राजनीतिका अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति हुन्–शेरबहादुर देउवा। शक्तिशाली भएकै कारण जान्नेबुझ्नेहरूले सम्भव हुन्न है भन्दाभन्दै आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा बहुविशेषज्ञतासहितको पाँच सय शय्याको एक अस्पताल स्वीकृत गरे/गराए, त्यो पनि संघीय सरकार मातहत रहने गरी। अनि यसलाई मेडिकल कलेज बनाउने निर्णयसमेत गरे। यो निर्णय गर्नु, राष्ट्रिय कोषबाट वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनु त उनी जस्तो शक्तिशाली व्यक्तिका लागि सजिलै भयो होला तर आवश्यक जनशक्ति भने पठाउन सकिएको छैन। स्वीकृत दरबन्दी १२ सय भए पनि उपक्षेत्रीय अस्पताल रहँदाको १०९ दरबन्दीसमेत पूर्ति छैन। १९ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ तर ७ मात्र पूर्ति छ। त्यसैगरी १८ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ, ९ जना मात्र कार्यरत छन्। ल्याब तथा रोग निदानका लागि अत्याधुनिक उपकरण छन् तर जनशक्ति अभावले चल्न सकेका छैनन्। पाँच सय शय्या भए पनि सय शय्या मात्र सञ्चालनमा छ।

बाग्लुङ बजारमा रहेको धवलागिरि अस्पतालमा दुई सय शय्या क्षमता छ तर जम्मा ५० शय्या मात्र हाल सञ्चालनमा छन्। यसको कारण पनि जनशक्ति अभाव हो। १६ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि जम्मा दुई जना कार्यरत छन्–एक जना फिजिसियन र अर्का एनेस्थेसिओलोजिस्ट। पछिल्ला विशेषज्ञको मुख्य काम शल्यक्रिया गर्नुपर्दा बिरामी बेहोस पार्ने हो। जब कि शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सक नै छैनन् अस्पतालमा। बाग्लुङ पोखराबाट मात्र ७२ किलोमिटर पर छ। अस्पतालमा दैनिक चार सय जति मानिस सेवा लिन आउने गर्छन् तर अति सीमित सेवा पाउँछन्।

माथिका दुई अस्पतालका उदाहरण नेपालका मोफसलका साना बजार तथा दुर्गम क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले बेहोरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्ति अभावका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। यस अलावा फागुन ७ गते ‘किन सुलभ छैन स्वास्थ्य सेवा?’ शीर्षकमा ६ जना रिपोर्टरले विभिन्न जिल्लाबाट पठाएका रिपोर्टको सम्पादन गरेर एक अखबारले विश्लेषणात्मक सामग्री छापेको थियो। ६ जिल्लाबाट गरिएको रिपोर्टमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा जनशक्ति अभाव औंल्याइएको थियो। त्यसमा विराटनगर तथा पोखराजस्ता महानगरमा रहेका सरकारी अस्पतालमा समेत जनशक्तिको चरम अभाव रहेको उल्लेख छ। महानगर रहेका ठाउँका सरकारी अस्पतालमा त जनशक्ति अभाव छ भने अरूको के गति होला। एक नेपाली उखानले भनेझैं-जेठा मामाको त भाङ्ग्राको धोती कान्छा मामाको कुन गति !

एकातर्फ ठुला सहर, सुगम सहर, राम्रो सडक पुगेको ठाउँ तथा शक्तिशाली व्यक्तिको जिल्लाका ठुला अस्पतालले समेत स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव झेल्नु परिरहेछ। अर्कातर्फ सरकार देशभरि अस्पताल खोल्नमा अग्रसर छ। सरकारले जनसंख्यालाई आधार लिई ५, १० वा १५ शय्याको अस्पताल देशका सबै पालिकामा रहनेगरी तीन सय ९६ अस्पतालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकैपटक शिलान्याससमेत गरेका थिए २०७७ मंसिर १५ गते बालुवाटारबाट। दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा एउटा पनि अस्पताल बनिसकेको छैन, १७ अस्पताल मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी आएको छ।

आशा गरौं, केही समयमा अस्पताल भौतिक रूपमा तयार होलान् तर त्यसबेला ती टाढा, गाउँघरमा रहेका अस्पतालले कसरी डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सेवा पाउलान्? ठुलो प्रश्न छ। अस्पताल बन्ने तर अहेवसमेत नभई कार्यालय सहयोगीले स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेमा अस्पताल बन्नुको के अर्थ हुनेछ?

यस्तो अवस्था हुनुको कारण के जनशक्ति उत्पादन नै नभएर हो त ? तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन।

नेपालमा २२ वटा (सरकारी लगानीका ६, निजी लगानीका १५ र सैनिक १) डाक्टर उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था छन्, तीमध्ये दुई वटा सरकारी शिक्षण संस्थाले विशेषज्ञ मात्र उत्पादन गर्छन्। यति मात्र होइन, विदेशबाट पढेर आउने पनि प्रशस्त हुन्छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्क (डिसेम्बर २०२२) अनुसार स्नातक तह (एमबिबिएस, बिडिएस) गरी लाइसेन्स लिएका ३२,२१८ जना तथा एमडी, एमएस, एमडिएस गरेका १०,०८० जना रहेका छन्।

यो तथ्यांक सानो होइन तर विडम्बनाको कुरा के छ भने यो जनशक्तिको ठुलो अंश विदेश पलायन भइरहेको छ। पंक्तिकारहरूले चिनेका अधिकांश स्नातक सकेका युवा डाक्टर तथा नर्सहरू एक–डेढ वर्षमा विदेश गएका छन्। एक डाक्टरले हालै एक टिभी कार्यक्रममा तथ्याङ्क बताएका थिए–शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज पढेका ५३ प्रतिशत डाक्टर विदेश गए। त्यसैगरी पोखरामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट दिनहुँ ७ जना स्टाफ नर्सले राजीनामा गर्ने गरेको त्यहाँका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यो भनेको स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव तीव्र छ र विदेश जाने स्वास्थ्यकर्मीको प्रवृत्ति हेर्दा क्षार समुद्रपार गरेर लंका जान हनुमानलाई रोक्नका लागि निल्न सुरसाको मुख झन् झन् तन्केझैं तन्किँदै छ।

गर्नु के पर्ला अब?

स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य चुनौती भनेको जनशक्तिको विदेश पलायन हो। यस्तो हुनुको कारण विदेशमा पाइने हरियो घाँसको तुलनामा नेपालको घाँस सुकेको लाग्नु हो। यस्तो मनोवैज्ञानिक कारणलाई नेपालले केही वर्षमै उल्ट्याउन सक्ने देखिन्न र यो क्रम जारी रहिरहे नेपालमा स्वास्थ्य सेवा अझ विकराल बन्ने देखिन्छ।

दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने समस्या नेपालको मात्र नभई यस्तै गरिब, अविकसित अन्य मुलुकको पनि हो। दिगो विकास लक्ष्यलगायतका विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा लक्ष्य प्राप्तिमा ठुला देशले गरिब देशलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग दिएर मात्र पुग्दैन, यिनका मुख्य स्रोत तथा साधन तान्ने काम रोक्नुपर्छ। यही आधार टेकेर नेपालजस्ता मुलुकले धनी मुलुकबाट प्रतिबद्धता लिन आफूजस्तै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन भोगिरहेका मुलुकसँग मिलेर संयुक्त पहल गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य जनशक्तिलाई पढ्ने, सिक्ने अवसर मात्र देऊ, उतै तानेर र लोभ्याएर नराख। नेपाल जस्ता मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति लगेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिरहेका धनी मुलुक र जान चाहने व्यक्ति भएपछि राज्यले रोक्न कठिन नै होला तर यो अजेन्डा अब स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने प्राथमिक कार्य हो।

साथै धनी देशले हाम्राजस्तो देशको दक्ष जनशक्ति लान पाइन्न भन्ने मात्र होइन, आफैले प्रत्युत्पादक निर्णय गर्नुहुँदैन, उदाहरण बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी १० हजार नर्स पठाउने निर्णय सरकारले गरेको निर्णय नै छ। एकातिर जनशक्तिको तीव्र अभाव छ, अर्कातर्फ यस खाले निर्णय भएको छ। फलस्वरूप अहिले नर्स समुदायमा भएको जागिर छाड्ने र बेलायत जाने तयारी गर्ने ठुलो लहर छ। अरू देश जाने क्रम त चलिआएकै हो। यसो भनिरहँदा दयनीय अवस्थामा काम गरिरहेका नर्सप्रति अन्याय हुने तर्क उठ्न सक्छ। यससम्बन्धमा उचित पारिश्रमिक र कार्य सम्झौता स्तरीय बनाउने कार्य भने जरुरी छ।

अहिले छात्रवृत्तिमा पढ्नका लागि वा पढेकाले मात्र सरकारले तोकेको ठाउँमा गई २ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्ता विद्यार्थीलाई कम्तीमा १ वर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा गई अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान नराख्ने हो भने गाउँघरले वा दुर्गम ठाउँले डाक्टरको सेवा पाउने देखिन्न। पालिका पालिकामा अस्पताल खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न यस खाले प्रयास हुनु जरुरी छ।

विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट पूर्ण क्षमताको सेवा लिन अनिवार्य उपकरण तथा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कुनै अस्पतालमा चिरफार गरेर उपचार गर्ने डाक्टर जस्तै शल्यचिकित्सक, हाडजोर्नी विज्ञ, महिला तथा प्रसूति विज्ञ तथा अन्य कर्मचारी खटाउने हो भने एनेस्थेसियोलोजिस्ट पनि पठाउनुपर्छ।

एकैपटक सबै अस्पतालमा यी विज्ञ पठाउन पुग्ने गरी जनशक्ति उपलब्ध नहुने अवस्थामा धेरै अस्पतालको विचतिर पर्ने गरी ‘हब’ अस्पताल बनाउने, त्यहाँ पूरक जनशक्ति पुग्ने गरी खटाउने र छेउछाउका अस्पतालले त्यहीं नै प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु श्रेयष्कर हुन्छ। प्युठानको बिजुवारमा रहेको अस्पताललाई ‘हब’ अस्पतालका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको हो तर एकपटक विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टर पठाए पनि अहिले यो अवधारणा सेलाएझैं भएको छ। डाक्टरलाई घुम्ती सेवाका लागि खटाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।

हाल नसर्ने रोग, खास गरी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरोल, मिर्गौला रोग, क्यान्सर आदिबाट पीडित हुने रोगीहरूको अनुपात बढ्दो छ। यस्ता रोगको निदान र उपचारमा नियमित स्वास्थ्य जाँचले सघाउँछ। जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाबाट रगत, पिसाब आदिको नमुना सङ्कलन गरी ल्याब रहेको अस्पतालमा पालिकाको पहलमा पुर्‍याउने र मेसेन्जर, भाइबर आदिबाट रिपोर्ट र सल्लाह दिने गरेमा दूरदराजका बिरामीले यस्ता समस्याबारे बेलामै थाहा पाउने छन्।

सरकारी जागिरको आकर्षणले स्थायी जागिर पाए विदेश जान नखोज्ने कैयौं हुन्छन्। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथप्ने र पदपूर्ति नगर्ने कामले पनि विदेश जाने क्रम बढेको हो। त्यसैले यो समस्याको हल निकाल्न ढिलो गर्नु हुन्न।

सरकारी लगानीमा डाक्टर, नर्स पढाएमा कडाइ गर्न सजिलो हुने हुँदा सरकारी कोटामा पढ्ने सिट बढाउनुपर्छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७९ ००:०७ शुक्रबार