भारतले जि–२० को अध्यक्षता सम्हालेको आज ३६५ दिन पूरा भएको छ। वसुधैव कुटुम्बकम (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) भावलाई प्रतिविम्बित गर्ने, पुनः वचनबद्घ गर्ने र पुनर्जीवित गर्ने क्षण हो यो।
गत वर्ष हामीले यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दा बहुपक्षीय चुनौतीहरूसँग जुझिरहेको एकखाले विश्वव्यापी परिदृश्य हाम्रो सामुन्ने थियो। घट्दो बहुपक्षवादबीच एउटा भिन्नैखाले अवस्था सिर्जना भएको थियो।
जस्तै-कोभिड–१९ महामारीबाट उन्मुक्ति पाउँदै गरेको वैश्विक परिदृश्य, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको संकट, आर्थिक अस्थिरता र विकासशील राष्ट्रले भोग्नुपरेको ऋण संकट। झगडा र प्रतिस्पर्धाले गर्दा विकास सहकार्य निकै मारमा पर्यो जसका कारण प्रगति हासिल गर्न सकिएन।
जि–२० को अध्यक्षता सम्हालेसँगै जिडिपीकेन्द्रित नभई मानवकेन्द्रित विकासको प्रस्ताव गर्दै भारतले विश्वलाई नै यथास्थितिको विकल्प दिने प्रयास गर्यो। केले हामीलाई विभाजित गर्छमा नभई केले हामीलाई जोड्छ भनी विश्वलाई सम्झाउनु नै भारतको उद्देश्य थियो।
केहीको स्वार्थलाई लत्याउँदै धेरैको चाहना पूर्ति गर्नका निमित्त अन्ततः विश्वव्यापी छलफललाई अघि बढाइयो। तथापि यसका लागि बहुपक्षवादमा आधारभूत सुधारको आवश्यकता पर्छ।
समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्यउन्मुख र निर्णायक– यी चार शब्दले जि–२० अध्यक्षताको रूपमा हाम्रो दृष्टिकोणलाई परिभाषित गरेको छ र सबै जि–२० सदस्यहरूले सर्वसम्मतरूपमा अपनाएको न्यु दिल्ली लिडर्स डिक्लियरेसन (एनडिएलडी) ले यी सिद्घान्त पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्घतालाई प्रमाणित गर्दछ।
हामीले समावेशितालाई निकै महत्व दिएका छौँ। अफ्रिकी संघलाई जि–२० को स्थायी सदस्यका रूपमा समावेश गर्नाले ५५ वटा अफ्रिकी मुलुकलाई एउटै मञ्चमार्फत जोडी विश्वव्यापी जनसंख्याको ८० प्रतिशतलाई समेट्न सफल भएको छ। यसले विश्वव्यापी चुनौती र अवसरहरूमा थप व्यापक संवाद गर्ने मौका प्रदान गरेको छ।
भारतले दुईवटा संस्करणमा आयोजना गरेको भोइस अफ दि ग्लोबल साउथ समिटले बहुपक्षवादमा नवीन सुरुवात गर्यो। भारतले ग्लोबल साउथका चासोहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा समेट्नुका साथै भारत आफैँ एउटा यस्तो युगमा प्रवेश गर्दैछ जहाँ वैश्विक भाष्यलाई आकार दिन विकासशील राष्ट्रले आफ्नो सही स्थान लिनेछन्।
भारतलाई जनताको अध्यक्षता बनाउँदै भारतको आफ्नो घरेलु दृष्टिकोणलाई समावेशिताले जि–२० मा समाहित गरेको छ जसले विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई लाभान्वित तुल्याएको छ।
सबै प्रदेश र केन्द्र शासित प्रदेशलाई साझेदारका रूपमा संलग्न गराउँदै जनभागिदारी कार्यक्रममार्फत जि–२० १.४ बिलियन नागरिकमाझ पुगेको छ। साथै भारतले जि–२० का कार्यादेशलाई बृहत्तर विकास उद्देश्यसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित रहेको सुनिश्चित गरेको छ।
भारतले सन् २०३० को महत्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख्यनीय प्रगति हासिल गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता र वातावरणीय स्थिरतालगायत अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा कार्य उन्मुख उपायहरूसहितको जि–२०, २०२३ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्यो।
यस प्रगतिलाई गति दिने एउटा प्रमुख क्षेत्र डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआइ) रहेको छ। आधार, युपिआइ र डिजिलकर जस्ता डिजिटल आविष्कारहरूबाट सिर्जित प्रभावको साक्षी बन्दै भारत आफूले दिएको सिफारिसका लागि निर्णायक रह्यो।
हामीले विश्वव्यापी प्राविधिक सहकार्यमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरीको जि–२० मार्फत सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ। १६ देशका ५० भन्दा बढी डिपिआइहरू रहेको यो रिपोजिटरीले समावेशी विकासको शक्तिलाई उपयोग गर्न ग्लोबल साउथलाई डिपिआइ निर्माण गर्न, अपनाउन र मापन गर्न मद्दत गर्नेछ।
एक पृथ्वीका लागि अविलम्ब, दिगो र न्यायसंगत परिवर्तन सिर्जना गर्न हामीले महत्वाकांक्षी र समावेशी उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्यौँ। भोकमरीविरुद्घ लड्ने र पृथ्वीको रक्षा गर्ने क्रममा उब्जने चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै ‘हरित विकास सम्झौताले रोजगारी र प्रकृतिलाई पूरक मानिएको, जलवायुलाई सजगताका साथ उपभोग गरिएको र उत्पादनलाई पृथ्वी अनुकूल बनाइएको एक बृहत् खाका तयार पारेको छ। जि–२० घोषणाले २०३० सम्ममा विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको महत्वाकांक्षालाई तीन गुणा वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ।
जि–२० को आकांक्षा सफा र हरियाली संसार निर्माण गर्नु रहेको छ। वैश्विक जैविक इन्धन गठबन्धनको स्थापना तथा ग्रिन हाइड्रोजनका लागि लिइएको ठोस प्रयासका साथ स्वच्छ एवम् हरित संसार निर्माण गर्ने जि–२० को महत्वाकांक्षा एकदमै स्पष्ट छ।
यो सदैव भारतको प्रकृति रहेको छ र लाइफस्टायल्स फर सस्टनेबल डेभलपमेन्ट (लाइफ) मार्फत हाम्रा प्राचीन परम्पराबाट विश्वले नै लाभ उठाउन सक्छन्।
यो घोषणापत्रले जलवायु न्याय तथा समानताप्रति रहेको हाम्रो प्रतिबद्घतालाई झल्काएको छ र वैश्विक उत्तरबाट पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ। विकास वित्तको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै पहिलोपटक यसलाई अर्बौबाट खर्बौ डलरसम्म पुर्याइएको छ। २०३० सम्म नेसनालिटी डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन्सलाई पूर्ति गर्न विकासशील राष्ट्रलाई ५:९ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जि–२० ले महसुस गरेको छ।
स्रोतहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जि–२० ले अझ राम्रो, अझ ठूलो र अझ बढी प्रभावकारी बहुपक्षीय विकास बैंकको महत्वलाई जोड दिएको छ। साथै न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भारतले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख अंगहरूको पुनर्संरचना विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
घोषणापत्रमा लैंगिक समानतालाई विशेष स्थान दिइएको छ। महिला सशक्तीकरणका लागि आगामी वर्ष कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ। भारतको संसद् तथा राज्य विधान सभामा महिलाका लागि एकतिहाइ सिट सुनिश्चित गर्ने महिला आरक्षण विधेयक २०२३ ले हामीले महिलाको नेतृत्वमा गरिने विकासका लागि लिएको प्रतिबद्घतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ।
नीतिगत एकरूपता, भरपर्दो व्यापार र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा केन्द्रित रही नयाँ दिल्ली घोषणाले यी प्राथमिकताहरूमा सहकार्यको नयाँ भावनालाई मूर्त रूप दिएको छ।
यो गर्वको कुरा हो कि हाम्रो अध्यक्षताको बेला जि–२० ले ८७ वटा उपलब्धि र ११८ वटा कागजातलाई आत्मसात गरेको छ जुन विगतको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।
हाम्रो अध्यक्षताको बेला भारतले जि–२० मा भूराजनीतिक मुद्दाहरू तथा आर्थिक वृद्धि र विकासमा त्यसको प्रभावबारे छलफलका लागि नेतृत्व लियो। आतंकवाद र नागरिकहरूको संवेदनहीन हत्या अस्वीकार्य छ र हामीले यसलाई शून्य सहनशीलताको नीतिका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले शत्रुतालाई होइन, मानवतावादलाई महत्व दिनुपर्छ र यो युग युद्धको युग होइन भन्ने सन्देशमा पुनः जोड दिनुपर्छ।
म खुसी छु कि हाम्रो अध्यक्षताको बेला भारतले असाधारण उपलब्धि हासिल गर्यो। यसले बहुपक्षीयतालाई पुनरुत्थान गर्यो, ग्लोबल साउथको आवाजलाई प्रवद्र्धन गर्यो, विकासमा अग्रता लियो र सबै क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणका लागि लड्यो।
ब्राजिललाई जि–२० अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै गर्दा हामीले हाम्रा मानिस, पृथ्वी, शान्ति तथा समृद्घिका लागि लिएको हाम्रा सामूहिक कदम आगामी वर्षसम्म प्रतिध्वनित हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।
-मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुन्।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ००:३३ बिहीबार
