प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि भनेछन्– ‘म एसइइमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन हिसाब, विज्ञान, अंग्रेजीमा अनलाइन कक्षा चलाउँछु।’

त्यो भनिरहँदा त ओलीले देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था, विभिन्न तहका विद्यार्थीसँग कम्प्युटर र मोबाइल, इन्टरनेटको पहुँच नभएको बुझेका छैनन् कि त उनी  ‘मैले भन्दिए मात्र पुग्छ, बोलेको कुरा पुर्‍याउन नसके मलाई केही पनि हुँदैन’ भनेर विचार गर्छन्। उनले योभन्दा अघि प्रधानमन्त्री हुँदा तीन सय ५० वटा अस्पताल एकैचोटी शिलान्यास गरेका थिए। ती अस्पतालको अवस्था के भएको छ, कति बनेका छन् भनेर खोजखबर गरेका छैनन् किनभने बोलिदियो, पुग्यो।

‘एसइइमा अनलाइनमा पढ्दा समस्या समाधान हुन्छ र विद्यार्थीहरू पास हुन्छन् भनेर उनका वरिपरिका आसेपासे वा सल्लाहकार ‘छोटे नेताहरूले’ भनेका हुन् भने थाहा पाइन्छ कि तिनले ‘सरकारी स्कुल’ कसरी चलिरहेको छ, १० कक्षाका विद्यार्थीलाई कति ज्ञान छ भनेर थाहा नपाएर बोलेका हुन्।

धेरै वर्षअघिदेखि नै सरकारले पश्चिमी देशको नक्कल गरेर कसैलाई पनि फेल अर्थात अनुत्तीर्ण नगराउने नीतिले स्कुलका विद्यार्थीको पढाइ ‘खत्तम’ भएको छ भनेर उनले नबुझेका हुन्? ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले ७ कक्षामा पढाएको हिसाब जान्दैन। ५ कक्षाको विद्यार्थीले क, ख, ग राम्रोसँग लेख्न जान्दैन।

मेरो कुरामा विश्वास छैन भने सुदूरपश्चिम, कर्णाली र तराईका सरकारी स्कुलमा गएर ‘जाँचबुझ’ गरे हुन्छ। १० कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई १९ मा गुणन आउँदैन। १० कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषामा आफ्नो ‘स्कुलबारे दश लाइन लेख’ वा ‘आफ्नो जीवनको उद्देश्यबारे १० लाइन’ लेख भनेमा लेख्न सक्दैनन्। यो विद्यार्थीको दोष होइन, यो त शिक्षकहरूले नपढाएको, वास्ता नगरेको र दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिमा झोसेको परिणाम हो।

५० वर्षअघि म १० कक्षामा  पढ्दा गोरखापत्र दैनिक मात्र होइन, आइएमा पढाउने नेपाली किताब राम्रोसँग पढन सक्थेँ। स्कुलका शिक्षकहरूको मेहनत, कक्षामा पढाउने, गृहकार्य दिने, अनि शिक्षकले कापी जाँचेर के ठीक के बेठीक भयो भनेर बुझाउने गर्थे। अहिले धेरैजसो सरकारी स्कुलमा शिक्षकले कापी जाँच्ने भन्ने त ‘विचारै’ छैन।

‘विद्यार्थीलाई गृहकार्य नदिने भनेर माथिबाट भनिएको छ’, धेरै सरकारी शिक्षकहरूको गुनासो छ– ३ कक्षाका विद्यार्थीलाई एक कक्षाको जति पनि ज्ञान नहुँदासमेत हामीले कक्षा चढाउनैपर्छ सरकारी नीतिले गर्दा। अनि के गर्ने त ? त्यसमाथि पनि पछि यदि हामीले परीक्षामा असफल गराए त समुदायले हामीलाई गाली गर्छ। ‘ल हेरौँ त कसरी मेरो छोराछोरीलाई फेल गराउने, सरकारले त ‘फेल’ नगराउनु भनेको छ भनेर झगडा गर्छन्।  ‘मैले कसरी १०–११ कक्षाको विद्यार्थीलाई १९ को गुणन आउँदैन र ? कसरी उनीहरू १० कक्षासम्म पुगे त?’ भनेर शिक्षकलाई प्रश्न गरे। ‘हो, यहाँ यस्तै हुन्छ। धेरै शिक्षकले भने– अनि हामी पनि पास गराइदिन्छौँ।

मन्त्री र उनका सल्लाहकारहरूलाई चुनौती दिएर हामी भन्न सक्छौँ– ‘तपाईँले एसइइमा जति अनलाइन गरे पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनेवाला छैनन्। किनभने उनीहरूलाई ७, ८ र ९ कक्षाको अंग्रेजी, गणित अनि विज्ञान नै आउँदैन।

यसपालि ३५ प्रतिशत विद्यार्थी एसइइमा अनुत्तीर्ण भए। धेरैजसो अंग्रेजी, हिसावमा फेल भए किनभने उनलाई सानो कक्षादेखि पढाएकै छैन। यो म सरकारी स्कुलको कुरा लेख्दैछु। ८ कक्षामा विज्ञान, गणित, सरल गर, १८–१९ को गुणन नजान्ने विद्यार्थी अंग्रेजीमा ४ लाइन लेख्न नजान्ने पास गरेर ९ कक्षामा पुगेपछि अंग्रेजी, हिसाब ९ कक्षाको कसरी बुझ्न सक्छ?

शिक्षकहरूले पनि नबुझ्ने विद्यार्थीले किन बुझ्दैनन् भनेर वास्ता गर्ने समय र जाँगर छैन। अनि त्यही विद्यार्थी १० कक्षामा पुगेपछि, अनेक विषयमा ‘आलु, लड्डु’ खान्छ। अनि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू एक दुइ दिन ‘छलफल’ गरिटोपल्छन्। तर हरेक वर्ष नजान्नेलाई पनि कक्षा चढाउनु  ठीक होइन भनेर कसैले भन्ने साहस गर्न सक्दैनन्।  हामीसँग यस्ता सयौँ कापी छन् जसमा १० कक्षाको विद्यार्थीले साधारण जोड गर्न नसकेको, शब्दको वाक्य बनाउन सकेको छैन।

‘करेला उसपर निम चढा’ भने जस्तो स्कुलमा व्यावहारिक परीक्षा लिने भनेर एसइइका विद्यार्थीलाई त झनै खत्तम गरायो। बल्ल यसपालि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीको बुद्धि आएर कम्तीमा ३५ प्रतिशत हरेक विषयमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाए। त्यो नियमले देखायो– हाम्रा शिक्षकले पढाएका छैनन्। १० कक्षाका विद्यार्थीलाई  ५ कक्षाको जति पनि ज्ञान छैन।  

दुई वर्षअघि १० कक्षा (एसइइ) को व्याबहारिक जाँचमा अंग्रेजीमा ए प्लस पाएकी सुनिताले लिखितमा चाहिँ इ ल्याइन् अर्थात् उनी पास भइनन्। सुनितालाई मैले सोधेकी थिएँ– ‘तिम्रो स्कुलमा अंग्रेजीको व्यावहारिक परीक्षा लिइएको थियो ?’ अहँ..., सुनिताको उत्तर थियो।  

अर्थात् एसइइ जसरी भए पनि पास गराउनैपर्छ भनेर स्कुलले उनलाई जाँच नै नलिइकन ‘उत्कृष्ट’ अंक दिएको थियो। सुनिताको स्कुलको मात्र समस्या हो कि अन्य विद्यार्थीको पनि हो भनेर मैले झण्डै पछिल्लो २–३ वर्षदेखि एक सय जना विभिन्न सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको परिणाम हेरेकी थिएँ। धेरै विद्यार्थीको व्यावहारिकमा ए प्लस वा बि प्लस देखिन्छ तर लिखितमा चाहिँ इ, डि आदि छ।

व्यावहारिक रूपमा हेर्दा स्कुलका शिक्षकले लिने ‘व्यावहारिक’ जाँचमा ए प्लस आउने र लिखितमा डि वा इ आउने त हुनै सक्दैन भन्ने बोध भएर केही स्कुलका (एसइइ) पास गरेका विद्यार्थीलाई मैले भनेँ– ‘तिमीहरूले आफ्नोबारे नेपालीमा  १० लाइन र अंग्रेजीमा १० लाइन लेखेर मलाई देखाऊ।’

तराईको एउटा स्कुलमा गरिएको यो सानो जाँचले त मलाई स्तब्ध नै बनायो। ११ कक्षामा शिक्षा विषय लिएर पढ्न थालेका किशोरीहरूले लेखेका कापीमा मैले देखेँ कि उनीहरूलाई त ५ कक्षाको जति पनि लेख्न नआउने रहेछ।

‘तिमीहरूले १० कक्षा आफैँ पास गरेको हो कि अरू कसैले जाँच दिएका हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा विद्यार्थी केही पनि बोलेनन्। टाउको तल गरेर बसिरहे। यसबाट स्पष्ट थाहा भयो– जाँच उनीहरूले दिएकै रहेनछन्। विद्यार्थी घर बसीबसी अरूले जाँच दिए र पास भएपछि ११ कक्षा पढ्न विद्यार्थी हौसिएर कक्षामा आउने रहेछन्।

२०८० सालको १० कक्षाको जाँचमा चाहिँ आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएछन्। अझ सरकारी स्कुलको परिणाम हेर्दा त ६५ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएछन्।  राजनीतिक कुरूपताको यो पराकाष्ठा हो। तर पनि राजनीतिक नेताहरू, शिक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बसेका मौन छन्।

२०८० सालमा १० कक्षासम्म पढेका र लिखितमा ३५ नम्बर पनि ल्याउन नसकेका छात्राहरूको जाँच लिएर म स्तब्ध नै भएँ। किनभने उनीहरूमा ५ कक्षाको विद्यार्थीको ज्ञान पनि थिएन। ११–१२ कक्षाका विद्यार्थीलाई १८–१९ को गुणन र साधारण सरल गर्न पनि नआउने रहेछ। नेपालमा सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको ज्ञान, शिक्षकको अकर्मण्यता र सरकारी स्कुलमा दिएको स्रोतको दुरूपयोग हो यो। हाम्रै करबाट पढेका विद्यार्थी हुन्। जसलाई ज्ञान छैन। ‘जग बलियो नभए घर बन्दैन’– सबैलाई थाहा छ। के प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो थाहा छैन?

प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ ०९:२० आइतबार