कथित उपल्ला जातिका मानिसले दलितलाई हेर्ने नजर तथा गर्ने व्यवहार अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन। माओवादी जनयुद्ध तथा ६२÷६३ को जनआन्दोलनयता राजनीतिक तहमा केही परिर्वतन आएको भए तापनि समाजमा जातीय भेदभाव तथा दलित दमन रोकिएको छैन। मना सार्की, अजित मिजार, सेते दमाईँ, लक्ष्मी परियार हत्याकाण्डले यसको पराकाष्ठा पुष्टि गर्छन्। मठमन्दिर, पूजाआजा तथा अन्य सामाजिक कार्यबाट सकेसम्म टाढा राख्ने, कोठा भाडामा नदिन विभिन्न बहाना बनाउने, दिइसकेको कोठा पनि जात खुल्नेबित्तिकै तत्काल रद्द गर्ने आदि भेदभाव भई नै रहेका छन्। राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यले समेत कथित सानो जाति भएकै कारण कोठा नपाएको घटना सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन्। जनयुद्धताका भाटे कारबाहीले छुवाछूत केही कम भए पनि तत्कालीन माओवादी पार्टी राजनीतिक मूलधारमा आएपछि फेरि जस्ताको तस्तै भएको छ।

शब्द परिवर्तन गर्दैमा केही हुनेवाला छैन। मानौँ कुनै दलितले शाही थर राख्यो रे ! त्यो थर राख्दैमा परिवर्तन आउँछ ? थर परिवर्तनले उसले भोग्दै आएको विभेद हट्छ ?

दलित समुदायले छुवाछूतविरुद्ध विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्, विभिन्न कालखण्डमा राज्यलाई घचघच्याउने काम गरिरहेकै छन् तर पनि खासै प्रभाव परेको देखिँदैन। अर्कातिर राज्य पनि एक हिसाबले मुकदर्शकजस्तै बनिरहेको छ। संविधानले कसैलाई पनि जात, धर्म तथा रङका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन गरे दण्डनीय अपराध हुने भनेको छ। तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म छुवाछूत गर्ने दोषीले पूरा सजाय पाएको उदाहरण पाइएको छैन। छुवाछूत घटनामा प्रहरी चौकी तथा राजनीतिक दलको सहभागितामा मेलमिलापका नाममा यस्ता घटना सामसुम पार्ने गरिएको छ। जसका कारण पीडकले कानुनी सजाय नपाइ सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।

डा. यमबहादुर किसान भन्छन्– ‘राज्यले छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दा बनाएको छ। जो कमजोर छ, त्यसलाई संरक्षण गर्न र माथि उठाउन राज्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसमा सहयोग पु¥याउन प्रहरी प्रशासन खडा गरिएको हो। तर प्रहरी प्रशासन नै यस्ता मुद्दामा कागज बोकेर मेलमिलाप गर्न हिँडिरहेका हुन्छन्। यो विधि जति घातक दलित समुदायका लागि अरू केही हुँदैन।’ दोषीलाई काुननबमोजिम हदै सम्मको सजाय दिए मात्रै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

एउटा जमात दलित शब्दै सुन्न चाहँदैन। उसको बुझाइमा दलित शब्द नै विभेदको प्रमुख कारण हो। तर रणेन्द्र बराइली भन्छन्– ‘खासमा जातीय विभेदको जन्मभूमि भारत हो। त्यहीँ जन्मेका दलित समुदायका युगपुरुष डा. भीमराव अम्बेडकरको नेतृत्वमा भएको बीसौँ शताब्दीको बृहत् दलित आन्दोलनले स्थापना गरेको शब्द हो दलित। हिन्दू वर्ण विभाजनमा शूद्र नामकरण गरिएका अनेक जातलाई एकै सूत्रमा समेट्दै संघर्षमा उतार्न कुन शब्दको साझा नाम उपयुक्त होला भनेर चलाइएको लामो बौद्धिक बहसपछि संघर्षकै मैदानबाट दलित अगुवाहरूले चयन गरेको शब्द हो दलित।’

शब्द परिवर्तन गर्दैमा केही हुनेवाला छैन। मानौँ कुनै दलितले शाही थर राख्यो रे ! त्यो थर राख्दैमा परिवर्तन आउँछ ? थर परिवर्तनले उसले भोग्दै आएको विभेद हट्छ ? के बुझ्न जरुरी छ भने दलित शब्द सीमित अवधिका लागि मात्र हो, सधैँका लागि होइन। जुन दिन यो समाजबाट जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछूत हुन छाड्छ त्यस दिन यो शब्द पनि स्वतः हराएर जान्छ। यसकारण हामी शब्द होइन, समाज फर्नेतिर एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। दलित समुदाय लुकेर होइन, खुलेर लड्न जरुरी छ। दलित जति लुक्छन् त्यति मुद्दा पनि लुक्छन्।  

सहानुभूति
अहिलेसम्म यो राज्यले दलित समुदायलाई सहानुभूतिसिवाय अरू केही दिएकै छैन। समाजका टाठाबाठाहरूले पनि यो भन्दा फरक काम गरेका छैनन्। राज्यले दलित अधिकारका लागि कानुन त बनाइदियो तर कार्यान्वयन भने शून्यजत्तिकै छ। दलित आयोग बनायो तर त्यो चार कोठाभित्र र टाठाबाठाको भरपोषणमा सीमित छ। यस्तै राज्यले आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय प्राविधिक कोटा रित्ता छन्। अर्कातिर कथित उपल्लो जातका धेरै मानिसका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। मानौँ राज्यले उनीहरूको भाग खोसेर दलितलाई दिएको हो। यस्तो व्यवस्था संसारका विकसित अन्य मुलुकमा पनि अल्पसंख्यक समुदायका लागि दिने गरिएको छ। समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन यस्तो अभ्यास गरिएको पाइन्छ।
राजनीतिक दलहरू त दलित समुदायलाई सहानुभूति दिने मामलामा सबैभन्दा अगाडि छन्। दलहरू समानताका कुरा गरेर कहिले थाक्दैनन्, चुनावका बेला त अझ चर्का नारा लगाउँछन्। तर मन्त्रीमण्डल तथा संसदमा दलितलाई समावेश गर्न हिचकिचाउँछन्। स्थानीयस्तरमा हुने छुवाछूतका घटनामा मेलमिलाप नाटक रच्ने पनि यिनै दल हुन्। अहिलेको युगमा दलित समुदायलाई कसैको दया, सहानुभूतिको आवश्यकता छैन। राज्यका हरेक अंगमा पहुँच हुनुपर्छ, त्यसनिम्ति अवसर, हौसला प्रदान गर्नुपर्छ। दलितमैत्री नीति नियम लागू गर्न जोड दिनुपर्छ अनि छुवाछूत गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्छ।

गर्व
नेपाली समाजमा दलित समुदाय जति कला तथा सिर्जनाले समृद्ध समुदाय अर्काे सायदै होला ! राष्ट्रिय पोसाकका निर्माता दमाईँ, मठ मन्दिरका गजुर कुँद््ने कामी, गीत–संगीत सिर्जना गर्ने गन्धर्व। दलित समुदायले आफ्नो जातप्रति लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। लाज त तिनले मान्नुपर्ने हो जो मानवलाई मानवको व्यवहार गर्न जान्दैनन्।
यसरकाण दलितले आफ्नो जातप्रति गर्व गर्नुपर्छ। गर्वका साथ म दमाईँ, म कामी, म सार्की भन्न सक्नुपर्छ। धमिलो पारिएको दलितको इतिहासलाई अब नयाँ ढंगले लेख्नुपर्छ। कानुनले सबै नागरिकलाई मान र शानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। नेपाली समाजभित्रका सबै जातजाति तथा धर्मावलम्बीलाई काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न आह्वान गरेको छ। यसलाई हामी सबै नेपालीले मनन गर्न जरुरी छ। जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई आजैदेखि त्याग्ने प्रण गर्नु आवश्यक छ।  

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०३:५५ बिहीबार