काठमाडौं- चौतर्फी आलोचना भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यका गाडी खरिद गर्ने भएको छ । आयुक्तका लागि खरिद गर्न खोजिएका एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) गाडी विलासी वर्गमा पर्छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच आयुक्तका लागि नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट मागेको हो ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मौका छोपेर नयाँ गाडी खरिद गर्न सरकारलाई दबाब दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने सहमति जनाएको थियो । त्यसअनुसार आयोगले नयाँ गाडी किन्न अहिले अर्थसँग ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट मागेको हो ।
‘आयोगले प्रमुखसहित पाँच जना आयुक्तका लागि गाडी किन्न ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट मागेर पत्र पठाएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने ‘ प्रत्येक आयुक्तले अब २ करोड ३२ लाख रुपैयाँका नयाँ गाडी चढ्नेछन् ।’

नयाँ गाडी खरिद आवश्यक नभए पनि सरकारको दबाबमा अर्थले पहिले नै सहमति दिएकाले बजेट रोक्न नसकिने जानकारी ती अधिकारीले दिए। ती अधिकारीका अनुसार सम्भवतः यही साता बजेट निकासा हुनेछ । आयोगले खरिद गर्ने नयाँ गाडीको दर्ता, बिमालगायतका लागि पनि थप ३९ लाख रुपैयाँ मागेको छ । ‘गाडी खरिदबाहेकको ३९ लाख रुपैयाँ भने दिइने छैन,’ ती अधिकारीले भने ।’

आयोगलाई अनावश्यक गाडी खरिद गर्न दिने यो रकम एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले दिएको बजेट जति भएको अर्थका ती अधिकारीले बताए । ‘चालू आवमा एउटा गाउँपालिकालाई सरकारले १० करोड हाराहारीमा मात्र अनुदान दिएको छ,’ उनले भने ।   

आयोगसँग पर्याप्त सवारीसाधन हुँदाहुँदै नयाँ गाडी खरिद गर्न खोजेपछि आयोगका पदाधिकारीको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । कतिपयले सवारीसाधन खरिदमा आउने कमिसनको लोभमा आयोगका पदाधिकारीले यो काम गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गर्न सके सवारीसाधन खरिदमा गाडी कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत कमिसन दिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
‘जुन कम्पनीको गाडी खरिद गरे पनि १० प्रतिशत न्युनतम कमिसन आउँछ,’ विदेशी गाडीको नेपालका लागि एक विक्रेताले भने, ‘यसका लागि खरिद गर्ने कार्यालयका कर्मचारीसँग टेन्डर माग गर्दाअगाडि नै मिलेमतो गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार पहिले अन्य कम्पनीले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी जुन कम्पनीको गाडी खरिद गर्ने हो त्यसैलाई मात्र मिल्ने गरेर टेन्डरमा ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरिन्छ । त्यसपछि मागेको कमिसन दिइन्छ ।
ती व्यापारीका अनुसार यसरी मिलेमतोमा गाडी बिक्री गरिए सरकारी कार्यालयले ११ करोड ६० लाख रुपैयाँको गाडी किन्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमिसन आउँछ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मौका छोपेर सरकारलाई नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न दबाब दिएको थियो । आयोगका तत्कालीन सचिव गोपी मैनालीले गाडी खरिद आवश्यक नभएको बताएपछि आयोगको विरोध भएको थियो । आयोगको दबाबमा मैनालीलाई आयोगको सचिवबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो। 

आयोगले सुरुमा कुनै पनि हिसाब नगरी पाँच वटा गाडी किन्न १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ मागेको हो । सुरुमा गाडी किन्ने प्रयास गर्दा रोकेको अर्थले पछि दबाबमा सहमति दिँदै बजेटमै पारेको  थियो । अर्थले बजेटको सहमति दिएपछ आयोगले गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । आयोगले गाडी प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गरिने बताउँदै आएको छ ।  

आयोगसँग अहिले नै उच्च स्तरका गाडी छन् । आयोगले निर्वाचनपिच्छे सरकारलाई दबाब दिएर करोडौंका गाडी खरिद गर्दै आएको छ ।
संसद्बाट चालू आवको बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट आयोगले पाँचवटा एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) कार खरिदका लागि गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभीको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ ।

आयोगले विगतमा पनि निर्वाचनपिच्छे गाडी किन्दै आएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दरका ५ वटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी किनिएको थियो । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ वटा टोयटा ल्यान्ड क्रुजर गाडी आयोगले किनेको थियो । सोही समयमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयका लागि भन्दै ५ वटा स्कार्पियो गाडी किनिएको थियो ।

भारत सरकारले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भन्दै प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्तलाई एउटा एसयुभी कार र चारवटा सेडान कार दिएको छ । भारतले चुनाव प्रयोजनका लागि भनेर ३५ वटा जिप र ७ वटा स्कार्पियो जिप पनि उपलब्ध गराएको छ । अहिले एकजना आयोगका पदाधिकारीले तीन वटासम्म गाडी लिएका छन् ।

आयोगका अधिकारीले वर्षाैंदेखिका पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले नयाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०३:५६ बिहीबार