एक नून व्यापारी ठान्छ– यो बजारमा म मात्र नून बेच्छु, अरू कोही बेच्ने छैनन्। मानिसलाई नून नभई हुँदैन, अनि त मैले जस्तोसुकै व्यवहार गरुँ, मकहाँ नून नकिनी सुखै छैन। यस्तो ठान्ने व्यापारीको भ्रम टुट्न धेरै समय लाग्दैन जब अर्को व्यापारीले नून बेच्न थाल्छ त्यही बजारमा। नराम्रो व्यापारी छाडेर अर्को व्यापारीकहाँ गैहाल्छन् ग्राहक नून किन्न।

असन्तुष्टि सर्वेक्षणको सान्दर्भिकता 

नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।

सरकारले खरिद गर्न निकालेको सूचना देखेपछि सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्र तथा आशयपत्र पेस गर्न व्यवसायीले हुरुक्क हुने गरेको देखिएकै छ भने यो निष्कर्ष त निकै हावादारी भयो भन्ने यो लेखका पाठकलाई लाग्न सक्छ। धेरै वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा संलग्न रहँदा व्यावसायिक जगत्सँग भएका कुराकानी र उनीहरूले बेलाबेलामा गर्ने गरेको गुनासोको आधारमा यो भनाइ राखेको हुँ। व्यवसायी जगत्ले सरकारलाई कस्तो क्रेता वा ग्राहक ठानेको छ भन्ने अध्ययन बडो महत्वपूर्ण हुने देख्छु। जसरी व्यवसायीका लागि सन्तुष्ट ग्राहक एक पुँजी हो भने ग्राहक/क्रेताको लागि भेन्डर (बिक्रेता) सन्तुष्टि पनि पुँजी नै हो। किनभने सन्तुष्ट ग्राहकमा बिक्रेताप्रति विश्वास हुन्छ र फेर्न चाहन्न, त्यसैगरी सन्तुष्ट बिक्रेता पनि उससँग कारोबार गरिरहन चाहन्छ।

सरकार कस्तो ग्राहक हो, ग्राहकको हैसियतमा उसलाई व्यवसायी जगत्ले कसरी हेरेको छ भनी कुनै व्यवस्थित अध्ययन भएमा नयाँ दृष्टिकोणबाट विषयको अध्ययन हुन सक्नेछ। बिक्रेता पक्ष (मालसामान बिक्रेता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायक) असन्तुष्ट छन्, खुसी छैनन् भन्ने मेरो ठम्याइलाई नै शोध, अनुसन्धानका लागि एक उपकथन (हाइपोथेसिस) बनाएर कुनै शोधकर्ता व्यक्ति वा संस्थाले शोध गर्नु एक राम्रो र सान्दर्भिक विषय हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हालसम्म यस्तो भएको थाहा पाइएको छैन। खाली सरकारी पक्षको दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुलाई हेर्ने काम भएको छ।

बिक्रेता पक्षलाई सरकारले असन्तुष्ट राख्नुहुँदैन किनकि सरकार जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नमुनायोग्य बन्नुपर्छ चाहे रोजगारदाताका रूपमा होस्, खरिदकर्ताको रूपमा होस् वा सेवाप्रदायकका रूपमा। यदि आफू नमुनायोग्य हुन सकिएन भने सरकारले कानुन कार्यान्वयन गराउन कठिन हुन्छ। आफैँले नमानेको कुरा अरूलाई गर्न बाध्य पार्ने भनी आलोचना हुन सक्छ/गर्छन् मानिसले। अर्को कुरा, असन्तुष्ट बिक्रेताले सरकारसँग कारोबार गर्न नचाहने अवस्था आएमा सरकारले खरिद गर्न सक्दैन। कुनै अवस्थामा सीमित बिक्रेता भएको सामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तोमा थोरैले मात्र सरकारलाई बेच्ने इच्छा राखे भने कम प्रतिस्पर्धा हुने र फलतः महँगो र कम गुणस्तरको सामान वा सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कुरा गरौँ किन व्यवसायी सरकारलाई ग्राहक बनाउन/बनाएकोमा असन्तुष्ट रहन्छन् भन्नेबारेमा । सरकारसँग कारोबार गरिसकेका वा गर्न नचाहेका व्यवसायीले भनेका कुराका आधारमा केही बुँदा प्रस्तुत गर्छु।

आफूलाई मन परेकोबाट खरिदको प्रपञ्च 

धेरै व्यवसायी के ठान्छन् भने स्वच्छ, खुला र प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्ने भनिए तापनि सरकारी अधिकारीहरू आफूले अनुकूल ठानेको व्यवसायीबाट खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाउँछन्। खुला प्रतिस्पर्धा त नाटक मात्र हो। केही हदसम्म यो व्यवसायीको गलत शंका मात्र होला तर कतिपय अवस्थामा यो असत्य हुँदैन।

खरिदमा कसको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा स्पेसिफिकेसन र बोलपत्र छनोट गर्न तय गरिएको योग्यताको आधारमा भर पर्छ। यो बनाउनमा धेरै हदसम्म सरकारी अधिकारीहरूले तजबिजी अधिकार पाएका हुन्छन्। सो तजबिजी अधिकारको प्रयोग आफूले चाहेकाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरी गरिएको हुन्छ। यसको प्रयोग अन्यको तुलनामा परामर्श सेवा खरिदमा हुन्छ भन्ने व्यवसायी वर्गले ठान्ने गरेका छन्।

कर्मचारी ज्यू, हजुरी खोज्छन् 

व्यावसायिक पक्षले गर्ने अर्को गुनासो के हुन्छ भने सरकारी कर्मचारीहरू आफूलाई विशेष ठान्छन्, ज्यू हजुरी खोज्छन् जबकि उनीहरू खरिदकर्ता हुन्, उनलाई हामी चाहिएको हो र हामीलाई उनीहरू। पैसा दिने ठूलो र अरू कुरा (मालसामान वा सेवा) दिन सक्ने सानो त हुँदैन नि! सम्झौता गरेर नै हामी बिक्रेता, सेवादाता बन्छौँ भने उनी क्रेता हुन्छन्। सम्झौता गरेपछि दुवै पक्ष समान हैसियतमा पुग्ने हो, अनि किन क्रेता पक्षलाई बिक्रेता पक्षले ज्यू हजुरी गरिरहनुपर्ने ? 

स्वाभिमानी व्यवसायी, जसको सरकारीबाहेक अरू पक्षलाई बेचेर नै पर्याप्तरूपमा व्यवसाय चलेको छ, उनले सरकारी पक्षलाई यही कारणले व्यवसाय गर्न नचाहेको भेटेको छु। मेरा एक आफन्त निर्माण व्यवसायी छन्। उनले केही समय सरकारी ठेक्कापट्टा लिन्थे, अचेल छाडेका छन्। उनी अचेल निजी क्षेत्रले बनाउने हाइड्रोपावरको ठेक्का लिन्छन्। उनी भन्छन्–सरकारी ठेक्का लियो, कर्मचारीहरू ठालु पल्टने अनि पैसा पनि खोज्ने। त्यसैले त्यो छाडेँ, निजी क्षेत्रको काम लिँदा त्यस्तो नहुने रहेछ।

मेरै पनि एक अनुभव छ। एक सरकारी निकायबाट मसहितको टोलीले अध्ययन परामर्श सेवाका लागि सम्झौता गरेको थियो। आवश्यक प्रतिवेदन र कागजात कार्यालयमा पुगेर बुझाएका थियौँ। मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल ढिलो राखिदिएकाले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन तोकिएको मितिभन्दा ढिलो भयो, अर्को पक्षको कारणले। त्यसका लागि म्याद थपको प्रक्रिया त्यस निकायले नै चालेर मिलाउनु पथ्र्यो। म्याद थपको विषय लिएर भुक्तानीमा समस्या देखाए र भने–‘म्याद थप भयो, भएन फलो–अप गर्नुपर्दैन ?’ कार्यालयको आन्तरिक कामका लागि बाह्य पक्षले फलो–अप गरेन भन्नु सरकारी कर्मचारीले देखाउने बडप्पनको ज्वलन्त उदाहरण थियो।

घूस, कमिसनको व्यापकता 

सरकारी खरिद छ भने त्यसबाट अतिरिक्त आम्दानी नहुँदासम्म/हुने प्रष्ट आधार नेदेख्दासम्म कर्मचारीले खरिदसम्बन्धी कार्य अगाडि नै बढाउन्नन् अपवादमा बाहेक। संसारभरि नै खरिदलाई भ्रष्टाचार हुने सबभन्दा मलिलो क्षेत्र मानिन्छ। नेपालमा त खरिद गर्न पाउने बजेट हेरेर कति आम्दानी हुन्छ भनी अनुमान गरेर बस्ने मान्यता बसिसकेको छ। दबाब सिर्जना गरी लिने घूस रकमलाई कमिसन भन्ने गरिन्छ सरकारी कर्मचारीको भाषामा। कमिसनको अर्थ–काम गरेवापत् नियमअनुसार लिन पाउने रकम। केही समयअघि पैसा लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्रिएकी एक महिला इन्जिनियरले भनेकी थिइन्–मैले गैरकानुनी पैसा कहाँ लिएकी छु र मलाई पक्रने ? नियमानुसार लिन पाउने कमिसन त लिएकी हुँ।

प्रतिस्पर्धा गरेर काम लिने अनि कर्मचारीलाई कमिसन पनि दिनुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरू सन्तुष्ट देखिन्नन् किनकि त्यो रकम आफूसँग रहनु भनेको आफ्नो नाफा नै बढ्नु हो। त्यो रकम औपचारिकरूपमा खर्च देखाउन मिल्दैन।

काम गराउने, भुक्तानी नदिने 

हामी सबैलाई थाहा छ, निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको अर्बौँ रकम सरकारले तिरेको छैन। निर्माण व्यवसायी महासंघले यसबारे चर्कोरूपमा आवाज उठाइरहेछ छ भने भएको कामको रकम भुक्तानी नगरेकै कारण निर्माण व्यवसायीलाई सामान दिने, श्रम दिनेहरूले समेत भुक्तानी नपाई अर्थतन्त्र गतिमान हुन सकेको छैन। काम गराउने, भुक्तानी नदिने यो शैली भनेको अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो।

यदि जनताले काम गराएर भुक्तानी दिएन भने कारबाही हुन्छ, ब्यालेन्स नभएको चेक दियो भने थुनामा पर्छन्, जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारले काम गराएर भुक्तानी नदिनु भनेको आफैँले कानुनको अतिशय हनन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। भनिएला–रकम भएपछि भुक्तानी गर्ने सर्तमा नै काम गराइएको हो, त्यसैले व्यवसायीलाई यो थाहा छ। तर प्रश्न त के हो भने यस्तो सर्त राखेर सरकारले सम्झौता गर्न हुन्छ, राज्यलाई नै ठगको दर्जामा राख्ने गरी ? ठग भनेको नै दिन्छु भनेर नदिनु, गर्छु भनेको कुरा नगर्नु होइन र ?

जानकारी नदिने, विश्वास नदिलाउने  

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि विदेशी व्यवसायीले बोलपत्र पेस नगर्ने गरेका उदाहरण छन्। केही समयअघि म क्षयरोगको औषधि किन्ने संस्थामा खरिद विज्ञका रूपमा काम गर्थेँ। त्यहाँ औषधिहरू किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिन्थ्यो किनकि नेपालका औषधि कम्पनीले क्षयरोगका औषधि बनाउने गरेको थाहा छैन। क्षयरोगका औषधि राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने हुँदा सरकार नै मुख्य खरिदकर्ता हो। सरकारले रु. २० करोडमाथिको औषधि किन्ने गर्छ, जुन रकम खरिदको दृष्टिकोणबाट सानो होइन। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतका दुई उत्पादक कम्पनीले मात्र रुचि देखाएर बोलपत्र पेस गर्थे।

व्यवसायी थपिएनन् धेरै वर्षसम्म जबकि विश्वमा क्षयरोगका औषधि बनाउने कम्पनीहरू धेरै नै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिएकोमा भारतबाहेक अन्य मुलुकका व्यवसायीले पनि रुचि देखाउनुपर्ने, नदेखाएको देख्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिए पनि, इबिडिङको विधि अपनाएको कारण विश्वको जुनसुकै कुनाबाट बोलपत्र पेस गर्न पाइने भए पनि नेपालमा पहिलेदेखि कारोबार गर्दै आएकाबाहेक नयाँ व्यवसायी आकर्षित हुनै सकेनन्। यो पङ्क्तिकारले थप व्यवसायीलाई बोलपत्र आह्वानको सूचना दिँदा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने रुचि देखाएनन्।

के कारण होला भन्ने उत्सुकता ममा रह्यो। बुझ्दै जाँदा थाहा हुन आयो–नेपालमा बोलपत्र राखेर छनोट भई ठेक्का पाए पनि सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा झन्झट हुन्छ भन्ने ठान्छन् व्यवसायीले। उनीहरूमा खरिदमा सुशासन छैन भन्ने बुझाइ छ। अर्कोतर्फ विदेशबाट नै इबिडिङमा भाग लिन उतैबाट अनलाइन बोलपत्र पेस गर्न पाइने प्रावधान राखे पनि बोलपत्र दस्तुर र बोलपत्र जमानत बनाइ पेस गर्न नेपालमा नै कोही न कोही हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिँदा उनीहरू रुचि राख्दैनन्। उनीहरूलाई हुने झन्झट र अतिरिक्त खर्चको ख्याल नै गरिएको छैन, त्यसैले नयाँ विदेशी कम्पनी सहजै बोलपत्र पेस गर्न आकर्षित हुन्नन्। अर्को कुरा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्रसम्बन्धी पोर्टलबारे विदेशी कम्पनीहरूलाई थाहा नै छैन।

व्यवसायी वर्गका गुनासाको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे एक छोटो लेखनीमा सम्भव नहुने हुँदा आउँदा दिनका लेखनीहरूमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् भने व्यवस्थित अध्ययनले पनि बाटो अवश्य देखाउनेछ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८१ ०८:५२ शुक्रबार