देशले वाक्पटुताका मूर्धन्य प्रधानमन्त्री तर छापामार युध्दकालमा सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न आउँदा पनि सकेसम्म नबोल्ने गृहमन्त्रीको असाधारण जोडी पाएको छ। पहिलो लामो समयसम्म भ्mयालखानमा बसेर कपाल फुलेको अनि दोस्रो १० वर्ष छापामार युध्द सञ्चालन गरेर पाको भएको। अहिले नेपालको बागडोर सम्हालेर बसेका यी दुई नायकबीच स्वभावको विपरीततालाई कसरी अथ्र्याउने ?
फ्रेन्च दार्शनिक जर्जस बटिलले आफ्नो बहुचर्चित ग्रन्थ ‘भ्वाइलेन्ट साइलेन्स’ मा भनेका छन्– ‘सत्यको एउटा पक्षमात्र हुन्छ र त्यो हो हिंसात्मक विसंगति।’ विचारोत्प्रेरक यो परिभाषा एकातिर छ। अर्कोतिर जिनेटिक (वंशानुगत) का विद्यार्थीहरूका लागि युगस्थायीरूपमा प्रेरणादायी बनेको ‘ह्वाट इज लाइफ’ ग्रन्थमा बीसौ“ शताब्दीका महानतम वैज्ञानिकमध्येका इरविन सेरोडिन्जरको दाबी छ– ‘जसले आफ्नो कुरा कहिल्यै काट्दैन ऊ कहिल्यै बोल्दैन।’ नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कुन सही हो ? छलफल भइ नै रहनेछ। दीर्घकालीन महत्वको यो प्रश्नको मूल्याङ्कन इतिहासले पनि गर्नेछ। तर व्यावहारिक पक्षबाट हेर्दा समकालीन नेपाल यी दुई स्वभावको फ्युजन भोगिरहेको छ।
इतिहास र भूगोल जोखिममा पर्ने खतरा नजिकिन थालेका कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन्।
इतिहास ग्रिक शब्द हो। जसको अर्थ हो– अनुसन्धान। अहिले नेपाली राजनीति इतिहास बिर्सने रोगबाट ग्रस्त छ। यो रोगको गह्रुगो प्रभावमा शासकीय संस्कृति नै एकसुरो भएको छ। सत्तामा बसेका अनुहारबाहेक अरु केही देख्दैन। जानेका कुरा लेख्नु अनुसन्धान हैन, नजानेका कुरा खोजेर÷बुझेर सार्वजनिक गर्नु अनुसन्धान हो। तर अनुभव सम्झने बानी नै छुटिसकेको अहिलेको नेपालमा यसको गुञ्जायस नै छैन। यी अप्रिय तथ्य महसुस गराउँदै त्रुटिहरू दोहोरिन थाल्नु, नचाहेर पनि देश फेरि पुरानै दलदलमा भासिने अवस्था बन्न थाल्नुको कारण यही हो।
राष्ट्रिय एकताको मूल बाटो छाडेर बरालिन लागेको एउटा समूहका अगुवा र सरकारबीच लिखित सहमति भएपछि राजनीतिक क्यानभासमा मनमोजी ढंगमा रङ पोत्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। सरकारले सुध्रियो भनेको समूहले सुध्रिएको लक्षण देखाएको छैन। सही गरेको मसी सुक्न नपाउँदै सहमतिको बुझाइ नै फरक परेर हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। हस्ताक्षरकर्ताले मात्र हैन, सत्ता र प्रतिपक्षका नेताले समेत मूल शब्दावलीको बेग्लाबेग्लै अर्थ निकालेका छन्। विमतिका आवाज संसद् र सडक दुवैतिर घन्किएको छ। पटक÷पटकको परीक्षामा अनुत्तीर्ण, सत्ता लाभको सानो अंश पाउँदा पनि शान्त हुने, नपाउँदा घुर्की लगाउन थाल्ने तहमा झरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई कुम्भकर्णे निद्राबाट ब्य“ुझाउन खोज्दै यसका कर्मठ जुझारु विद्यार्थीहरू सडकमा आएका छन्। सत्तारुढ दलकै सचेत युवा शक्तिले पनि सिठ्ठी जुलुस निकालेर असहमतिको आवाजद्वारा नेतृत्वको विवेकलाई घच्घचाउन थालेको छ।
मुद्दा खेपेर जेलमा बसेको बन्दी अचानक छुट्नु, नाटकीय शैलीमा हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजना हुनु र स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सञ्चालन गरिनु एकातिर छ। अर्कोतिर यस्तै प्रकृतिको सहमतिको इतिहासका पाठहरूको तुलनात्मक अध्ययनबिना नै सहमतिको संख्या थप्न हतारिनु, हस्ताक्षर गर्ने दस्तावेजको भाषा, शब्द चयन र वाक्यांश निर्माण तथा यसबाट भविष्यमा पर्न सक्ने उल्झनबारे संयमित लेखाजोखा नहुनु गम्भीर त्रुटिहरूको हानिकारक संगालो थियो। सरकारमा सधैँ संयम हुनैपर्छ। अधिरता देखाएर सरकार चुक्यो। अभिप्रायलाई निश्चितरूपमा प्रष्ट पार्ने शब्दहरू नेपाली शब्दकोशमा पर्याप्त हँुदाहुँदै द्वेध अर्थ लगाउन सकिने सन्दिग्ध शब्द किन चयन गरियो ? २०७१ फागुन १८ गते नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले संसदीय समितिमा पेश गरेको सुरक्षाका १२ चुनौतीको पहिलो नम्बरमा ‘विखण्डनवादी नारासहितको सिके राउत’ भएको उल्लेख थियो। यसपछि नेकपा एमाले, माओवादी र नेपाली काग्रेस नेतृत्वको ४ वटा सरकारले शासन गरिसकेका छन्। यी सरकारद्वारा देश टुक्राउने अक्षम्य अपराध नियन्त्रणमा के÷कस्तो प्रयास गरिए ? देशले थाहा पाउनुपर्छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले बाटो बिराएकालाई सही बाटोमा फर्काउने प्रयास गर्नु प्रत्येक दृष्टिमा उचित थियो। तर खेर फालिएको ४ वर्ष र त्यस सन्दर्भमा हासिल भएको अनुभवपछि लिइएको कदम परिमार्जित र परिणाम बढी सुनिश्चित हुनैपथ्र्यो। वास्तवमा २०५० सालदेखि २०६४ भित्र र २०६७ सालदेखि २०७५ भित्र सरकार र मधेसका दल तथा मधेसका र अन्य राजनीतिक दलबीच १४ पटक सहमति वा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका थिए। प्रत्येकमा हस्ताक्षरकर्ताबीच शब्दको अर्थ बुझाइ र सहमतिको उद्देश्यको किटानीमा विवाद भएकै हो। केही विवादले त अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिलाएर राखेको छ। यो तीतो अनुभव सम्झेर सरकारले सिके रावतसँग लिखित सहमति गर्दा शब्द चयनमा सतर्कता किन अपनाएन ? भविष्यमा दायित्व थप्न सक्ने, अति संवेदनशील प्रकृतिको राष्ट्रिय मामिलामा सहमतिपत्र तयार पारिँदा एउटै अर्थ लाग्ने सामथ्र्यवान शब्दहरू किन रोजिएनन् ?
राष्ट्रिय एकताको मिलन विन्दु बिर्सिएर राष्ट्रिय अखण्डतामा घाउ पार्न तत्पर विषवृक्ष हुर्कन नदिने ओली सरकारको सोच ठीक हो तर सोच कार्यान्वयन सतर्कतापूर्वक भएन। अनुभव सम्झनुपर्छ, राज्यको स्मरण शक्ति संस्थागतरूपमा नै बलियो बनाउनुपर्छ।
विद्रोही अथवा आन्दोलनकारी पक्षको चञ्चल स्वभाव र पछाडिबाट धाप दिने बलियो हातको प्रभावमा कुरा फेर्ने कमजोरीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त प्रत्यक्ष अनुभव छैन। तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको त पर्याप्त अनुभव छ। तत्कालीन भूमिगत माओवादीका तर्फबाट नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न आउँदा वार्ता टोलीका अर्का सदस्य कृष्णबहादुर महरा र उहा“ले तत्कालीन सरकारको वरिष्ठ मन्त्रीसँग २०६० वैशाख ४ गते भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा जुन ताकतलाई ‘यसपटक उछिन्नुपर्छ’ भन्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गरेर बादलले शान्ति स्थापनाको ढोका खोल्ने सहमति गर्नुभएको थियो, त्यसमा उहा“समेतको टोली अड्न सकेन। तयारी भेटमा छलफल नै नभएको विषयलाई निहुँ बनाएर २२ दिनपछि शान्ति वार्ता भंग गर्न माओवादीलाई कुन ताकतले उक्सायो भन्ने कुरा इतिहासले टिपेर राखेको छ।
अहिले बादल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। सरकारी ढुकुटीमा रहेका संवेदनशील जानकारी पढ्ने कानुनी अधिकार उहा“लाई प्राप्त छ। पढ्नूस्, सम्झना ताजा बनाउनूस्। कार्ल माक्र्सले भनेका थिए– ‘इतिहास पहिले दुखान्तका रूपमा दोहोरिन्छ अनि तमाशा बनेर तेहोरिन्छ।’ नेपालको इतिहास दुर्घटनालाई दोहो¥याएर अब खप्न सक्दैन। इतिहास र भूगोल जोखिममा पर्ने खतरा नजिकिन थालेका कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन्। विगतका अनुभवबाट सिकेर मात्रै दुर्घटनालाई दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ। लिखित सहमति जुन मनसायले गरिएको हो, प्रयोग भएका शब्द यसैअनुसार अर्थ लगाएर पालनामा सरकारले दृढता देखाउनुपर्छ। सुरुदेखि नै आ“खा नचिम्लने अनुशासन पालन हुनुपर्छ। यस क्रममा राष्ट्रिय एकताको मिलन विन्दु बिर्सिएर राष्ट्रिय अखण्डतामा घाउ पार्न तत्पर विषवृक्ष हुर्कन नदिने ओली सरकारको सोच ठीक हो तर सोच कार्यान्वयन सतर्कतापूर्वक भएन। अनुभव सम्झनुपर्छ, राज्यको स्मरण शक्ति संस्थागतरूपमा नै बलियो बनाउनुपर्छ। सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी कानुन र परम्पराबमोजिम ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्न दिनुपर्छ। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणले नेपालको अपराध अनुसन्धान संयन्त्रको क्षमतामा दाग लागेको छ। भारतको अहिलेका पन्जाव, हरियाणा र हिमाञ्चल प्रदेशहरू अविभाजित छँदाको पन्जाबका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरोनको हत्या गरेर नेपालमा लुकेर बसेका सुच्चा सिलाई पक्रन सफल नेपाल प्रहरी ५४ वर्षपछि अवोध बालिकाको पाशविक हत्याकाण्ड सुल्झाउन असमर्थ हुनु निकै गम्भीर कमजोरी हो।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले देशलाई सङ्कटले घेर्न थालेको सूचना जनतालाई दोहो¥याएर दिएको एक महिना भइसकेको छ। सङ्कटको स्रोत आन्तरिक र वैदेशिक दुवै बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले फागुन १ गते बताएअनुसार ‘नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा क्षति पु-याउन विभिन्न कोणबाट षड्यन्त्र भइरहेको छ। देशलाई टुक्राउन खोज्ने अराष्ट्रिय तŒवहरू अस्थिरता फैलाउन खोज्दैछन्।’ त्यसै दिन गृह मन्त्रीले ‘देशमा अस्थिरता फैलाउन अराष्ट्रिय र विखण्डनकारी तŒवहरू सक्रिय भएको’ बताएका थिए। २०७४ चैत १२ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र उपलब्धिलाई अन्डरमाइन्ड गरेको’ आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि लगाएका थिए। नेपालको विगत ६८ वर्षको अनुभवमा बाह्य चुनौती र षड्यन्त्र तथा आन्तरिक मनोमालिन्य र द्वन्द्वबीच निकटको सम्बन्ध रहने गरेको छ। एकले अर्कोलाई पछ्याउने अथवा भड्काउने गरेको तथ्य इतिहासले टिपेर राखेको छ। विवेक गुमाएर, इतिहासप्रतिको दायित्व बिर्सिएर आन्तरिक मामिलामा पराइलाई संलग्न तुल्याएर ल्याएको परिवर्तनले राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व कमजोर भएको अनि त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्दै हात बलियो पार्न महाभारत हुने गरेको अनुभव पनि इतिहाससँग छ। यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई हलुका रूपमा लिनु ठीक हुँदैन।
पछिल्लो एक महिनामा आन्तरिक र वैदेशिक दुवै फा“टमा भएका घटनाक्रम इतिहास र भूगोलको स्वास्थ्यमा चासो बढाउने र चिन्ता थप्नेखालका छन्। १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नया“ चोलामा जन्मिसकेको छ। जन्मनुभन्दा पहिले नै परिचय बनाइसकेको, छोटो समयमा नै हैसियत देखाइसकेको नेकपा विप्लवले प्रस्तुत गरेका चुनौतीको आयाम आन्तरिक र वैदेशिक दुवै छन्। यो समूहबारे पछिल्लो हप्ता सरकारले गरेको निर्णयले ४८ घन्टाभित्रै रङ फरक भएर जटिलता थपेको छ। प्रतिबन्ध तथा आपराधिक र विध्वंशात्मक क्रियाकलापमा रोक फरक कुरा हुन्। पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अनुमति संविधानले दिँदैन। आपराधिक र विध्वंशात्मक क्रियाकलाप गर्ने छुट कानुनले दिँदैन। कानुनले नदिने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले बैठक बसेर सम्झाइरहनु पर्दैन। ढंग नपुगेर आफ्नै कारण सरकार विवादमा परेको छ।
दश वर्ष लामो हिंसात्मक गतिविधि गर्ने तत्कालीन माओवादी र यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनको पहिलो मस्यौदा गर्ने तत्कालीन एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकार आज किन असमञ्जस्य देखिएको छ ? १६ हजारभन्दा बढी नेपालीको रगतको खोला बगेको हृदयविदारक वेदना सम्झेर, अर्र्र्बाँै रुपिया“को विकासका पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएको पीडा सम्झेर इतिहासले पढाएको शिक्षा पालन गर्न किन अलमल गरेको ? सत्तामा पुगेपछि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो जीवन कथा र पराइलाई अभिभावक बनाएको तथ्य बिर्सनुहँुदैन। भारतका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा पछि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले २८ जनवरी २०१० मा अलजजेरिया टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खोलेका रहस्य इतिहासमा दर्ता भइसकेको छ। विगतको गल्ती अब दोहो-याउनु हुँदैन। अनुभव सम्झेर राजनीतिक समाधान खोज्ने समय अझै छ।
राजनीतिक नेतृत्वले छापामार युध्दको पुनरावृत्तिले संक्रमणकालीन न्यायको विषय पेचिलो हुने तथ्यमा हेक्का राख्नुपर्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ‘आफ्नै राष्ट्रिय मोडेलबाट सुल्झाउने’ चाहना गर्ने नेपाली कांग्रेस, पूर्वनेकपा र माओवादी नेतृत्वले हाड निल्नुअघि घाँटी सानो हुन थालेको कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ। कूटनीतिक सिपको विकल्प छैन। अनुभवबाट नसिक्ने, राज्य संयन्त्रको स्मरण क्षमतालाई संस्थागतरूपमा कमजोर राख्ने अनि कूटनीतिक चुनौतीलाई ओठे जवाफबाट सम्बोधन गर्न खोज्ने कमजोरीले नेपाललाई कमजोर तुल्याएको छ। नियोजित योजनाअन्तर्गत रचना गरिएको चक्रब्यूहलाई मुढेबलबाट व्यवस्थापन गर्न खोज्दा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको, जोखिमपूर्ण नजिर स्थापित भएको अनुभव सधैँ स्मरणीय हुन्छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०२:५९ सोमबार
