प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेर पनि अब राष्ट्रिय जनता पार्टीको संविधान संशोधनसम्बन्धी माग दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअघि पूरा हुनै नसक्ने स्पष्ट छ। तर उनले अन्तिम समयसम्म पनि त्यस दलसँग वार्ता र सम्वाद कायमै राख्ने भएका छन्। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव फेरि सार्न सम्भव देखिँदैन र यो सरकारका सामु तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प पनि देखिँदैन। तैपनि यतिखेर राजपालाई सकेसम्म सहुलियत प्रदान गरिएको देखियोस् भन्ने देउवा सरकारको चाहना भने बुझ्न सकिन्छ।
यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यथार्थ अवस्था प्रस्ट शब्दमा राखिदिएका छन् । दोस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन सम्भव छैन भनेर उनले राजपासँगको मामिलामा इमान्दारी दर्शाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले चुनाव सकिनासाथ संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवध्दता व्यक्त गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रको साथसमर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले निर्वाचनपछि संशोधनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत विस्तारपूर्वक छलफल गर्ने योजना बनाइएको देखिन्छ । तर लामो र गहन तयारीका साथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका देउवाको जोड÷घटाउ कहाँनेर बिग्रियो, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्मा मतदान गर्ने राजपा चुनाव विथोल्ने हाँक दिन थालेको छ । त्यस पार्टीका कार्यकर्ता निर्वाचन अभियानमा लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरूउपर ढुंगा बर्साउन थालेका छन् ।
यतिखेर, माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपालाई सहभागी गराउन यथासम्भव प्रयास भइरहेको देखाउन भरमग्दूर प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन असमर्थ भएकामा दुःख व्यक्त गरेकै थिए । राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गरिसकिएको छ । स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमै निवेदनसमेत दिइसकेको छ । सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नै निस्तेज गराउने प्रयास गर्दैछ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार दलको उम्मेद्वार एकिन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक हस्ताक्षर पठाउनुपर्र्ने समय अब आयोगले तोकेअनुसार हुनेछ । यसअघिको टिकट वितरणमा प्रयोग गर्ने आधिकारिक हस्ताक्षर १५ दिनअगावै बुझाउनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । राजपालाई चुनावमा सहभागी बनाउनकै लागि पारित गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन, २०७४ पश्चात राजपामा सम्मिलित पहिलेका छमध्ये कुनै एउटा दलको पुरानो चिह्नमा त्यस पार्टीले देशभर निर्वाचनमा भाग लिन सक्नेछ ।
तर द्रूत मार्गबाट गरिएको यो संशोधनपछि पनि राजपा तत्कालका लागि सन्तुष्ट हुने सरकारको अपेक्षा पूरा भएन । त्यस विपरित राजपाका नेताहरू तराई झरेर बहिष्कारको आह्वान गर्न थाले । आज राजपालाई राजी गराउने सरकारको प्रयास संकटमा परेको देखिंँदैछ । निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको मुद्दामा छलफलसम्म सुरु गर्न सकिने प्रमुख प्रतिपक्षको आश्वासनबाट देउवा उत्साहित भएका छन् । उनले सार्वजनिकरूपमा त्यो संकेत गरिसकेका पनि छन् । तर राजपाले निर्वाचन विथोल्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरी भिडन्तको चाहना प्रदर्शन गरेको छ ।
हुन त नेपालमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने गरिन्छ । घुर्कीको सीमा कहाँसम्म हुन्छ, अनि वास्तविक अडान कहाँबाट सुरु हुन्छ, तोलमोलको राजनीतिक नाटक हेर्दाहेर्दै थाकेका नेपालीलाई अनुमान गर्न पनि गाह«ो हुन्छ । यसै सन्र्दभमा राजपाको निर्वाचन बिथोल्ने अभियानको औचित्य र जायज कारण पनि सतहमा देखिंँदैन । निर्वाचन बिथोल्ने राजपाको निर्णयले मधेसको आकांक्षा प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्ने दाबी मान्ने मत कति छ ? अथवा त्यस निर्णयले मधेसको भावनामाथि तुषरापात गरेको छ भन्न मतको प्रतिशत कति छ ? दुवै प्र्रश्नको उत्तर आमजनताको अभिमतका आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । मधेसको आकांक्षा वा भावनासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको सफलतापछि अवश्य प्राप्त हुन सक्छ । तर निर्वाचनको शान्तिपूर्ण बहिष्कार होइन, निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेर राजपाले मधेसको आकांक्षा र जनभावनाको अवहेलना गरेको छ ।
राजनीतिक सतहमा यस्तो धारणा दुईवटा कारणले उत्पन्न भएका छन् । पहिलो, एकातिर संविधान संशोधन गरी मधेसमा उत्पन्न असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मत छ । अर्कोतिर संविधानका व्यवस्थाबारे मधेसमा जनचेतना फिँजाएर संशोधन आवश्यक छैन भन्ने बताउनुपर्छ भन्ने धारणा छ । उदाहरणका लागि, एमालेका नेताहरू आफ्नो पार्टी मधेस विरोधी नभएको वा मधेसमा भ्रम फैलाइएको भन्दैछन् । भ्रम चिर्न कार्यक्रम गर्दैछन् । तर संविधान जारी भएकै भोलिपल्टदेखि संशोधनको विषयमा वादविवाद हँुदै नै आएको छ । त्यसैले राजपाले संशोधनको आफ्नो मागको औचित्य यही निर्वाचनबाट सावित गर्न सक्थ्यो । तर निर्वाचनजस्तो महत्वपूर्ण अवसरलाई यसका केही नेता मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बाध्यताको क्षणका रूपमा व्याख्या गर्दैछन् ।
अर्को कुरा, यही संविधानबमोजिम संसद्मा हुँदै आएको प्रधानमन्त्री चुनावमा राजपामा सम्मिलित दलहरूले भोट खसाल्दै आएका छन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिँदा उनीहरूले एउटै तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई आफ्नो अडानबारे सबैको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर आमजनताले मतदान गर्ने निर्वाचन भने बिथोल्ने घोषणा गरेर राजपाले आफैंभित्रको विरोधाभाष प्रकट गरेको छ । संसद्भित्र हुने निर्वाचनमा पटक–पटक भाग लिने राजपा वा यसका नेताहरूसँग वस्तुतः स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नैतिक अधिकार छैन ।
यसपटक पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांंग्रेस–माओवादी गठबन्धन र राजपाबीच तीन बुँदे सम्झौता भयो । देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । २०७३ साउन २१ गते यस्तै सम्झौता गरिएपछि पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा भएको थियो । यसपटक अघिल्लो तीन बुँदे सम्झौताप्रति पुनः प्रतिबध्दता व्यक्त गरेपछि देउवाको बाटो खुल्यो । गठबन्धनका तर्फबाट आयोग गठन, संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, उपचार खर्चको व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पुनः प्रतिबध्दता व्यक्त गरियो । साथै, स्थानीय तहको संख्या राजनीतिक सहमतिअनुसार बढाउने वाचा पनि गरियो । त्यही आधारमा २०७४ जेठ २३ गते राजपाले देउवाको पक्षमा मतदान ग¥यो। सहमतिमा देउवा र दाहालसँगै राजपाका छ नेताले हस्ताक्षर गरेका थिए । देउवा–दाहालले त्यही बेहोरामा त्यही दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पनि सहमति कायम गरेका थिए । प्रधानमन्त्री चुनावमा देउवाको पक्षमा मतदान गर्न राजपा तम्तयार थियो, त्यसैका लागि देखावटी सम्झौता गरियो । उपेन्द्र यादवको फोरमले त पहिलो चरणकै निर्वाचनमा सहभागिता जनाइसकेकै थियो, त्यसैले त्यस पार्टीका लागि सम्झौताले खासै अर्थ राख्ने थिएन । तर राजपाले पनि सम्झौता गर्नु उपेन्द्र यादवका लागि लाभदायक कुरा थियो । हिजोअस्ति पुनः सम्झौता गरी नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न उत्साहित राजपा अहिले किन यति अधैर्य ? नबुझिने कुरा यही छ ।
मिति नजिकिँंदै जाँदा क्रमशः मधेसमा पनि निर्वाचनको तयारी बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राजपाको वहिष्कार अभियान संकटमा पर्ने निश्चित छ । त्यस पार्टीको उपस्थितिबिना निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्था छँदै छैन् । उपेन्द्र यादव लागेका मात्रै छैनन्, भन्दैछन्, वर्षादी र छाता ओढ्दै जनता मतदान गर्न आउने छन् । सारा मधेस घुमेर आइसके, उनले कतै त्यत्रो विरोधको सामना गर्नुपरेको छैन् । मधेसका आममतदाता निर्वाचन चाहन्छन् भन्ने आकलनको एउटा सूचक यही हो । चारवटै प्रदेशमा निर्वाचनको वातावरण छ । प्रदेश नं. २ मात्रै टापुका रूपमा रहन सक्दैन् । त्यसैले निर्वाचन बिथोल्ने त्यस पार्टीको अभियान मतदान गर्न आतुर मतदाताबीच लोकप्रिय बन्नै सक्दैन् । उदाहरणका लागि राजपाले लिखित वक्तव्य नै जारी गर्दै एमालेको कुनै पनि कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनीको बेवास्ता गर्दै राजविराजमा एमालेले आफ्नो उम्मेद्वार घोषणा गरेको छ । एमालेले गर्ने कार्यक्रममा हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्ने राजपाको हैकमवादी आदेश लागु नहुनु स्वाभाविकै हो । किनकि मधेसका मतदातामा निर्वाचनप्रति आकर्षण छ । त्यसैले एमालेजस्तो राजपाको निशानामा परेको पार्टी त्यस्ता ठाउँमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्न वा जनतामाझ जान सफल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
जानेको भए, राजपाले यतिखेर आत्मविश्वास प्रकट गर्न सक्नुपथ्र्याे । जनतामा विश्वास गरेको भए त्यस पार्टीले यही निर्वाचनको मत देखाउँदै भोलि एमालेसँग संविधान संशोधनका विषयमा डटेर छलफल अघि बढाउन सक्ने थियो । निर्वाचनपछि त्यस विषयमा परिणामसहित एमालेसँग छलफल गर्न राजपालाई सहज पनि हुने थियो । मधेसको सादृष्य वा सुषुप्त सबै मत अरु कुनै पार्टीको पक्षमा छैन भन्ने राजपालाई लाग्छ भने त्यो विश्वास पुष्टि गर्ने अवसर त यही निर्वाचन सावित हन सक्थ्यो । तर कार्यकर्तालाई चुनाव प्रचारमा लाग्ने जोकोहीलाई लखेट्न निर्देशन दिएर राजपाले ओरालो बाटो रोजेको छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७४ ०३:०३ बुधबार