केही दिनअघि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिनुको औचित्य सिद्ध गर्न सरकारी पक्षले जे बहाना बनाए तापनि जनप्रतिनिधिसभाको सामना गर्ने सरकारी असमर्थताका कारण अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्।

 पुरानाले गरेनन्, गर्दैनन्, हामी विकल्प दिन्छौँ भन्ने चारीत्रिक पतन र आर्थिक अपचलनमा चुर्लुम्म डुबेको नयाँ पार्टीको नेतृत्व र भ्रष्टाचारीहरूलाई न्यायको कठघरामा ठड्याउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, दुवैको पाखण्डलाई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने हतारोले एकैपटक उदाङ्गो बनाएको छ।

प्रचण्डप्रति आशावादी हुनुपर्ने कुनै वस्तुगत आधार नभएकाले उनीबाट निरास पनि हुनुपरेन। तर भर्खर उदाएका नयाँहरू चोखा छन्, यिनीहरूबाट राम्रा काम हुन्छन् भन्ने कुशासनको हिउँमा कठ्याङ्ग्रिएका सज्जनजनको आशामा तुषारापात भएको छ।

देशैभरि सहकारीका सञ्चालकहरूबाट जनताको बचतको पैसा अपचलन भएका थुप्रै घटना सामुन्ने आएका छन्। विगतमा सहकारीको बलियो नियमन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो। संसद्मा छलफल चल्दा अहिले सत्तामा रहेको एउटा दलका माननीयहरू बलियो नियमनको विपक्षमा रहेकाले सहकारीको बचत हिनामिनामा राजनीतिक नेतृत्व तह पनि संलग्न छ भन्ने त्यसै बखत उजागर भएको हो।

आर्थिक अनुशासनमा बस्न नसक्ने नैतिक चरित्र कमजोर भएका मानिसहरू अपचलनका लागि प्राप्त हुने हरेक छिद्रको उपयोग गर्दछन्। त्यसैको परिणाम अहिले सतहमा देखिएको हो। बलियो नियमन गर्न र दोषीलाई दण्डित गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्दछ।

दोषीलाई दण्डित गर्नु त परको कुरा, छानबिन गर्न पनि तयार नहुनु भनेको नागरिकले दुःख गरी बचत गरेको रकममा केही स्वार्थी तथा आर्थिक आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको रजगज चल्न पाउनुपर्दछ भन्ने सरकारी स्वीकृति हो।

गृहमन्त्रीको सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको माग सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पीडा र त्यसको बदला लिने मनसायले सरकारलाई अस्थिर बनाउन ल्याइएको  विषय हो भन्ने प्रधानमन्त्री र सत्ताको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्षको आरोप छ।

कांग्रेसको नेतृत्वलाई प्रचण्डले धोका दिएकामा पीडा तथा आक्रोश हुन सक्छ। बदलाको भावना पनि हुन सक्ला। तर यो बाहिरियाले अनुमान गर्ने विषय मात्र हो। हो नै भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। मनोविज्ञानको कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन।

यो सरकारी पक्षको यो मुद्दा भड्काउने प्रयत्न हो। प्रश्न के हो भने सहकारीहरूमा बचतको रकम हिनामिना भएको छ कि छैन? गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उजुरी परेको हो कि होइन? उनी संलग्न गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँ जम्मा भएको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा प्रमाणसहित प्रकाशित भएको समाचार के बनावटी किर्ते हो? स्वयम् लामिछानेकै नाउँमा सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ किन जम्मा भएको हो? यदि यी सब बनावटी हुन भने छानविनमा सहयोग गर्न गृहमन्त्री किन मन्जुर छैनन्? यी प्रश्न केवल कांग्रेसको मात्र सरोकारका विषय होइनन्।

आमनागरिक पनि सत्यतथ्य जान्न चाहन्छन्। मुख्य कुरा त बचतकर्ताहरूको रकमलाई आफ्नो तजबिजी सम्झने सञ्चालकहरू र अपचलन गर्ने आर्थिक अपराधीहरू दण्डित हुनुपर्दछ ताकि पुनः यस्तो बदमासी नदोहोरियोस्।

सबैलाई थाहा छ, नेपालका कुनै पनि पार्टीका उच्चस्तरका नेता नागरिकको दृष्टिकोणमा दागरहित छैनन्। उच्चस्तरका नेताहरूको सन्दिग्ध संलग्नताको शङ्काका कारण नागरिक स्तरमा पार्टीहरू बदनाम भएका छन्। यसको परिणाम लोकतन्त्रप्रति मानिसको विश्वास दिन÷परदिन कमजोर बन्दै गरेको छ।

केही समयपहिले एक गैरजिम्मेवार अराजक व्यक्तिका पछाडि हजारौं मानिस देखिनु, सामन्ती अवशेषले गतिविधि गर्दा हजाराैं मानिसले उसको उत्साह बढाउनु पार्टीहरूप्रति जनविश्वास कमजोर भएको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा हामी सफा छौँ, सुशासन दिन्छौँ, पुरानाको विकल्प हामी हौँ भन्नेहरू नै आर्थिक अपचलनमा संलग्न देखिनु र त्यसको छानबिन गर्न अवरोध सिर्जना गर्नुले नयाँ भनेका भोका ब्वाँसा हुन् भन्नेलाई नै बल पुगेको छ।

गृहमन्त्री र उहाँको जमातले एउटा विचित्र प्रश्न उठाएको छ। प्रश्न उठाउने नेपाली कांग्रेसलाई ‘तिमीहरू पनि दूधले नुहाएका छैनौ, तिमीहरूको हामीमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार छैन’ भन्दै कांग्रेसका कमजोरीमा आफ्नो बचाउ गर्ने कोसिस गरेको छ।

कांग्रेसका कतिपय नेताका कमजोरी होलान्। कतिपय नेता दण्डित पनि भएका छन्। भविष्यमा गलत गरे या विगतमा गलत गरेका रहेछन् भने पछि पनि दण्डित होलान्। कांग्रेसका केही नेतामाथि दोषको आरोप भएकाले हामीमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क गर्नु तिमीहरूको पालो पुग्यो, अब हामीले पनि बदमासी गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ भन्नु हो। त्यसैले मुद्दा कसले उठायो भनेर प्रश्न गरिनु व्यर्थ छ। आजको आवश्यकता मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो।

संसदीय समिति गठन भई त्यसले प्रतिवेदन दिँदैमा आरोपितमाथि अभियोग लाग्दछ र आरोपित व्यक्ति न्यायको कठघरामा उभिन्छ भन्ने सोच्नु पनि व्यर्थ छ। छानबिन समिति दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन हुन्छ। दलका नेताहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेको इतिहास विरलै भेटिन्छ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार दर घटबढ गर्दा बाहिरी मानिस प्रवेश गराएको सम्बन्धमा गठन भएको संसदीय समिति एम अधिकारीको एमाले संलग्नताको विषयसँग सट्टापट्टा गरी सम्झौतामा टुंगिएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन।

लेखा समितिले वाइडबडी भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय गर्न सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू अहिले आफैँ भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा छन्। सरकारले नचाहँदासम्म जस्तोसुकै प्रतिवेदन आए पनि कारबाही त परको कुरा, अनुसन्धान पनि अघि बढ्दैन।

दबाबका कारण अनुसन्धान भयो भने पनि सत्तासँग जोडिएका मानिसलाई उन्मुक्ति दिइन्छ। भर्खरैको सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिनामा गृहमन्त्रीलाई दिएको उन्मुक्ति र यसअघि महरालाई दिइएको यस्तै उन्मुक्तिले सरकारको सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण प्रतिविम्बित गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको सुरुमा केहीलाई लागेको थियो होला, प्रचण्ड अहिले परिवर्तन भएका छन्। अग्नि शर्मा वाल्मीकि बन्न सक्छन् भने प्रचण्डमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। तर वाल्मीकि बन्न धेरै ठूलो साधना र त्याग आवश्यक पर्दछ।

सत्ता र शक्तिका लागि निर्लज्जताका साथ जस्तोसुकै बाबुन नृत्य गर्न सक्ने व्यक्तिमा यस्तो त्यागको अपेक्षा गर्नु आफ्नो मूढता प्रदर्शन गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको एक वर्षभन्दा बढीको कार्यकालले यस्तै मूढहरूलाई निरास बनायो होला। सम्भावना जस्तो पनि कल्पना गर्न सकिन्छ। धेरै सम्भावना वास्तविकतामा परिणत हुँदैनन्। कतिपय सम्भावना प्रथम दृष्टिमा नै खारेजयोग्य हुन्छन्। हाम्रा पार्टीहरूका उच्च नेतामा सुशासन गर्ने सम्भावना देख्नु अग्निमा शीतलता र बरफमा न्यानोपना खोज्नु हो।

२००७ सालको क्रान्ति २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को आन्दोलन लोकतन्त्र स्थापना गरी जनअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि थियो। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ, राज्य अन्यायी हुने छैन भन्ने पनि लोकतन्त्रसँगको अपेक्षा हो।

२००७ सालको क्रान्ति २०१७ सालको प्रतिगमनको शिकार बन्यो। २०४६ र २०६२/६३ पछिका जननिर्वाचित सरकार सुशासनको उदाहरण बन्नुको बदला कुशासनको दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्नमा रमाए। निमुखा जनतालाई विकास र समृद्धिको आशा देखाइ आफ्नो र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको समृद्धितर्फ लागे।

हरेक पटकको निर्वाचनमा जनताको गरिबी पार्टीहरूका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ। कुशासनको उच्चतम परिणति मान्नुपर्दछ, आज नेपाल प्रहरी एकजना संभ्रान्त आर्थिक अपराधका अभियुक्तको वतनसम्म खोल्न नसक्ने गरी पंगु भएको छ। राजाको शासनमा प्रहरीले मूर्ति चोरलाई देख्दैनथ्यो। जनताको नाममा गरिएको शासनमा गरिब जनताको बचत चोरलाई चिन्दैन।

संसारको कुनै समाज भ्रष्टाचारशून्य छैन। उन्नत लोकतन्त्र र दक्षिण एशियाली लोकतन्त्रमा फरक यत्ति हो कि उन्नत लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारी दण्डित हुन्छन्। हामीकहाँ जसले जति धेरै जनताको बचत वा कर दुरूपयोग गर्न सक्दछ ऊ त्यति नै ठूलो पदमा पदासीन हुन्छ, पुरस्कृत गरिन्छ। कार्यकर्ताबाट वाहवाही र प्रशंसा पाउँछ।

यथार्थता कटु लाग्ला, नेपालका पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्तालाई पिछलग्गुमा परिणत गरेका छन्। जुन देशमा पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाउने प्रजातन्त्र छ, त्यहाँ संगठित भ्रष्टाचार हुन्छ नै। त्यो देश नेपाल होस् या  छिमेकी होस्।

के हामी पतन्नोन्मुख समाजमा बाँचिरहेका छौं? बर्बरताको त्रासदीपूर्ण युगलाई छाडेको हजारौं वर्षपछि पनि हाम्रो प्रवृत्ति अझै पनि हिंसक छ। पथप्रदर्शक नै भ्रष्ट, हिंसक भएपछि समाज कसरी महान् बन्न सक्दछ? यो अवस्थामा प्रसिद्ध पत्रकार हरिस खरेको यो भनाइ ‘नैतिक दरिद्रता र सत्ताको मेकियावेलियन गणनामा आच्छादित शासकीय गुट भएको समाजले वास्तविक महानता प्राप्त गर्न सक्दैन’ सत्य प्रतीत हुन्छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ ०५:२९ शुक्रबार